बुझ्नुहोस्, संसदबाट पारित भै प्रमाणिकरणको लागि पठाईएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन

जेपी गुप्ता ।

संविधानतः राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् । । राष्ट्रपतिले मात्र गर्ने काम बाहेक गरिने सबै कामको दायित्व सरकारको हुन्छ, र पो भनिन्छ-“राष्ट्रपतिले गलती गर्दैन।” यो सिद्धान्त राजाकालीन नेपालमा पनि मान्य रह्यो। तेस बेला प्रधान मंत्रीहरूले राजा समक्ष संसद बिधटनको सिफारिश गरे। राजाबाट संसद भंग गरियो। बिषय अदालतमा प्रवेश गर्यो। अदालतले संसद बिघटनको सिफारिशलाई बदर गर्यो। संसद पुनर्स्थापित भयो। अदालतको लामो व्याख्यामा कहि पनि राजाको भूमिका उपर प्रश्न उठाईएन। सरकारको सिफारिशमा संवैधानिक राजाले गर्नु पर्ने काम राजाले गर्दा, यदि सो काम गलत नै देखियो भने पनि राजा उपर प्रश्न उठन नसक्ने भएकोले नै अदालतले नबोलेको हो।

राजा थिए बीरेन्द्र शाह, प्रम थिए शेर बहादुर देउवा। यसरी नै संसदको दुबै सदनबाट पारित भै नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरणको लागि दरबार पठाईएको थियो। सडकमा बनाईएको जनमतबाट प्रभावित भएर राजा बीरेन्द्रले सो बिधेयकलाई रोकेर राखे। संवैधानिक राजाले तेतीखेर गलती गरे। सडकमा राजाको वाहवाही भयो, तर संविधानका ज्ञाताहरूले राजाको मनशायलाई गलत बताएका थिए। यसपछि राजाले आफ्नो कदमलाई औचित्यपूर्ण देखाउन नागरिकता बिधेयकको बारेमा सर्वोच्च अदालतको राय मागे। यो राजा बीरेन्द्रको एक गलती पछिको अर्को गलती थियो। भावनामा न बगेर संवैधानिकताको आधारमा राजाको अदालती राय माग्ने त्यो कदम गलत थियो।

साखिल्लो र आत्ममुग्ध अदालत कहाँ पछाडी पर्थ्यो र? अदालतको राय बिधेयकको बिपक्षमा गयो। तर के अदालतको रायलाई टेकेर राजाले बिधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउन मिल्ने थियो र? किंकर्तव्यबिमूढ भएका राजा बीरेन्द्र सडक ट्रायल र संविधानवादको जालोमा फस्न पुगेका थिए। बिधेयकलाई रोकेर राखे, लामो समयसम्म।

तर, चिरन्तर कालसम्म रोकेर राख्न सकिने स्थिति थिएन। राजा बीरेन्द्र उमक्ने बाटोको खोजीमा लागे। विज्ञ भनिनेहरूसंग परामर्श थाले। पूर्व प्रमहरूसंग पनि। गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई पनि बोलाए नारायणहिटीमा। गिरिजा प्रसादले पनि दरबार जानु अघि जानकारहरूसंग राय बुझ्नु भयो। मेरो आँखा सम्मुखको कुरा हो यो। गिरिजा बाबुलाई भनियो। तपाई राजालाई भन्नुस्- “सरकार तपाईबाट गलती भएको छ। राजाले अदालतको राय लिनु पनि गलत हो। अदालतले बिधेयकको बिरोधमा राय दियो। यस आधारमा राजाले बिधेयक फिर्ता पठाई बक्सन्छ। तर, पुनः संसदले निर्णय गरी यस बिधेयकलाई दरबार पठाएमा राजाले के गरिबक्सिन्छ?” कोईरालाको प्रश्न जटिल तर संसदीय नियमावली अनुसारको थियो।

ब्याकूल राजाले केही दिनपछि प्रम शेरबहादुर देउवालाई भेंट दिई भन्नु भयो-“हामी सबै संसदीय अभ्यास सिक्दै छौं। प्रमले मलाई सजिलो पारिदिनु पर्यो। नागरिकता बिधेयकले खडा गरेको समस्याबाट दरबारलाई अवतरण गराउनका लागि सरकारले संसदमा बोलेर यस बिधेयकलाई फिर्ता लिई दिनु पर्यो।” प्रमलाई राजाको अनुरोध थियो यो र यसै अनुरूप मंपको निर्णय गरी प्रम देउवाले संसदमा बोलेर नागरिकता बिधेयक फिर्ता लिने भन्नु भयो। मेरा यि पंक्तिहरू पढनेले यो न भन्ठान्नु होला कि मैले कुन गल्लीमा हिडदा यो कुरो सुनेको हुँ। महाशय, म देउवा जी को मंपको सदस्य थिए, सरकारको प्रवक्ता पनि थिए।

मलाई थाहा छ, हाम्रा राष्ट्रपति महोदया ‘मेयो कलेज’मा पढनु भएको होईन। तर उहाँसंग हाम्रै मुलुकका संसदीय परम्परा र बिदेशको पनि जान्ने बुझ्ने कुनै पनि नेपालीको भन्दा बढी सुविधा छ। राम्ररी बुझ्नु हुनेछ भने म अदनाले पनि भरोसा राखेको छु। बुझ्नु होस्, संसदबाट पारित भै प्रमाणिकरणको लागि पठाईएको नागरिकता बिधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन।राष्ट्रपतिले सडक मतमा ट्रायल गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपति भवनको व्यवहार ऋषि धमलाको ‘जनता जान्न चाहन्छ’ को शैलीमा अनि ऋषि धमलाले जे सुन्न चाहन्छ सोही बोलिदिनु पर्ने आधारमा चल्दैन।
तर, चलाउनु भयो भने मैले अभिलेख राख्नु बाहेक के नै गर्न सक्छु र !