मुख्यमन्त्री ज्यू, कि खड्गप्रसादलाई जस्तै संविधान कानुन केही चाहिन्न तपाईंलाई पनि ?

इन्द्रबहादुर आङ्बो ।

माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई ज्यू
प्रदेश नम्बर १
१.संवैधानिक प्रावधान अनुरुप एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यहरुले अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्ने व्यवस्था संविधान, ऐन र नियामावलीको कुन धारा र दफामा छ र सभामुखलाई दबाव दिदै हुनुहुन्छ…?

२. दलको बहुमत सदस्यहरुले दलको नेतालाई संसदीय दलमा र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि अल्पमतमा रहेको दलको नेताले बहुमत पक्षलाइ स्पष्टीकरण, निलम्बन आदि आदि गतिविधि गर्ने कानुनी र नैतिक अधिकार कहाँ रहन्छ…? दलको नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा दलको नेतालाइ नै सोधेर ल्याइन्छ र…? त्यही भएर दलको नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव उपनेता समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था दलको विधानमा राखिएको होइन र…? फेरि राजनैतिक रुपमा पार्टी विभाजित भैसकेको सन्दर्भमा यस्तो हर्कतको उपादेयाता के रहन्छ र…

३.अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रारम्भिक समयमा “आरामले फेस गर्छु“ सुविधाजनक बहुमत मसँग रहन्छ, गणितमा अहिलेसम्म फेल भएको छैन भन्ने मुख्यमन्त्री आज किन विभिन्न बहानामा सदनसँग भागिरहनु भएको छ …?

४. संविधानले एकै व्यक्तिको लागि नाम नै तोकेर मुख्यमन्त्रीको पद र कुर्सी राख्ने व्यवस्था गरेको बुझ्नु भा हो तपाईंले…? नत्र आफ्नो कुर्सी हल्लिने बितिकै संसद भङ्ग गर्ने असंवैधानिक धम्की लज्जास्पद होइन र…? कि खड्गप्रसादलाइ जस्तै संविधान कानुन केही चाहिन्न तपाईंलाई पनि…?

५. निश्चित व्यक्ति रहँदा मात्र संघीयता रहने प्रदेश रहने स्थायित्व हुने आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्ने बितिकै सबै संकटमा देख्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र हो…?

६. तपाईं सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार हो कि होइन…? सदनले दिने फैसला मान्न तयार हो कि होइन…?
हामी तपाईंको जवाफ चाहन्छौं सार्वजनिक मिडियाहरुमा मात्र होइन सम्मानित प्रदेश सभामा…
आङ्बो प्रदेश एकका पूर्वमन्त्री हुन् ।