समावेश शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न प्रारुप तर्जुमाको तयारी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको प्रारुप तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका ३२औँ वार्षिकसभामा भर्चुअलरुपमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा तयार भइसकेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने जनाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको उक्त लक्ष्यमा सबैका लागि ‘समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रवद्र्धन’ का विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति जारी भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार लागि रहेकाले विद्यमान कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्दै सबैले शैक्षिक विकासमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान दिने मात्रै होइन, नयाँ युगतर्फ जान लागेको समयलाई बुझेर ज्ञान निर्माण गर्न अनुसन्धानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई सकारात्मकतातर्फ डो¥याएर लानसक्ने शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले थोत्रा कुरा भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ, यसका लागि तागत चाहिन्छ । सबै शिक्षाकर्मीको जोड यसमा हुनुपर्छ । युनेस्को सचिवालयले पनि यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुमै स्पष्ट खाका ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् ।”
सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहायक महासचिव डा बाबुराम अधिकारीले विषयगत समितिका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकी समन्वय र सहकार्य बढाइने बताउँदै स्रोतसाधनको दायरामा वृद्धि गरिने जनाए । उनले युनेस्को सचिवालय र निजामती स्मारक पार्क, यज्ञडोल सामुदायिक वन पर्या–पर्यटन व्यवस्थापन समितिबीच युनेस्को सङ्ग्रहालय ग्राम निर्माणका लागि सम्झौता भएको पनि जानकारी दिए ।
आयोगले युनेस्को क्लबमा आबद्ध विद्यालयको सङ्ख्या ७४ बाट बढाइ १०५ पुर्याउने लक्ष्य दिएको छ । सचिवालयका सचिव खगराज पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारबाट चालू आवमा रु एक करोड ५२ लाख निकासा भएकामा रु एक करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । सचिवालयले युनेस्को मुख्यालय, पेरिस र अन्य साझेदारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
