भ्रटाचार र कालो धनको पहुँच अहिले देशको संस्कृति बनेको छ
-दीर्घराज प्रसाई
यो भ्रष्ट राष्ट्रघाती व्यवस्था भित्रका काला कर्तुहरु कसले खोज्ने ? ठेक्का–पट्टाबाट हसुर्ने,, घोटाला, भ्रटाचार र कालो धनको पहुँच अहिले देशको संस्कृति त बनेको छ । नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिएका यस्ता कपुतहरुलाई अझ पनि सत्तामा रहिरहने अवस्था रह्यो भने हामी नेपालीहरुको अवस्था कस्तो होला ?
देशभित्र यत्ति भ्रष्टाचार, घोटाला बडेको छ कि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीहरु लगायत तल्लोतहसम्म यति भ्रष्टाचारले जरा गााडेको छ कि त्यसको लेखाजोखा गर्न मुस्किल छ । यो भ्रष्ट राष्ट्रघाती व्यवस्था भित्रका काला कर्तुहरु कसले खोज्ने ? यिनै भ्रष्टहरुले निर्माण गरेको छानवीन समितिले उनीहरुको इच्छा बिपरित निडर भएर काम गर्ने कुरा आफैमा हावादारी कुरा हुन जान्छ । ठेक्का–पट्टाबाट हसुर्ने,, घोटाला, भ्रटाचार र कालो धनको पहुँच अहिले देशको संस्कृति त बनेको छ ।
ठूलठूला ठेक्का, आयोजना, निर्माण कार्यहरु जहाँ पनि कमिशन नलिई कतै काम हुन्न । कुनै पनि निर्माण कार्य र आयोजनाहरुको बजेटको ७५ प्रतिशत मिलेर ने काम हुन्छ । यी सबै बुझ्न बितेको १३ बर्षभित्र नेपालमा सत्तासीन पार्टीहरुले देशको लागि के काम गरेका छन् । देशको एकता तोड्ने, नेपालका सार्वभौमसत्ताका आधार स्तम्भ र राष्ट्रका पहिचानहरुलाई कमजोर बनाउन देश डुबाउने बाटो बनाउने बाहेक अरु २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरुले केही पनि गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र आयोजना प्रमुखहरु भन्छन्–भ्रष्टाचार कहीं देखिएमा तुरुन्त कारवाही गरिन्छ । तर भेटेसम्म कमिशन खान तिनीहरु नैं सक्रिय छन् ।
ज्यानमारा, हत्यारा, गुण्डाहरुको सत्तामा वोलवाला छ । ज्यानमारा, गुण्डा अपराधीहरु निर्वाचित भए भनेर संसदमा सपथ ग्रहण गराइन्छ । निर्वाचन प्रणाली यस्तो बनाइएको छ कि करोडौं रुपैयाँ खर्च नगरी कसैले पनि निर्वाचित हुन सक्तैनन् । हिजोको संविधान सभा र पछिको संसदको निर्वाचन कति भंष्ट बनाइयो । यस्तो भ्रष्ट व्यवस्थाबाट के आशा राख्न सकिन्छ ? प्रचण्ड, उनकी छोरीले कसरी निर्वाचित भए भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहनु पर्दैन ।
२०६३ सालपछिका सत्तासीन प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका स्वास्नीहरु, उनीहरुका प्रभावशाली नजिकका नाताहरुको के कती सम्पति छ भनेर छानबीन गरियो भने सबैको कालो धनको पत्ता लाग्छ । आज हामी यस्तो कालो व्यवस्थामा भासिएर कतिदिन रोएर बस्ने ? भोलिका दिनमा यति मात्र होइन, यो देशमा इसाईहरुको बोलावाला यति बढ्दै जान्छ कि त्यो बेला हामी नेपालीहरुले आफ्नो धर्म, आफ्रना धाम, देबी–देवता मान्न पनि नपाइने अवस्था आउँछ । मन्दिरहरु भत्काइन्छन्, हिन्दुहरु मारिन्छन् । त्यो बेला नेपालीहरुले आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बन्ने अवस्था आउँदैछ । त्यसैको लागि नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता जवरजस्त लागु गर्न खोजियो । नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र संघीयताको कुरा किन र कस्को आवश्यताको लागि नेपालमा उठाइयो ।
