गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राडा गणेशमान गुरुङ नियुक्त



पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राडा गणेशमान गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । कुलपतिमा नियुक्त गुरुङले आइतबार पोखरामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट शपथ लिएका छन् ।

स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका–१ सिरुबारी स्थायी घर भएका कुलपति गुरुङ संविधानसभाका सदस्यसमेत रहिसकेका छन् । लामो समयदेखि प्राध्यापन क्षेत्रमा आबद्ध उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।

कुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक आवेदन माग गरेकामा ११ जनाले आवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेल र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल सदस्य रहेको कुलपति सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले प्राडा गुरुङसहित प्राडा हेमराज सुवेदी र प्राडा वासुदेव काफ्लेको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेकामा गुरुङलाई कुलपतिमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य एवं नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रममा नै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । जीवनोपयोगी मूल्यमान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विश्वविद्यालय विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई ऐन निर्माण गरिएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तनहुँको बेलचौतारमा जमीन प्रस्ताव गरी उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हुम्लाका विद्यालय माघ १५ गतेदेखि खुल्ने

सिमकोट । हिमाली जिल्ला हुम्लाका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालय यही माघ १५

काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालय खोल्न अनुमति

काठमाडौं । दश महिनापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना मातहतका सबै विद्यालयलाई सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको

त्रिविका आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिइँदै

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षण सहायक

शुल्क बढाउने सिफारिस तत्काल खारेज गरी गत वर्षसरह कायम गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको शुल्क