किन चाहियो राष्ट्राध्यक्ष भन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख ?

-सुरेश आचार्य ।

संसारमा ११० वटा देशमा अध्यक्षात्मक वा हाइब्रिड राज्य प्रणाली छ भने ८४ वटा देशमा संसदीय राज्य प्रणाली रहेका छन् । ती ८४ मध्ये ३८ वटा देशमा राजसंस्थात्मक संसदीय राज्यप्रणाली रहेका छन् । सामान्तयाः सैनिक शासक वा विद्रोहबाट बनेका राष्ट्रपति बाहेक अध्यक्षात्मक पद्धतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने गरेका छन् भने संसदीय पद्धतिमा संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखका रूपमा रहेको पाइन्छ । विश्वका १० अति समृद्धशाली लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमध्ये ८ वटा राजसंस्थात्मक संसदीय राज्यप्रणाली भएका देशहरू छन् ।

२०६३ सम्म २०४७ सालको संविधानले तोकेको थान्कोमा राजा सेरेमोनियल भएर बसेकै थिए । तर तात्कालिन ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ ले बिघटन गराएको संसदको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर समेत आफ्नो पद छोड्न मानेनन् भने नयॉा संसदका लागि आमचूनाव समेत गराउन कुनै चासो देखाएनन् । बाँकी अन्य दलले राजालाई तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न बारम्बार दबाब दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः दलहरूको सुझाव अनुसार २०६२ माघ १९ गते प्रमं शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरेका थिए ।

तर तत्पश्चात अघिल्लो दिनसम्म पद नछोड्ने प्रधानमन्त्री र उनलाई पदमुक्त गर्न चाहने दलका नेताहरूले एकाएक सेरेमोनियल राजाविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न पुगे । यो मोर्चावन्दी गराउने को थियो भन्ने कुरा ओपन सिक्रेट छ । नेपालको भलो चाहने भएको भए, त्यो पर्दा पछाडिको मदारीले राजा र दलहरू बीच मध्यस्थता गराउँथ्यो होला नि, तर उसले त बॉदर पो नचाउन थाल्यो ।
यसरी प्रधानमन्त्री पक्षधर र प्रधानमन्त्री विरोधी दुवै थरी दलहरू मिलेर सारा दोष संवैधानिक राजामाथि लगाएर राजसंस्था नै समाप्त पारिएको थियो भने अबका दिनमा ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री’ ले झन् के गर्ला? बडो बिचारणीय कुरो छ । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पदलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने निहूँमा कतै देशकै स्थायित्व माथि नै खतरा पुऱ्याउने योजना जानेर वा नजानेर बनाउने त छैन? कसको के भरोसा ? पूराना राजनीतिक दलहरू धोका दिन र षडयन्त्र गर्न माहिर छन् ।

जेनजीहरू राज्यसंचालनको व्यवहारिक अनुभव नभएका नवयुवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग  गर्नु स्वभाविक छ । तर राज्य संचालन, कूटनीति र राजनीति भित्रका चलखेल बुझेका स्थापित राष्ट्रवादी शक्तिले नै यो माँग उच्च स्वरमा उठाउनुले अनेकौं प्रश्नहरू खडा भएका छन् संवैधानिक राजा राख्नलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नुको औचित्य के ? संभवतः राजालाई अविश्वसनीय ठानेर वा राजालाई पदच्यूत गरेर आफैं राजा बन्ने सोंचको उपज होइन भन्ने बाहेक अन्य आधार देखिदैन ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पंचायत हुँदै राजाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन खोजे । त्यसपछि पंचायत गयो, संगसंगै देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कमजोर हुदैगएको, विदेशीहरूको चलखेल बढेको, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दैगएको र अन्ततः २०६२ साल पुग्दा नपुदै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा अनिश्चितकालसम्म पद लम्व्याउन खोजेको दृष्टान्त खोज्न कहीँ कतै जानु पर्दैन, नेपालमै पाइन्छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा त राजाले रापंस मनोनित गरी प्रधानमंत्री नियुक्त गरेका प्रधानमंत्रीले त राजालाई चूनौति दिन खोज्थे भने जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले शासनमा सामान्य मतान्तर हुने वित्तिकै राजालाई राणाकालमा झैं ‘होस्टेज’ नबलाउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, प्रथम दृष्टिमै एकथरी राष्ट्रवादीहरूको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग  गंभीर छ ।

सेरेमाोनियल राष्ट्रपतिका हिमायतीहरूले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावनाको खुलेरै आलोचना गरेका छन् । देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, छिमेकी देशहरूसंग सन्तुलित ब्यबहारमा समेत यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव घातक हुने आंकलन गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा बाह्य विदेशी शक्तिहरूले नेपालको स्रोत साधन र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न धेरै शक्तिकेन्द्रहरूसँग सम्पर्क नगरी एउटै जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई चूनावमा आर्थिक र अन्य सहयोग गरेर, लोभलालच र त्रासमै पारेर भए पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने संभावना ह्वात्तै बढाउँछ । नत्र उसका विरूद्ध ‘कोभर्ट अपरेसन’ गरेर बिगत ३५ वर्षमा मात्रै १८/१९ देशमा सत्ता परिवर्तन गराइसकेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीलाई नन-इलेक्ट्रोरल (non electoral) माध्यम मार्फत पदबाट हटाइएको एउटा मात्रै घटना देखिन्छ ।
यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख भएको देशमा अस्थिरता सिर्जना गराउन सहज हुने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख र विधायिका बीच बेला कुबेलामा द्वन्द्व बढ्ने गरेको धेरै देशहरूको अध्ययनले देखाएको छ ।

अमेरिकाले ‘डिल डिप्लोम्यासी’ (deal diplomacy) का माध्यमबाट युद्धग्रस्त यूक्रेनका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग गरेको सम्झौता स्मरणीय छ । यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलाई सारकोजीलाई लिवियाका राष्ट्रपति स्वर्गिय मुहम्मर गद्दाफीले सन् २००७ मा सारकोजीको राष्ट्रपतीय चूनावी अभियानका लागि ५० लाख यूरो आर्थिक सहायता दिएकोमा २५ सेप्टेम्बर २०२५ मा फ्रान्सेली अदालतले सारकोजीलाई ५ वर्षको जेल सजाय, एक लाख यूरो जरिवाना र आगामी सात वर्ष सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहर गरेको छ । संसदबाट निर्वाचित सरकार प्रमुख मात्रलाई प्रभावित पारेर नहुने भई सयौ सांसदहरूलाई समेत निर्णयमा सहमत गराउन पर्ने भएकोले संसदीय प्रणालीमा भने बाह्य प्रभाव र दबाब न्यून हुन्छ जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको हकमा त्यो एक व्यक्तिमा कूटनीति केन्द्रीत गर्दा पुग्छ !

साधारण बहुमत कमाण्ड गर्ने संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक राजालााई ‘वाइपास’ गर्ने अवस्था भोगिसकेको नेपालमा, धन्नै दुई तिहाई बहुमत कमाण्ड गर्ने प्रधानमंत्रीले सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दबाबमा नागरिकता विधेयक पारीत गराउने, राष्ट्रपति विधा भण्डारीलाई संसद बिघटनका लागि प्रधानमंत्रीले २/२ पटक गरेको सिफारिस जबरजस्ति प्रमाणीकरण गर्न दबाब दिएको, संसदको विश्वास समेत नलिई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने प्रयत्न गरेको र अन्ततः देशलाई नै गंभीर दूर्घटनामा पुऱ्याएर भागेपछि, नेपाली सेनाले देश बचाउन अग्रसर हुनु परेको हामी सबैले हालैको जेनजी विद्रोहपछि देखेकै कुरो हो ! यदि, त्यो बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भए, पक्कै पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिने नौवत समेत आउनसक्थ्यो । धन्न, नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई संरक्षण गरेर गणतान्त्रिक संविधानलाई मृत्युवरण गर्नबाट जोगाइदियो ।
यसै पनि संसदमा दुई तिहाईको मेजोरिटी कमाण्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीको tyrrany यो देशको राजनीतिक प्रणालीले धान्न सकेन भने
अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको दबदबा र अत्याचारी शासनलाई नेपालको राज्यप्रणालीले कसरी धान्छ? मेरो बिचारमा धान्न संभव नै छैन । झण्डै दुई तिहाईको मेजोरिटी कमाण्ड गर्ने गठबन्धन सरकार यथार्थमा लोकतान्त्रिक चरित्रको भएको भए, उसले जेनजीहरूसँग वार्ता गर्थ्यो, न कि निहत्था नवयुवाहरूलाई गोली हान्थ्यो । यसैले जुन पृष्ठभूमी, premise र दुखद घटनाक्रमपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चूनावको कुरा अहिले जोडदार रूपमा उठान गरिएको छ, त्यो विरोधाभासपूर्ण कुरा भएन ?

हुनत, राज्य कमजोर छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले देशवासीलाई जोड्नेभन्दा बिखण्डन गर्ने विज्ञहरूको दावी छ । सुडान र इथोपिया कमजोर रहेकाले त्यहॅा प्रत्यक्ष निर्वाचित वा विद्रोहद्वारा स्थापित भएका कार्यकारीहरूको शक्तिसंघर्षमा सुडान उतर र दक्षिण सुडानका रूपमा विभाजित भयो भने इथोपिया दुई सार्वभौम देश इथोपिया र इरिट्रियामा विभक्त हुनपुगे । भारतीय समाज जातीय र भाषिक रूपमा विभिन्नता भएको ठूलो भूगोल भएको देश भए पनि भारतमा स्थापित संसदीय राज्यप्रणाली, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमंत्री र बलियो केन्द्र सरकार रहेको हुदाँ विखण्डन हुनबाट रोकिएको हो ।

फेरि विभिन्न अध्येताले गरेको अध्ययनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको निर्वाचन अत्याधिक खर्चालु हुने गरेको पाइएकोले पनि नेपालको हकमा राज्यलाई नचाहिदो भार पर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई शक्तिशाली देशहरूको बीचमा भूपरिवेष्टित देश रहेको नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्रीमाथि ज्यादै ठूलो बाह्य दबाब पर्नु स्वभाविकै हुन्छ ।

बिगत १० वर्ष अवधिको एक अन्तराष्ट्रियस्तरको अध्ययनमा निर्वाचन हुने परिपाटी भएको लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखमा निर्वाचनअघि र पछि औसत १५% देखि ३०% को दरले अधिनायकवादी प्रवृति बढ्ने रहेछ, जवकि संसदबाट निर्वाचित हुने सरकार प्रमुखले नेतृत्व लिएको देशमा औसत १% भन्दा कम दरले मात्रै अधिनायकवादी चरित्र बढ्ने रहेछ । यसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय पद्धति नेपालले अपनाएमा हाम्रो समाज र देश भर्टिकल स्प्लिट (virtical split) हुने संभाव्यता बढेर जानसक्छ । अब हामी देश जोगाउने ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ बनाउनेतिर लाग्ने कि देशलाई विभाजित गर्ने ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ बनाउनेतिर लाग्ने ? अब प्रश्न उठ्छ, हामीले कतिसम्म शक्तिशाली सरकार प्रमुख खोजेको हो ? किन चाहियो राष्ट्राध्यक्ष भन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख ? यसको तर्कसंगत आधार राष्ट्रवादी कोणबाट आजसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।