‘सब मिलेर ‘टुकुचा’बनाएको न्यायालयमा अब पहलवान तथा तिघ्रे मुसलदण्डहरूको कब्जा भयो’
जेपी गुप्ता ।
अभियुक्त प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र उपरको अभियोजन अनिर्णित रह्यो। कानूनतः थोरै समयका लागि भएपनि अदालतको कुर्सीमा बस्नु आफ्नो हक हो भनी चोलेन्द्रले भनेको कुरा ठिक हो वा बेठिक हो–यसको निरूपण स्वयं अदालतबाटै हुनु पर्थ्यो ।
सुशीला कार्की उपरको महाअभियोग प्रकरणमा अदालतले बोलेको थियो। संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई चोलेन्द्रले इजलासमा कविताको शैलीमा वाचन गरेर तुहाएका थिए। महाअभियोगको त्यो प्रस्ताव जायज वा नाजायज जे रहेपनि त्यो संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय थियो। तर, योजनावद्ध तरिकाबाट अदालतमा निवेदन प्रवेश गराएर चोलेन्द्रले निस्कृय पारेका थिए ।
चोलेन्द्रको त्यो कदम एक त्रिपक्षीय समझदारीको परिणाम थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र सर्वोच्चमा दोस्रो वरियतामा रहेका चोलेन्द्रका बीच । यसअनुसार महाअभियोगबाट उम्केर अदालतबाट बहिर्गमनका लागि सुशीलाले बाटो पायो। तेस प्रस्तावका कारणले सर्वत्रबाट आलोचना बेहोर्नु परेका प्र.म. शेरबहादुर देउवाले संसदीय फजिहतबाट मुक्ति पाए अनि चोलेन्द्र शम्सेर आफ्नो समय अगावै बढी समयावधिका लागि प्रधानन्यायाधीश पाए ।
इतिहासमा यस्ता कामहरू वा षड्यन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे। आजभोलि संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहिन तवरबाट भ्याउँछन् । तैपनि चोलेन्द्रको त्यो कदम आलोचनामुक्त रह्यो। आज चोलेन्द्रको बिरोधमा लागेकाहरू त्यसबेला चुप लागे। बोलेनन्। संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई न्यायालयले इजलाशबाटै सुईक्याउन सक्छ त ? यसबारे कोही बोलेनन्। शायद, यही प्रकृयामा फायदा भेटेका होलान् ।
अहिले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदबाट तोकिएको समय वा हदम्याद भित्र टुंगो नलागेमा चोलेन्द्र फेरि अदालतको कुर्सीमा फर्किन पाउने वा नपाउने ? यसको निरूपण कसले गरिदिने–यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? र त्यसको प्रकृया के हो ?
चोलेन्द्र अदालतमा प्रवेश गर्ने भनेपछि उनलाई निवासबाटै निस्कन नदिएको चोलेन्द्रले बताएका छन् । उता बारले चोलेन्द्र छिर्न आएमा सर्वोच्चको गेटबाटै छिर्न नदिने जनाएको छ। यी दुबै खाले तिघ्रे ताललाई सघाउन आपुताली पाएका प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले १० बजे अगावै अदालत छिरेको समाचार छ–यसरी यिनै सब मिलेर टुकुचा बनाएको न्यायालयमा अब पहलवान तथा तिघ्रे मुसलदण्डहरूको कब्जा भयो ।
चोलेन्द्रको प्रयास कानून सम्मत हो होइन भनि दिने को अब ? यो मुलुकको अवनतिको पराकाष्ठा भएन र ?
