कोरोनाकालमा अनलाइनमार्फत कक्षा लिएकालाई काउन्सिलले मान्यता दिइने



 

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कोरोना महामारीको समयमा नेपालमा बसेर विदेशका शिक्षण संस्थामा अनलाइनमार्फत कक्षा लिएका विद्यार्थीलाई मान्यता दिने भएको छ ।

काउन्सिलले कोरोना महामारीको समयमा अनलाइनमार्फत विदेशका शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा स्नातक (एमबिबिएस तथा बिडिएस) अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई सहजीकरणका लागि मान्यता दिने भएको हो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा चोपलाल भूसालले नेपालबाट ६ महिना अनलाइनमार्फत लिएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले मान्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले चिकित्सा शिक्षा प्राविधिक शिक्षा भएकाले छ महिनाभन्दा बढी अनलाइनमार्फत कक्षा लिएका विद्यार्थीलाई जति समय अनलाइन कक्षा लिएको हो त्यति नै समय यहाँका एकसय शय्याभन्दा बढी अस्पतालमा तालिम लिनुपर्ने बताए  ।  उनका अनुसार काउन्सिलले विदेशी कलेजमा पढे पनि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि कोरोना महामारीको समयमा लामो समयसम्म घरमा बसेर विदेशका शिक्षण संस्थामा पढेका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिएपछि काउन्सिलमा दर्ता हुन पाएका थिएनन् ।

“केही विद्यार्थी कोभिड–१९ सुरु हुनासाथ कक्षा सञ्चालन भएपछि त्यो विद्यार्थी विदेशमा बस्न पाएन र नेपालमा आएर अनलाइनमार्फत कक्षा लिनुपर्यो”, काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा भूसालले भने, “त्यसरी नेपाल आएर अनलाइनमा छ महिना कक्षा लिएकालाई मान्यता दिने र छ महिनाभन्दा बढी अनलाइनमार्फत कक्षा लिएको छ भने एकसय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा गएर विषयगत तालिम लिने व्यवस्था गरेको छौँ । त्यसपछि विद्यार्थीलाई काउन्सिलमा दर्ताका लागि सहभागी गराउँनेछौँ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई