प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिवीचको भेटवार्ता यसकारण उचित र जायज

केशवप्रसाद भट्टराई ।
संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षले अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नभएमा तेस्रो जन आन्दोलनको धम्की दिइरहेका,
एउटा पक्षले आफूले चाहे अनुसारको फैसला नभएमा न्यायाधीशहरूलाई अदालतबाट थुतेर सडकमा ल्याउनेसम्मको चेतावनी दिएको अवस्थामा,
अर्थात् फैसला विरूद्ध दुवै पक्ष सडकमा आउने र अदालत आक्रोशको तारो बन्ने स्थिति समेत विध्यमान रहेको परिवेशमा,
न्यायालय र सम्मानित न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको दायित्व सेनाको समेत भएको र सर्वोच्चको मुखिया भएको कारण आफ्नो कार्यालय र आफ्ना सहकर्मीहरूको सुरक्षा बारे प्रधानन्यायाधीश आश्वस्त हुनुपर्छ नै, त्यो उनको दायित्व पनि हो ।

अर्को कुरा, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणमा रहन नसकेमा त्यो सेनाको दायित्व बन्न जाने समेत भएको अवस्थामा सम्वन्धित दुई उच्च निकायका प्रमुखहरू वीचको भेटघाट अनिवार्य हुन आउँछ । त्यो उनीहरूको दायित्व बन्न आउँछ ।
सम्भावित सवै परिस्थितिको आंकलन गरेर सो बमोजिमको रणनीति सेनाको अनिवार्य कर्तव्य हो ।

सो आँकलन गर्ने क्रममा पनि सेना प्रमुखले त्यस्तो भेटघाट गर्न सक्दछन् । त्यसैले उक्त भेटघाट उचित र जायज हो । विशेष अदालतका सवै न्यायमूर्तिहरूको राय र ठहरको उत्तिकै महत्व हुने र आफ्नो ठहरलाई अन्तिम समयसम्म गोपनीय नै राख्ने दायित्व समेत सम्वन्धित न्यायाधीशहरुकै हुनेहुँदा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको वीचको भेटवार्ता सम्भावित फैसला बारे हुनै सक्दैन ।

विवादको मात्रै खेती गर्ने पेशा भएका र जिम्मेवारी पाएका, जिम्मेवारी र जागिर ठेकिएकाहरूले जे मा पनि खोचे थापेर त्यस्तो विवाद झिक्छन् नै ।