निजामती सेवा सम्बन्धमा नेतृत्वको भनाइ र गराइ किन फरक ?

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

विभिन्न संचार माध्यममा आज समाचार दिइए अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको भनाइ यस्तो रहेको पाइयो –

‘कर्मचारीभित्र पनि र समग्र राजनीतिक वृत्तमा पनि संघीय लोकताीन्त्रक गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरु यो संघीयता वा संघीय निजामति ऐन अघि बढाउने कुरा वा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियातिर जान चाहने कुराहरुलाई सम्बोधन हुन नदिने र प्रकारान्तरले अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ । अहिले संघीय निजामति ऐन बनाउने कुरामा समस्या सदनको समितिबाट पारित गरेर गएको छ, लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको अफिसमा रहीराखेको अवस्था छ । त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्यतः कर्मचारीतन्त्रबाट कर्मचारीतन्त्रको हाईयर लेभलका अफिसरबाट नै केही न केही व्यवधान भइरहेको अवस्था छ । यो ऐन अघि बढाउन तपाईहरुले पनि विभिन्न रुपमा पहल गर्न र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण र लागू गर्ने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु होला ।’

२०६३ सालदेखि उहाँको पार्टी सधैंजसो सत्तामा छ । उहाँ २ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएकोछ । २०७४ पछि त झण्डै दुईतिहाइको सत्तारुढ पार्टीको सहअध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सरकारले चाहेको भए निजामती सेवा ऐन जस्तो बनाउन खोजेको हो त्यस्तै बन्न पनि सक्थ्यो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति उहाँकै गुटको हुनुहुन्थ्यो । करिब तीन वर्षसम्म विधेयक किन अघि बढेन ?

संसदको समितिमा विचाराधिन विधेयक पारित नहुनुमा कर्मचारी दोषी हुन सक्छ ? यही क्रममा सरकार परिवर्तन भयो । उहाँकै नियन्त्रणमा चलिरहेको वर्तमान सरकारले नै संसदबाट विधेयक फिर्ता लगेको होइन ? यो सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो ।
चाहने हो भने सरकारले एक घण्टाभित्र विधेयक पुन पेश गर्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मं प मा विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव रोक्न सक्ने निजामती सेवाको उच्चस्तरको कुन पदाधिकारी छ ? हो, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पेश भएका कतिपय प्रावधान निजामती सेवाको मर्म र मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने किसिमले अघि बढाइएको थियो । तिनमा सुधार गर्नै पर्छ । तर के उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको तत्कालिन सभापतिलाई गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर संघीयताको आवश्यकता र निजामती सेवाको मूल्य मान्यता अनुरुपको ऐन बनाउन निर्देशन दिनु भयो ? राज्य व्यवस्था समितिले त्यस किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्यो वा गरायो ?

संघीयता कार्यान्वयनमा कमी आउनुका पछाडि प्रशासनयन्त्र पनि कारण बनेको छ । त्यो हुनुमा संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरु जिम्मेवार छन् । संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरुले संघीयतामा प्रशासनयन्त्रको भूमिकाको आंकलन सही तरिकाले गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । २०७४ सालमा आएर विना सिद्धान्त र विना अध्ययन गरिएको समायोजन पनि कारण बनेकोछ । यसमा नेतृत्व तहले कुनै भूमिका खेलेन ।

आफुलाई सर्वेसर्बा र चलायमान मान्ने नेतामा प्रशासनयन्त्र बलियो र कार्यउत्प्रेरित भएमात्र शासकीय व्यवस्था र विकास निर्माण सफल हुन्छ भन्ने जानकारी त भएकै हुनुपर्ने हो । प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा संविधान आएपछि बहुदलीय र बहुपक्षीय पहल किन गर्नु भएन ? के राजनीतिक नेताको काम सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्र हो ?

दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई प्रशासनयन्त्र बारे थाहा नै नहुने त कुरा भएन । त्यसैले नेताज्यूहरु प्रशासनयन्त्रका सम्बन्धमा वास्तविक धरातलमा उभिएर भाषण गर्ने गर्दिनु हुन विनम्र अनुरोध छ । नेताज्यूहरुले चाहेमा अझै पनि राम्रो सुधार गर्न सकिन्छ । प्रशासनयन्त्रलाई सबल र उत्प्रेरित बनाउने दायित्व नेताहरुकै हो ।
यसका लागि;
१.  संघीयतामा निजामती सेवा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा निजामती सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । यसबारे नीतिको मस्यौदा तयार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भइसकेकोछ । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेतृत्व तहबाट पहल हुनुपर्छ ।
२. नीतिले मार्गदर्शन गरे अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐनको चाँडै निर्माण गर्नुपर्छ । यो मुढेबलका आधारमा होइन सहमतीय आधारमा गर्नु उचित हुन्छ ।
३. निजामती कर्मचारीलाई दलको भातृसंगठनको रुपमा प्रयोग गर्नाले सिर्जना भएको समस्या सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान गर्न नेतृत्वले पहल गर्नु जरुरी छ । यो समस्याको समाधान नगरी थप सुधारको सम्भावना छैन भन्ने कुरामा नेतृत्ववर्गको ध्यान जानै पर्छ ।
४.  प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान सरुवा आतंक रोक्नुपर्छ । दशैंको वेला बजारमा गएर खसीबोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव छान्ने हालको प्रवृत्तिमा रोक लाउनै पर्छ । कुन मन्त्रालयको लागि कुन सचिव उपयुक्त हुन्छ भन्ने मापदण्ड बनाएर सो मापदण्ड अनुरुप सचिवको पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा मुख्यसचिवलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसको लागि पनि सर्बदलीय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
५ . वर्तमान नेपालको शासकीय व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक भएकोले यहाँ एकदलीय तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो कर्मचारीले नेता वा मन्त्रीको आदेश निर्देशको आधारमा होइन निर्मित नीति, कानून र प्रचलित पद्धति अनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो भन्ने चेत आउनै पर्छ । नत्र प्रशासनयन्त्रले स्वच्छ र निर्भिक भएर काम गर्न सक्तैन । अहिले प्रशासनमा देखिएको यो एक प्रमुख समस्याको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

६.  प्रशसनयन्त्रमा निरन्तर सुधार आवश्यक पर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष्य नियन्त्रणमा एक सानो तर विज्ञहरु रहेको टिम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस सम्बन्धमा पनि बहुदलीय सहमति गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यस टिमले प्रशासनमा देखिने तात्कालिक र दीर्घकालिन समस्याको समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिन सकोस् र सुधार निरन्तर हुन सकोस् ।
प्रशासन सुधारलाई कति महत्व दिइन्छ भन्ने कुरा वेलायतको क्याबिनेट अफिसको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ ।