विश्वभर फैलिएका विद्रोहहरूको सन्देशः ‘न्याय र समानताको खोजीलाई बलपूर्वक दबाउन सकिँदैन’

-जेपी गुप्ता

नेपालमा हालै भएको जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनमा सरकारी दमनका कारण मारिएका कलिला युवाहरूको दाहसंस्कार समेत पुरा नहुँदै आन्दोलनको भाष्य बदलिँदै छ । वस्तुतः नेपाली समाजमा सत्तापक्ष सधैं बलियो रहेको छ । नेपाली समाजमा गहिरो गरी फैलिएको सत्ता स्वार्थ समूहको जरोले आज पर्यन्तका कुनै पनि आन्दोलनको परिवर्तनलाई टिक्न दिएको छैन । नेपाली इतिहासकै पहिलो जनक्रान्ति ‘०७ सालको क्रान्ति’ ‘दिल्ली सम्झौताको परिणाम भनी भाष्य बनाइयो । यस भाष्यले बनाएको कृत्रिम राष्ट्रवादको चिन्तनले राजा महेन्द्रको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई वैचारिक सम्पुष्टि दियो। बि.स. ०४६–४७ को पहिलो जनआन्दोलन, जसबाट ३२ वर्षपछि संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो–यसमा भारतका नेताहरूको शशरीर उपस्थिति मात्र तथा समर्थनले यसको परिणामलाई दुषित पारेरै छोड्यो । यसरी नै बि.स. ०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, जसको परिणामले मुलुकमा गणतन्त्र आयो, सामन्ती राजतन्त्रबाट नेपाली जनता मुक्त भए–भारतमा भएको १२ सूत्रीय समझदारीका कारणले भारतकै इसारा तथा योजनामा उसैको पृष्ठपोषणका लागि गरिएको परिवर्तनमा भनेर रूपान्तरित गरियो। यस भाष्यको आधारमा हालका वर्षहरूमा पुनः ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्रलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्रहरू भए, जुन अद्यावधि कायम नै छ।

अब यस क्रमको निरन्तरताले यही भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको परिणामलाई पनि घेराबन्दीमा पार्दै लगेको देखिन्छ। भाद्र २३ को जायज पृष्ठभूमिलाई सचेत नजरअन्दाज गरिँदैछ । ओली सरकारको घोर दमन तथा नृशंसतालाई ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’बाट लेपन गरेर भाद्र २४ को उपद्रवलाई आधार मानी ‘विदेशी प्रायोजन’ वा ‘बाह्य हस्तक्षेप’ को प्रभावमा जेनजी आन्दोलनको शुरूवात भएको भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास भैरहेको छ। काठमाडौंका मेयर बालेन साह जो यस आन्दोलनका एक स्वभाविक उत्प्रेरक हुन्, उनको बिरोधमा रहेका सबै अहिले यस नयाँ भाष्यको समर्थक भएका छन् । तर आन्दोलनको वास्तविक स्वरूप हेर्दा यो दाबीभन्दा धेरै फरक देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, आन्दोलनमा सडकमा निस्किएको बहुसंख्यक युवा पुस्ताले मुलुकमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, र डिजिटल स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाएका थिए । यी समस्या विदेशी एजेण्डा होइनन्, बरु दैनिक जीवनमा नेपाली युवाले भोगिरहेको वास्तविकता हो। जागिर नपाउने, पढे पनि अवसर नपाउने, राजनीति नेतामाथि विश्वास हराउनु– यी असन्तुष्टिले नै आन्दोलनको आधार तयार पारेका छन्। साथै, सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धजस्ता कदम चाल्दा, नयाँ पुस्ताले आफ्नो ‘अवाज दबाइयो’ भन्ने महसुस गर्यो । यसरी उठेको असन्तोषलाई ‘विदेशी खेल’ मात्र भन्नुले आन्दोलनकारीलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्ने खतरा रहन्छ। यसले सरकारले आफ्नै नागरिकसँग संवाद गर्ने बाटो बन्द गरिदिन्छ। थप तथा आवश्यक संवैधानिक सुधारका बाटोहरू रोकिन्छ । यथास्थिति कै निरन्तरताले प्रश्रय पाउँछ, फलतः थप निराशाका कारणले अझ् नेक्सान हुने आन्दोलन चर्काउने सम्भावना बढाउँछ। यद्यपि, कुनै पनि आन्दोलनमा बाह्य शक्ति वा स्वार्थी समूहले अवसर खोज्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर त्यसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण आन्दोलनलाई “विदेशी प्रायोजन” भनेर खारेज गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

नेपालका जेनजी आन्दोलन विदेशी प्रायोजनको परिणाम होइनन्, यी आन्दोलन युवापुस्ताको आन्तरिक पीडा र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम हुन्। तर, भाद्र २४ का दिन भएको व्यापक हिंसा तथा आगजनीको बहुकोणीय मूल्यांकन हुन सक्छ, हुनु पनि पर्छ। यस गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेकाहरूलाई आन्दोलनका नाममा ‘अपराध उन्मुक्ति’ को तहमा राखिनु हुन्न ।
नेपालका जेनजी पुस्ताले उठाएका सवालहरूका साथै, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा अहिले भइरहेका आन्दोलनहरूले स्थानीय समस्याभन्दा बाहिर निस्केर एक साझा वास्तविकता उजागर गरेका छन्–’राज्य पोषित भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास।” नेपालमा जेनजी पुस्ताका युवाहरूले ऐतिहासिक आन्दोलन गरे । यसमा प्रवेश गर्नु अघि, यसको पृष्ठभूमिमा यस पूर्व विश्वमा भएका केही उल्लेखनीय आन्दोलनहरू बुझौं ।

सन् २०२२ मा श्रीलंका गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो । विदेशी ऋण असह्य स्तरमा पुग्यो । पेट्रोल, ग्यास, औषधि जस्ता वस्तु आयात गर्न असम्भव भयो । चरम महंगी, विजुली आपूर्ति अनियमित र सर्वसाधारण जनजीवन संकटमा पर्यो । परिस्थितिवस जनता सडकमा उत्रिए । आन्दोलन क्रमशः व्यापक हुँदै ‘गो होम गोटा’ नारासहित राष्ट्रपति राजीनामाको मागमा परिणत भयो। आक्रोशित भीडले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्रीको निवासलगायत महत्वपूर्ण सरकारी भवन घेराबन्दी गरे । त्यस दबाबका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । उनले पहिले माल्दिभ्स र त्यसपछि सिंगापुर हुँदै थाइल्यान्डमा शरण लिए । अन्ततः उनले राजीनामा दिए। आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक बर्चस्वलाई ठूलो धक्का दियो।

बंगलादेशको हालको आन्दोलनलाई बुझ्न सरकारी रोजगारीमा लागू गरिएको कोटा प्रणाली के थियो भन्ने कुरा जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा हसिना सरकारले सरकारी जागिरको करिब ५६ प्रतिशत हिस्सा कोटामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा सत्तारूढ दलसँग ऐतिहासिक रूपमा नजिक रहेका मुक्तियुद्धका शहीद परिवारहरू, महिला, क्षेत्रीय पिछडिएका वर्गहरू लगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्थ्यो । मूलतः समान अवसरका लागि सुरु गरिएको यो व्यवस्था पछि गएर राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग भइरहेको आरोप बढ्दै गयो । युवापुस्ताको गुनासो थियो–मेरिट (योग्यता) भन्दा बढी राजनीतिक वा पारिवारिक नाताले रोजगारी सुनिश्चित हुने प्रणालीले समान अवसरको अधिकार खोसिएको छ। विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिनुको मूल कारण यही असमानता थियो । तर सरकारको प्रतिक्रिया शान्तिपूर्ण थिएन। आन्दोलन फैलिँदै जाँदा इत्टरनेट बन्द, कफ्र्यु, गोली प्रहारजस्ता कठोर दमन गरियो। सयौँको मृत्यु, हजारौँ घाइते र कैयौँ पक्राउ परे । सरकारको यो रवैयाले आक्रोश शान्त पार्नुको सट्टा अझै चर्कायो । अन्ततः लामो समयदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री शेख हसीना देश छाडेर भाग्न बाध्य भइन् । यो आन्दोलनले एक कुरा स्पष्ट पारेको छ । जब युवापुस्ताको भविष्यसँग खेलिन्छ, उनीहरूको आन्दोलन कुनै पनि सत्तालाई हल्लाउनसक्ने शक्ति बन्छ।

हालै फ्रान्सदेखि इन्डोनेशियासम्मका आन्दोलनहरूले देखाएको साझा कथा एउटै छ—जनताले राज्यसँग समानता, न्याय र प्रतिनिधित्वको खोजी गरेका छन् । फ्रान्समा पेन्सन सुधार र आर्थिक असमानताविरुद्ध लाखौंले सडक तताए । विशेषगरी आप्रवासी समुदाय र श्रमिक वर्गले प्रणालीले आफूलाई सुनेको छैन भन्ने असन्तोष पोख्दा सरकारलाई नीतिगत सम्झौतामा पुग्नैपरेको छ। इटालीमा पनि विश्वविद्यालय शुल्क र बेरोजगारीले युवापुस्तालाई आक्रोशित बनायो । अस्थायी रोजगारीमा धकेलिएका युवाहरूले अवसर र भविष्य सुरक्षित गर्न माग गर्दा सरकार निरन्तर दबाबमा छ ।दक्षिण अमेरिकाको पेरूमा राजनीतिक अस्थिरता अझै समाधान भएको छैन । राष्ट्रपति पेद्रो कास्टिल्लोको पदच्युतिले ग्रामीण र आदिवासी समुदायलाई विद्रोहमा धकेल्यो। उनीहरूको आक्रोशले राजधानीसम्म कम्पन ल्याइदियो तर हिंसा र ध्रुवीकरणले देशलाई अझ असुरक्षित बनाएको छ ।

फिलिपिन्समा बाढी नियन्त्रण परियोजनामा देखिएको ठूलो अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । यसको साथै, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाको सवाल आन्दोलनको केन्द्रमा छ। दुतेर्तेको कठोर नीति र त्यसपछि पनि कायम रहेको दमनकारी प्रवृत्तिले नागरिक समाजलाई संगठित बनाएको छ। पत्रकारिता स्वतन्त्रता र पारदर्शिताका मागहरू अझै उच्च स्वरमा उठिरहेका छन् । एशियाकै अर्को कुनामा, इन्डोनेशियामा श्रमिक अधिकार कटौती गर्ने श्रम ऐन तथा पर्यावरण विनाश विरुद्ध विद्यार्थी र मजदुर सडकमा छन्। लगानीमैत्री नाममा श्रमिकलाई थिच्ने नीतिले असन्तोष भडकाएको छ, र सरकारले पुनर्विचार गर्ने वाचा गर्न बाध्य भएको छ । पेरूमा भने पेन्सन सुधारको विरोध गर्दै युवा पुस्ताले ठूलो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक पारदर्शिताको अभाव पनि जोडिएको छ ।

आन्दोलनहरूको यस क्रमबाट हाम्रा छिमेकी भारत पनि अब प्रभावित हुँदैछ । भारतको लद्दाखमा स्थानीय जनताले राज्यको मान्यता, संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत अधिकार र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा विकास परियोजनामा आफ्नो सहभागिता मागिरहेका छन्। यद्यपि, यसको परिणाम हेर्न अझ बाँकी छ। भारतका अरू केही पिरदेशहरू आन्दोलनका दिशा तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

यसै बीच माडागास्करमा पनि युवाहरूले विद्रोह गरेका छन् । यस विद्रोहको मूल कारण अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामै गहिरो संकट हो । राजधानी एन्टानानारिभोसहित धेरै क्षेत्रमा महिनौँदेखि बत्ती (विद्युत) र पानी आपूर्ति अनियमित रहँदा जनजीवन असह्य भयो । युवापुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित हुँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरे, तर सरकारको ढिलासुस्ती र निष्क्रियताले आन्दोलन तीव्र हुँदै आयो । सुरुवाती प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कफ्र्यु लगायो र सुरक्षाकर्मीमार्फत दमन गर्यो । केही स्थानमा प्रदर्शन हिंस्रक बने पनि आन्दोलनको केन्द्र भ्रष्टाचार, सरकारको अक्षमता र आधारभूत अधिकारप्रति बेवास्ता थियो। दबाब चर्किँदै जाँदा अन्ततः राष्ट्रपति अन्द्री राजोलिनाले प्रधानमन्त्री क्रिश्चियन हित्से र उनको मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गरे ।

यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्—सत्ता जसरी पनि टिकाउन सकिन्छ भन्ने सोच अब पुरानो भएको छ। जनताले आधारभूत अधिकार, समान अवसर र प्रतिनिधित्व नपाएसम्म आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ। आज विश्वभर फैलिएका विद्रोहहरूले स्पष्ट सन्देश दिएको छ–’न्याय र समानताको खोजीलाई बलपूर्वक दबाउन सकिँदैन । विदेशी प्रायोजनको आरोप लगाएर यस्ता आक्रोशलाई बिषयान्तर गरी यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिदैन।’