सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले निःशुल्क एमबिबिस पढाउने



फुङलिङ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन हुने एमबिबिस अध्ययन गर्न चाहने गाउँपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार गाउँपालिको नवौँ गाउँ सभामार्फत एमबिबिस पढाउने घोषणा गरेको हो ।

वर्षमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने एक विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाको खर्चमा निःशुल्क पढाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । विद्यार्थीले पढाई सकेपछि अनिवार्य दुई वर्ष गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य कार्यालयमा सेवा गुर्नपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘निःशुल्क शिक्षा हामी सबैको इच्छा’ नाराअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने पालिकाभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, प्रत्येक वडाका एक–एक जना सर्बोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र पालिकाभरिका ४१ वटै विद्यालयका विद्यार्थीको पोशाकमा एकरुपता कायम गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।

एसइई अघि कम्तिमा दुई महिना निःशुल्क कोचिङ कक्षा चलाउने भएको छ भने उपाध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, महिला र अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, रजिष्ट्रेन शुल्क र परीक्षा शुल्कवापतको रकम गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भएको छ । यस्तै प्रत्येक वर्षको एसइई परीक्षामा पालिकाभित्रबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने एक छात्र र एक छात्रालाइ एक–एक थान ब्राण्डेड ल्यापटपसहित सम्मान गरिने भएको छ ।

यस्तै कक्षा ८ को बार्षिक परीक्षामा सर्बोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने एक छात्र र एक छात्रालाई नगद रकमसहित पुरस्कृत गर्ने घोषणा गाउँपालिकाले गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आजबाट एसइई परीक्षा, पाँच लाख चार हजार परीक्षार्थी सहभागी

भक्तपुर । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आजबाट शुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष

विद्यार्थी भर्ना पारदर्शी बनाउन तीन विद्यालयका प्रिन्सिपललाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज र

बिहीबारदेखि सुरु हुने एसइईको सम्पूर्ण तयारी पूरा

रमेश गिरी, भक्तपुर । बिहीबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सम्पूर्ण

यसवर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगित

काठमाडौँ । विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस