अब शिक्षकले मासिक तलब पाउँछन्ः शिक्षामन्त्री भट्टराई



काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन् ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् । “३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो”, उनले भनिन्, “हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ । ”

साथै उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन् ।

“आयोगको म्याद हामीले दुईपटक थप गर्यौँ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ”, उनले भने,– “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ । ”

शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल

समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेकय,२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताए ।

अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिएका थिए । विधेयकमा समितिका सदस्यहरुले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए कारबाही हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा राम्रो काम गर्न खोज्दा त्यसको विरोध

सरकार बदल्ने कुनै खेलमा छैनौं, यो टिक्दा हामीलाई फाइदाः अध्यक्ष प्रचण्ड

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ,

राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन

बालेनलाई गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रश्नः चार भागको एकभाग पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नेका चर्का कुरा ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा संघीय सरकारले लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि यो