दुर्गम क्षेत्रमा इञ्जिनीयर पठाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग



काठमाडौं । विकासको मेरुदण्ड मानिएका इञ्जिनीयर दुर्गम क्षेत्रमा नजाँदा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

त्यसमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इञ्जिनीयर कि पैसाले गाउँमा बस्ने कि सुविधाले बस्ने भए पनि दुबै नभएकाले बस्न नमानेको बताए । इञ्जिनीयर दुर्गम क्षेत्रमा बस्न आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद गोपालबहादुर बमले मुगुको ९४ किलोमिटर सडक आयोजनाका लागि एक दर्जन प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र रहेको बताए । सांसद रेणुका गुरुङले ५१ वटा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकाले गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले निजी क्याम्पसमा इञ्जिनीयरिङ शिक्षा प्रवद्र्धन नगरी स्थानीय तहले चलाएका क्याम्पसलाई पनि संवद्र्धन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरे । भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको ख्वप इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा सहुलियत दरमा अध्यापन भइरहेको उनले बताए ।

सांसदले उठाएका सवालको जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले ठूलाठूला निर्माणमा आएको गुणस्तर ह्रासलाई माथि उठाउन परीक्षण गर्ने व्यवस्था अत्यावश्यक भएकाले परीक्षा प्रणाली शुरु गर्न लागिएको बताए । मन्त्री नेम्वाङले ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन पेश गरिएका संशोधनहरुलाई समावेश गरिने बताउनुभएपछि उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मुङ्लिन– नारायणगढ सडकको कथा व्यथा

रञ्जनकुमार दाहाल । मुङ्लिन– नारायणगढ सडक बारे हिजो एक जनाले फोन गरेर गाली

लोकसेवा आयोगद्वारा इन्जिनियरिङ सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले इन्जिनियरिङ सेवा( सिभिल समूह अन्तर्गत (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूहको लिखित परीक्षाको

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट

अब इन्जिनियरिङ्ग प्राक्टिस गर्न अनिवार्य लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद(पहिलो संशोधन विधेयक), २०७६ माथि छलफल