सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएकोबारे अनुगमन गर्छौंः प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसकुकमार्फत प्रधानमन्त्रीले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा (६–१०) का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सरकारले ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताए ।

‘दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एक हजारदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसका लागि ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

यसैगरी उनले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अतिविकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलगायत सातवटा लक्षित समूूहका ११ हजार चार सय विद्यार्थीका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको समेत बताए ।

‘उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा विदेश भ्रमण जानु पूर्व प्रायोजककाबारेमा जानकारी दिनुपर्ने

  काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीको जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या

देशले अब यही परिस्थिति थेग्न सक्दैन, नयाँ समझदारी गर्नुपर्छः अध्यक्ष लिङ्देन

सुदूरपश्चिम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको अवस्था थप बिग्रिन

सरोकारवालासँग छलफल गरेर पाथीभरामा केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहज वातावरण तयार गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्ने

राष्ट्रियसभाबाट नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ । ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित