सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन तयारीका लागि सात सदस्यीय समिति गठन



काठमाडौं । माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन तयारीका लागि संयुक्त समिति गठन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले शुक्रबार नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिमा मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, नेपाल मेडिकल काउसिन्सलका रजिष्ट्रार, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक तथा सदस्यसचिव सदस्य रहने समितिमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत सदस्यसचिव रहनेगरी तोकिएको छ ।

इण्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला मन्त्री पौडेल र माल्दिभ्सका स्वास्थ्यमन्त्री अब्दुल्ला खलिलबीच गत असोज पहिलो साता त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । सोहीअनुसार सम्झौताका लागि समिति गठन भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले समितिले दुवै देशमा अवस्थित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र मान्यताबारे विस्तृत समीक्षा गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दुवै देशका मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड अध्ययन गरेर द्विपक्षीय सम्झौता तथा अन्त्यमा मन्त्रालयहरूबीच औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने वातावरण तयार गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । यससँगै अन्य सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई समेत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार हुनेछ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा दिइने

काठमाडौं ।  सरकारले नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउने

मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति

काठमाडौँ । सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम

म्याग्दीको एउटा विद्यालय, जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या तीन, शिक्षक, कर्मचारी पनि तीन !

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतस्थित शिखर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन