के प्रधानमन्त्री ओली संसदमा उभिएर बाबुरामसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्लान् ?
नारायण गाउँले ।
बाबुराम भट्टराई प्रायः जसो संसदमा उपस्थित हुन्छन् र राष्ट्रिय मुद्दामा प्रश्न र विचार राख्छन् । हरेक हप्ता सांसद र सार्वजनिक क्षेत्रले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने हो तर ओली भने राजाले जस्तै वर्षमा एकदुईपल्ट ‘सम्बोधन’ गर्न पुग्छन् । बाबुरामले उठाउने प्रश्नको उनले जबाफ दिने कुरो भएन ।
संसदीय व्यवस्था भनिए पनि संसदलाई सुन्ने समय, धैर्य र सक्रियता ओलीमा देखिन्न । देउबा प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । हरेक बैठकमा उनले देशको मुद्दा उठाउने र सरकारलाई जबाफ दिन बाध्य बनाउनु पर्ने हो । तर, उनको उपस्थिति पनि यदाकदा ‘सम्बोधन’ गर्ने तहमैं सीमित छ । मुद्दा के हो र के होइन भन्नेसम्म उनलाई थाहा छैन । माधव नेपाल त नाम मात्रै नेपाल हो, वास जति विदेशमैं हुने भएकाले संसद जाने र जनताको सवाल उठाउने भन्ने कुरो टाढ़ाको भयो । प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुभो भने आधा जति सांसद पनि संसदमा उपस्थित हुँदैनन् । तर तिनले तलब र भत्ता भने पूरा बुझ्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो अनैतिकता, भ्रष्टाचार र नालायकीपन हो ।
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्दा र सबैलाई राख्दा पनि कम हुने तुलो भाँचिँदा पनि ओलीले सार्वजनिक जबाफ दिएका छैनन् । यो शासकीय तहको चरम अनुत्तरदायी व्यवहार हो । छानबिन गर्ने पार्टीको आबाजलाई पनि उनले दबाएका छन् । उनकै संलग्नता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बेला उनी कसलाई सांसद र मन्त्री बनाउने भन्नेमा व्यस्त छन् ।
तर, बाबुराम भट्टराईले संसदमा उभिएर आफूमाथिका प्रश्नको जबाफ दिएका छन् र छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । बाबुराम सत्तामा छैनन्, उनले छानबिन प्रभावित पार्न सक्दैनन् । यस्तोमा खुला छानबिनको चुनौती दिनसक्नु पनि प्रसंशनीय नै मान्नुपर्छ । उनले यतिबेला गर्न सक्ने र पर्ने त्यही र त्यत्तिमात्रै हो । सरकार भने बाबुरामतिर औँला उठाएर श्वेतपत्रका नाममा ओली र बाँस्कोटाबाहेक अन्य सबैले अनियमितता गरेको र ती दुईमात्रै स्वच्छ रहेको देखाउन उद्यत छ । उनले प्रधानमन्त्री या सांसदको तलबकै भरमा हिजो जुत्ताचप्पल मागेर लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट महलमा पुग्न नसकिने गणित प्रस्तुत गरेकै छन् । उनले देउबा र ओलीभन्दा यस विषयमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।
विपक्षीले भ्रष्टाचार गरेको छ भने सरकारले कारबाही गर्ने हो । जनमत त्यसैका लागि हो । त्यसैलाई हतियार बनाएर थप भ्रष्टाचार गर्ने होइन । तर अहिले शासक र तिनका कार्यकर्ताको बिजनेश यही छ । देउबा या बाबुरामको नाम जोड़ेपछि जे गर्न पनि छुट भएको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यस्तो गम्भीर विषयमा के ओलीजी संसदमा उभिएर बाबुरामसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्लान् ? संसदीय व्यवस्थाको आत्मा त यही हो ।