अहिले नेपाल संकटमा फस्ने कारणहरु मध्ये पहिलो कारण हो– (१) नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलां, एमालेका माधव नेपाल, सुबास नेम्वाङ, अनि पछि केपी ओलीहरु हुन् । दोस्रो खतरा हो–(२) पैसाको लोभमा फसेर २०६२ तिरको कांग्रेस (आई) को सोनियाँ गाँन्धीको सरकार, यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु र अमेरिकी गुप्तचर सिआएको पारामा लागेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्न सहयोग पु¥याउने र तेस्रो खतरा हो– (३) नेपाली सेनाको लाचारी व्यवहार । त्यसबेलाको कांगे्रस, एमाले, माओवादीका नेताहरु कहाँबाट सञ्चालित छन् र उनीहरुले नेपालमा जनआन्दोलनको नाममा के गर्दैछन् भन्ने कुरा नेपाली सेनालाई थाहा भएर पनि कतैबाट कारवाही हुने, आवाज निकाल्ने काम कतैबाट आएन । हामीलाई थाहा थियो नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले के गराउँदै छ । यसविषमा मैले कति पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित गरेको थिए । तर त्यसको सुनवाई कतैबाट भएको महसुस भएन ।
लेखेर र भनेर साध्य छैन कि देशभित्र यत्ति भ्रष्टाचार, घोटाला बडेको छ कि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीहरु लगायत तल्लोतहसम्म यति भ्रष्टाचारले जरा गााडेको छ कि त्यसको लेखाजोखा गर्न मुस्किल छ । नेपालको राष्टियता, पहिचान र राष्टिय एकताका आधारहरुलाई अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कसैको दबाबमा यसरी देशभित्र तनाव सिर्जना गर्नु खोज्नेहरु नेपालका महान शत्रु हुन् । नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिएका यस्ता कपुतहरुलाई अझ पनि सत्तामा रहिरहने अवस्था रह्यो भने हामी नेपालीहरुको अवस्था कस्तो होला ?
ठूलठूला ठेक्का, आयोजना, निर्माण कार्यहरु जहाँ पनि कमिशन नलिई कतै काम हुन्न । कुनै पनि निर्माण कार्य र आयोजनाहरुको बजेटको ७५ प्रतिशत मिलेर ने काम हुन्छ । यी सबै बुझ्न बितेको १३ बर्षभित्र नेपालमा सत्तासीन पार्टीहरुले देशको लागि के काम गरेका छन् । देशको एकता तोड्ने, नेपालका सार्वभौमसत्ताका आधार स्तम्भ र राष्ट्रका पहिचानहरुलाई कमजोर बनाउन देश डुबाउने बाटो बनाउने बाहेक अरु २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरुले केही पनि गरेका छैनन् ।
राजासँग सम्झौता भएर आन्दोलन बिसर्जन भएपछि आन्दोलनकारीहरुले खुशीयाली मनाएका थिए । त्यो बेला संघीयता भन्ने नामै उठेको थिएन । कांग्रेस, एमालेले निर्माण गरेको २०४७ सालको संविधानलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीति अनुसार माओवादीहरु मिलेर २०४७ सालको संविधानले काम गर्दागर्दै खारेज गरेर २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान आफूखुशी लागु गरे । अन्तरिम संविधान लागु गर्न थालेको केही समयपछि भारतीय दूताबासमा तराईका केही मधेसीहरुलाई भेला पारी एमालेका माधव नेपाललाई दूतावासमा बोलाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्धा उठाउन लगाएका थिए । त्यो बेलादेखि हचुवाका भरमा संघीयताको कुरा उठेको हो ।
