तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिविलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन



काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गरेर सोहीअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

त्रिविद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्न र सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । त्रिविबाट समकक्षता लिने र ट्रान्सक्रिप्ट लिनेलगायतका विषयलाई सहज बनाउन पनि विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उनले निर्देशन दिएकी छन् । त्यस्तै, त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरिने पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले त्रिविको पुनःसंरचना प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । “ सरकारको शिक्षा नीति, २०७६ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन, २०३० मा पनि विश्वविद्यालयको पुनःसंरचनाको विषय उल्लेख भएको छ”, उनले भने, “पुनःसंरचनालाई टुङ्गो लगाइसक्ने भन्ने होइन तर, विभिन्न तीनवटा क्याम्पसलाई डिग्री अवार्डिङ इन्सिच्युसनको रुपमासम्म विकास गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो ।”

त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा खड्ग केसीले प्राध्यापक र विद्यार्थीको गुनासो सुन्नका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । रजिष्ट्रार प्रा डा केदारप्रसाद रिजालले हराएका उत्तरपुस्तिकाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०८० चैत १५ गते पूर्वरजिष्ट्रार प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र हाल उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेकाले समितिको सुझावलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताए ।

त्रिविले जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दरबन्दी पुनरावलोकनबारे पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यमान जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दीको अवस्था अध्ययन गरी त्रिवि सेवा आयोगमार्फत यथाशक्य विज्ञापन गराई शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न प्रा डा नवराज कँडेलको संयोजकत्वमा जनशक्ति तथा दरबन्दी पुनरावलोकन एवं व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । ”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पदपूर्तिसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सेवा आयोगमार्फत अनुसन्धानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेका व्यक्तिलाई ‘फस्टट्रयाक’बाट प्राध्यापकमा नियुक्त गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।”

त्यसैगरी, त्रिविको समकक्षताका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या निराकरण गर्न प्रा डा भीमसेन देवकोटाको संयोजकत्वमा समकक्षतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन समिति गठन गरिएको छ । समकक्षतामा देखापरेका द्विविधाहरूको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट समकक्षता उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

त्रिविको दृष्टिकोण २०३० र उपकुलपतिको सोचपत्रबीच तादात्म्यता मिलाई विश्वविद्यालयमा नीतिगत एकरुपता कायम गर्न त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरी कार्यादेश दिइएको छ ।

साथै त्रिविअन्तर्गतका निकायमा तोकिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्राडा पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति मापदण्ड निर्माण गरी कार्य सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयका अनुसार त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् २०८० चैत १५ को निर्णयअनुसार त्रिविका सबै सङ्कायबाट वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार लिइने स्नातक तहको आगामी प्रथम वर्षको परीक्षाबाटै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गरिने भएको छ । क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाई परीक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्ने निर्णय भएको पनि विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

  काठमाडौं । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् ।  देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल

विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनेरास्ववियुको

सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मको आधारभूत

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई