नमस्ते अन्तरिम सरकार !

-गोविन्द एस. उपाध्याय ।

अन्तरिम सरकारलाई सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेश– र स्थानीय सरकारबाट खेप्नु पर्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकारहरू खारेज भएका छैनन् । तिनका संरचना जले पनि प्रदेश सभा जीवित छ । प्रदेश सरकारहरूमा पुराना सरकारमा रहेका दलहरूकै हामी मुहाली छ । अर्कोतिर स्थानीय निकायहरू पनि पुरानै दलका कार्यकर्ताहरू छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले अन्तरिम केन्द्रीय सरकारलाई सहयोग गर्ने छ भनेर सोच्नु सबैभन्दा ठूलो भूल हुन्छ ।पुराना दलहरूले निर्माण गरेको संविधान जीवित छ । यसै संबिधानअन्तर्गत व्यवस्था गरिए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रको अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

अर्कोतिर पुराना दलहरूका बफादार ‘झोले’ कर्मचारीहरू (आस्थाका आधारमा भोटमात्र खसाल्ने झोले होइनन्)को पुरानो आस्था जीवित नै छ । वकिल, शिक्षक, न्यायाधीशहरूले कसरी सहयोग गर्छन् कि असहयोगको नीति अवलम्बन गर्छन् भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधानले पुराना दलहरू र तिनले निर्माण गरेको “व्यवस्था“लाई चिन्छ । नयाँहरूका लागि संवैधानिक बाटो सजिलो छैन । सरकारकै विरुद्ध रिट पर्यो भने न्यायाधीशहरू पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्णय दिन बाध्य हुने छन् ।

सरकार नै अवैध भएको न्यायालयले निर्णय गर्यो भने पूर्वप्रधान न्यायाधीशको लागि सबैधानिक बाटो “घाँटी“को हड्डी बन्ने छ । ७२ जनाको जीवन नाश र खर्वौँको सम्पतिको खरानी त्यसै हावामा उड्ने छ । एउटा सचेत नागरिकका रूपमा मैले चाहेको (हामीले) चाहेको कुरा भ्रष्टाचाररहित, निष्पक्ष र न्यायिक व्यवस्था हो । पुराना पार्टीहरूले यो दिन सकेनन् । वर्तमान संबिधानले बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्छ । कुनै पनि दल र दलसंग आबद्ध व्यक्ति “सहजरूपमा प्राप्त सुविधा“ प्राप्त गर्न नाइटोदेखिको बल लगाउने छन् ।

जेनजी युवा पुस्ता हो । सबै इमान्दार छन् भन्न सकिन्न । यो तत्थ्य तोडफोड र आगजनीले छर्लंग पारेको छ । इमान्दारहरूलाई इमान्दार र क्रिमिनल माइण्ड–सेट भएका जेनजीहरू छुट्याउन सजिलो छैन । सरकार, परिवर्तनकामी व्यक्ति वा समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहीं छ । अन्तरिम नै सही, सरकार सबैको साझा हो । जेलमा रहेका कुख्यात अपराधी होस् वा खेतमा काम गरिरहेको किसान अथवा विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक वा प्रसिद्ध उद्योग पनि र हिजोमात्र निवर्तमान सांसद बनेका पार्टी र तिनका कार्यकर्ता सबैको यो सरकार साझा हो । भ्रष्टाचार प्रमाणित नहुँदासम्म कसैलाई काखापाखा गर्ने छूट सरकारलाई छैन ।

अन्तरीम सरकारका सामु चुनौति धेरै छन् । अब सरकारसँग चुनौतिका बीचमा असल काम गर्नुको विकल्प छैन । पुराना पार्टी र नयाँ सबैले ‘वार्गेनिङ’ गर्ने छन् । पुरानाहरू पनि नयाँ बनेर आउने छन् । तर सरकारलाई ‘सक्दिन’ भन्ने छुट छैन ।
चुनौतीहरू चिर्नुको विकल्प छैन । धेरै पढेलेखेकाहरूसँग (विज्ञ) पब्लिकसँग डिल गर्ने कला हुँदैन । उनीहरू बौद्धिक अनुसन्धानका विज्ञ हुन्छन् तर स–सानो व्यावहारिक समस्यासंग जुध्ने क्षमता निकै कम हुन्छ । तेसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा विज्ञ र प्रशासन दूवैको ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ ।

पुरानाहरू पनि देश निर्माण गर्न आएका थिए तर उनीहरूले जानेनन् । बाटो विराएका हुन् भन्न मिल्दैन । उनीहरू उठ्छन् – अनेकौं अत्तो थापेर सरकार र नयाँ पुस्ताको आदर्शलाई फेल गर्ने प्रयत्न गर्ने छन् । तर सबैले यस्तो गर्लान् भनेर सोच्न हुँदैन । असललाई रोज्ने हो, खरावबाट सेवा लिने हो । पुरानाहरूले समाजको मानसिक सेट कस्तो हिंसात्मक निर्माण गरेका रहेछन् भन्ने तत्थ्य आगजनी र तोडफोडले प्रमाणित गरिसकेको छ । तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरू हामीसंगै घूलमिल भएका छन् । पुरानाहरूले उक्साउने छन् ।

नेपाली समाजले आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा परम्परालाई औधि माया गर्छ । नेपालीपन र नेपाली पहिचान भनेकै हाम्रो वैदिक, जैन, बौद्ध तथा अन्य रैथाने संस्कृति हुन् । विदेशीहरू र नेपाली नागरिकता भएका विदेशीभक्तहरूले धर्मपरिवर्तन गरेर नेपालीत्व नष्ट गर्न अझै ठूलो प्रयत्न गर्ने छन् प्रलोभन दिने छन् । सरकारलाई झुक्ने छूट छैन । कसैले पढोस्, न पढोस् आफ्नो मनमा लागेको खसखस यहाँ उतारिएको छ । म भाग्यमानी छु, लेख्न सक्छु । अधिकांशले यसरी लेखेर/बोलेर आफ्नो मनको बह पोख्न पनि सक्दैनन् ।
सबैको कल्याण होस् ।