मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले दिए राजीनामा



कर्णाली । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून सङ्काय स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले संयुक्त राजीनामा दिएका छन् ।

यही फागुन १७–१९ गतेसम्म स्कूल अफ ल अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तहको शैक्षिक सत्र २०७७÷७८ को नयाँ भर्नाका लागि लिइएको लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारबाट मानमर्दन हुनेगरी प्रश्नचिह्न खडा गरिएको भन्दै निर्देशक अर्जुनबहादुर अयडी, उपप्राध्यापकत्रय सुजन पन्त, महेशकुमार शाही र सुजाता मानन्धरले पदबाट आइतबार राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरुले उपकुलपति र रजिष्ट्रार दुवैले आफ्नो पेशागत मर्यादा, नैतिकता, निष्पक्षता, क्षमता र पदीय आचारणमाथि मानमर्दन मात्र नभई अनावश्यकरूपमा आफूहरुलाई अपहेलित हुने व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तीन दिनसम्म लिइएको बीएलएलबीको लिखित तथा मौखिक परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

विद्यार्थी रश्मी शाहीले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भएका तर चिनजान र भनसुनको पहुँच नभई स्वतन्त्ररूपमा परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले उक्त परीक्षा रद्द गरी पुनः सम्बन्धित विषय विशेषज्ञको संलग्नतामा परीक्षा गर्नुपर्ने माग गर्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको बताइन् ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा नारायणप्रसाद पौडेलले प्रवेश परीक्षाका विषयमा आएका विद्यार्थीका गुनासासहितको निवदेनमाथि अध्ययन भइरहेको बताए ।

“विद्यार्थीहरुले भनेअनुसार त्यसरी कमजोरी भएको देखिँदैन यद्यपि एउटा संस्थामाथिको आरोपका विषयमा छानबिन गर्नैपर्छ ।” स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकको टोलीले भने आइतबारदेखि तोकिएको जिम्मेवारीमा नरहने गरी नैतिकताका आधारमा संयुक्त राजीनामा दिएपछि उक्त परीक्षाको नतिजा विवादित बनेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

अब परीक्षा केन्द्रको निर्धारण स्वचालित विधिद्वारा

  काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण स्वचालित

गोरखाका पाँच पालिकाको निर्णयः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य

गोरखा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा