गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री भट्टराई

मध्यविन्दु (नवलपरासी)। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बालबालिकाको समग्र विकास र संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को देवचुलीमा आइतबार भएको ‘बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा सरोकार भएकाको भूमिका’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले बाल अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

अधिकार स्थापित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईकाे दावी छ।

‘विद्यालयमा खुवाइने गरेको दिवाखाजाको गुणस्तरीयता र पोषणका लागि मन्त्री पदको कार्यभार लिँदै गर्दा पहिलो निर्णय गरेको र अब स्थानीय सरकार, विद्यालय र समुदायसँग मिलेर यो अभियानलाई निरन्तरता दिने छौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत र स्थानीय खाद्य सामग्रीको प्रयोग हुनेगरी दिवाखाजालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाउने योजना छ। यसले स्थानीयस्तरको समग्र कृषि प्रणालीलाई सहयोग पुग्नेछ।’

मन्त्री भट्टराईले विद्यालयमा बालिका र किशोरीका लागि महिनावारी सरसफाइ तथा सेनेटरी प्याडको गुणस्तरीय उपलब्धता र प्रयोगमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेिन्।

‘महिनावारी प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यस बारेमा स्थानीय सरकारले विभिन्न अभियान र कार्यक्रम गरी स्वस्थ किशोरी निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्याडको कारणले कोही पनि बालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था रोक्नका लागि सरकारले काम गर्ने र सम्मानित जीवन जिउने वातावरण सृजनामा लाग्ने मेरो प्रतिबद्धता हो।’

कार्यक्रममा देवचुली नगरपालिका उपप्रमुख पार्वता तिवारीले नेपालको दोस्रो बालमैत्री नगर देवचुली रहेको जनाउँदै बालिका सिकाइ केन्द्र निर्माणले बालिकाको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न हौसला मिलेको बताइन्। उनले पालिका बालिकाको सशक्तिकरण र संवर्द्धनमा लागेको उल्लेख गरिन्।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रको स्थापनाको उद्देश्य प्राप्ति गर्दै यसको दिगोपनका लागि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्न सकिने बताए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा बढी स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य एवं अन्य सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायको उपस्थिति थियो।