स्थानीय जातजातिको अध्ययन र परिवेशबारे बुझाएर सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा दिइने
काठमाडौं । सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य विषयका रुपमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा समावेश गरेपछि विषयगत शिक्षकहरु शिक्षणको तयारीमा लागेका छन् ।
विषयगत शिक्षकले माथिल्लो कक्षासम्म पहिलो पटक उक्त विषय समावेश भएपछि आफूहरुलाई सरकारले प्रवोधीकरण छिटो गराउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आफ्नो तहबाट पनि बहश र प्रशिक्षणमा जुटेका छन् ।
सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी पढाउने ?’ विषयक शिक्षा पत्रकार समाज र सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी’ शिक्षा कसरी पढाउने ?’ शीर्षकमा आफ्नो प्रवचन दिए ।
कोइरालाले सामाजिक अध्ययन, समाज विज्ञान र जीवनोपयोगी सीप जोडिएर यो विषय तयार भएकाले विद्यार्थीको जिज्ञाशालाई मिल्ले खालका प्रश्नलाई समूहकृत गरी उत्तर दिने कोशिश गरेर खाने लाउने चलन तथा घर परिवार र विद्यालय आसपासकै विषयमा अनुसन्धानात्मक ढङ्गले सिकाउन सकिने बताए । उनले स्थानीय जातजातिको अध्ययन र परिवेशबारे बुझाएर र अध्ययन गराएर उक्त तहमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन सकिने बताए ।
आफ्नो परिवार र छिमेकीको अन्तरसम्बन्ध के हो ? गरिबीको चक्र कसरी घुम्छ ? कसका बाबु आमाका कस्ता दर्शन र सांस्कृतिक परम्परता छन् ? जस्ता विषयमा विद्यार्थीलाई अन्तरक्रिया गराउन सुझाव दिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक रेणुका पाण्डेले सिकेका कुरालाई जीवनमा अपनाउन सहयोगी गराउन कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी’ शिक्षा समावेश गरिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णय लागू हुँदैन भन्ने आशङ्का नराख्न आग्रह गरे । उनले दशै अगाडि पाठ्यक्रमको मुद्रणीय प्रति तयार हुने र त्यसपछि शिक्षकलाई प्रवोधीकरण गरिने जानकारी दिए ।
शिक्षक समाजका अध्यक्ष डिल्ली शर्माले सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीलाई अशल नागरिक बनाउन प्रेरणा दिने बताए भने सामाजिक अध्ययनका पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्द भण्डारीले सामाजिक अध्ययन संविधान, सङ्घीयता र समावेशीताका सन्दर्भमा समय सान्दिर्भिक भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनु सकारात्म पक्ष भएको बताए ।
