मनमोहनमा ‘स्वास्थ्य नीति, व्यवस्थापन र प्रविधि’मा पहिलो पटक स्नातकोत्तर पढाइ हुने

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि सुरुका समयमा जनस्तरमा छाएको त्रास मेटाउन सरकार र विज्ञ पक्षले कोसिस गरे पनि समाजमा अनेक भ्रमको सञ्चार गराइएको थियो । के गर्ने, के नगर्ने भन्ने जनस्वास्थ्यको प्राविधिक ज्ञानको अभाव त छँदै थियो, त्यसका साथै कतिपय सञ्चारमाध्यममा आउने अपुष्ट समाचारले झन् अन्योल सिर्जना गराएको थियो ।

यस स्थितिको अवलोकन गरिरहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यस्ता स्वास्थ्य महामारीका अवस्थामा पनि जनस्तरमा नियमित स्वास्थ्यको ज्ञान, सीप र चेतना फैलाई सेवा दिन सक्ने नयाँ जनशक्ति उत्पादनको योजना अघि सारेको थियो ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा आधारित गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि बनेको प्रदेश नं १ सरकारले सो प्रदेशको आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्घिका लागि चाहिने दक्षप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मनसायले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा ‘स्वास्थ्य नीति, व्यवस्थापन र प्रविधि’ विषयको अध्यापनका लागि कोर्स तयार गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत र भाविष्यमा सो क्षेत्रमा जान चाहनेहरुका साथै मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टहरुका लागि यो कोर्स उपयोगी हुन सक्नेछ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुवासश्री पोखरेलले गफ गर्न सक्नेभन्दा पनि काम गरेर खान सक्ने कला सिकाउन आफूहरुले समग्र प्रयास गरिरहेको र विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायअन्तर्गत ‘स्वास्थ्य नीति, व्यवस्थापन र प्रविधि’सम्बन्धी नयाँ कोर्स तयार गरिएको र आगामी जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी बनाउने आदर्शबाट स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक, बुढीगङ्गा–४, मोरङको सफल सञ्चालन र पठनपाठन प्रक्रियाबाट अभिप्रेरित भई पोलिटेक्निकलाई स्तरोन्नति गरेर सोही स्थानमा प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा प्रदेश नम्बर १ सरकारले विस २०७६ असोज १६ गतेको प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो ।

उपकुलपति डा पोखरेलले आत्मनिर्भर भई आफ्नै उत्पादनमा रमाउने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने र आफ्नै कमाइ गरेर गरी खाने संस्कृतिको विकास नहुनुमा हालसम्म प्राथमिकता दिइएको औपचारिक शिक्षा नै भएकाले प्राविधिक शिक्षा र उत्पादनमुखी शिक्षाको अवसर सीमित भएकै कारण देश विकासमा पछाडि परिरहेको बताए ।

“देश विकासको मुख्य आधार शिक्षा प्रणाली हो । देशका युवालाई प्राविधिक शिक्षामा दक्ष बनाउन सके परनिर्भरता अन्त्य हुनुका साथै देश विकासको महाअभियान पनि सफल हुनेछ । उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा दीक्षित, व्यवहारिक र आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख जनशक्तिले मात्रै मुलुक रूपान्तरण हुने भएकाले प्राविधिक शिक्षा अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ”, डा पोखरेलले भने ।

विश्वविद्यालयका हरेक कोर्सको पचास प्रतिशत सैद्धान्तिक र ५० प्रतिशत प्रयोगमूलक हुने गरेका छन् । उक्त कोर्स तर्जुमा समितिका संयोजक डा सुजन बज्राचार्यका अनुसार मेडिकल र व्यवस्थापनका पक्षसहितको नयाँ चेतनायुक्त कार्यक्रम भएकाले यसले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकीय ज्ञान, सूचना र अनुभव दिलाउने बताए ।

विश्वविद्यालयमा विभिन्न कोर्सको तर्जुमामा संयोजन गर्दै आएका डा दीपेन्द्र श्रेष्ठले यस प्रकारको पढाइ हालसम्म नभएको र अध्ययनका आधारमा यसको आवश्यकता बोध गरी कोर्स तर्जुमा गरिएको बताए ।

विश्वविद्यालयले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त, उपलब्धिमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमसँग आवद्ध गर्न सक्ने मानव संशाधन विकास गर्न र विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र सीपका साथै सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतको मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा डिप्लोमा तहका छ वटा विषयमा क्रमशः सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, आर्किटेक्चर र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनीयरिङ विषय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा हाल ७२० विद्यार्थी अध्यनरत छन । यी कार्यक्रमका अतिरिक्त पोलिटेक्निकले मागमा आधारित छोटो अविधिको सीपमूलक तालिम (३९० घण्टा, १६९६ घण्टा र २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षण) प्रदेश नं. १ को विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा छ वटा स्कुल क्रमशः स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङ, स्कूल अफ एप्लाइड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र स्कूल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज सञ्चालन हुनेछन् ।

पहिलो पाँच वर्षे योजना अन्तर्गत आव २०७८/२०८२ सम्ममा क्रमशः सिभिल इञ्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, कम्प्युटर/सूचना प्रविधि इन्जिनियरिङ्मा बीई कार्यक्रमका साथै ब्याचलर ईन मेडिकल ल्याबोरोटरी टेक्नोलोजी, ब्याचलर ईन पब्लिक हेल्थ, बीएससी ईन फार्मेसी, एमएससी. ईन स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ, एमएससी ईन पावर सिस्टम इञ्जिनियरिङ, एमएससी ईन इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एण्ड सेफ्टी, एमएससी ईन नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट र एम.एस.सी. ईन हेल्थ पोलिसी, इनोभेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट गरी ७ वटा स्नातक र ५ वटा स्नातकोत्तर विषयहरु सञ्चालन गरिने लक्ष्य रहेको छ । यी कार्यक्रमबाट कूल १४८० जना विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।

दोस्रो पाँच वर्षे योजना अन्तर्गत आव २०८३/२०८७ सम्ममा क्रमशः ब्याचलर ईन बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ, बी, ई ईन मेकानिकल वा अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ, बीएससी. ईन एग्रिकल्चर/फरेस्ट्री, बीएससी ईन अप्टोमेट्री, ब्याचलर अफ होटल म्यानेज्मेन्ट, एमविविएस गरी स्नातक तहमा छ वटा कार्यक्रम, स्नातकोत्तर तहमा ट्रान्सपोर्टेसन वा टनेल इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इञ्जिनियरिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, केमिकल टेक्नोलोजी गरी ५ वटा विषयमा र विधावारिधि तर्फ स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङर ट्रान्सपोर्टेसन इञ्जिनियरिङ, पब्लिक हेल्थ, इलेक्टिकल इञ्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एण्ड सेफ्टी र न्याचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट गरी थप पाँच वटा विषयमा विधावारिधि सञ्चालन गरिने लक्ष्य रहेको छ । सबै कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कूल २८३१ जना विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।