नेपालको एकीकरण भन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा जातीय राज्य थिएनन् । काठमाण्डौं, ललितपुर भक्तपुर राज्यमा ठकुरी मल्ल राजाको शासन थियो । सेनवंशी, गोरखा, बाइसी, चौबीसी राज्यहरु थिए । यहाँ नेवारी राज्य, किरात, थारु, तामाङ, गुरुङ तथा मगर राज्य थिएनन् । नेपाल जस्तो एकीकृत अधिराज्यमा कहाँबाट आयो यो विखण्डनकारी जातीय रोग ? चार जात छत्तिस वर्णको यो फूलबारीमा फक्रने तथा फूल्ने अवसर दिलाउन राज्यले नीति निर्धारण गरी देशको समृद्धिको लागि जनताको हितमा हिमालदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राज्यको सम्पूर्ण शक्तिस्रोत केन्द्रीत गरेर नेपालका पाँच विकास क्षेत्रलाई नैं शक्तिशाली बनाएर हिडाउन खोजिएको थियो भने पनि अहिलेसम्म यसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरु वदनाम हुने थिएनन् । तर नेपालको दूर्भाग्य हो ।
भारतको बिहार राज्यमा ९ करोड भन्दा बढी जनसंस्था छ । त्यहाँका जनता यहाँका भन्दा अत्यन्त पिछडिएका र गरीब छन् । बिहारमा संघीयताको लागि भारत सरकारसँग माग गरिदैन । भारत संघीय राष्ट्र हो तर नेपाल जन्मदैको एकीकृत सार्वभौम राष्ट्र हो । ३ करोड जनसंस्था भएको एकीकृत नेपालमा कुनै हालतमा पनि संघीयता लागु हुन सक्तैन । विश्वमा संघीय राज्य र संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको जनसंख्या ३ करोड ८८ लाख छ र क्षेत्रफल १ लाख ६३ हजार वर्गमील छ । आएरल्याण्ड राज्यको जनसंख्या १० लाख छ, क्षेत्रफल १५०० वर्गमील छ । ती साना ठूला सबै राज्यहरुबाट २/२ जना सिनेटरहरु चुनिन्छन् । लगभग विश्वका देशहरुमा यस्तै चलन छ ।
तर केही मधेसी नेताहरुको माग अनुसार नेपालको तराईमा जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि छान्ने, हिन्दी भाषालाई नेपालको सरकारी भाषा बनाउने, अधिकृत नागरिकहरुलाई पनि कार्यकारी प्रमुख बनाउन हो भने नेपालको अस्तित्व कायम गर्न सकिदैन । त्यसो भएकाले तराईमा जनसंस्थाको आधारमा जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था, हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने, अंधिकृत नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिक सरह अधिकार हुने कुरा सोझै अव्यवहारिक र विखण्डनकारी कुरा हो । यस्तो खतरनाक सोचाई कुनै पनि सच्चा नेपालीले गर्न सक्तैन । यो त सिधै नेपाललाई विस्थापित गर्ने विदेशहरुको षडयन्त्र मात्र हो ।
वास्तवमा संघीयता भनेको सामान्ती, शोषकहरुको अधिनायकवादी सत्ता हो । संघीयता वा जातीय संघीयतामा भनेको तल्लो वर्ग वा पछिडिएका जातिहरुको हितको लागि कहिले पनि हुन्न । भारतको संघीयतामा शासकहरुले पीछिडिएका समूदाय र गरिबको पक्षमा काम गरेर देखाउन सकेको छैन । लाखौं गरिबहरु खान नपाएर भौतारिएका हुन्छन ।
भारतको संघीयतामा हामीले अध्ययन गरेका छौं । संघीय भारतका कुनै राज्यका नागरिकले आफ्रनो जमिन अर्को राज्यका नागरिकलाई किनबेच गर्न पाउँदैनन् र अर्को राज्य अर्थात आसामको नागरिकले बिहार वा अन्य कुनै राज्यमा जागिर खान पनि पाउँदैनन् । त्यही जिल्लाकै नागरिक हुनुपर्छ । यस्ता अनगिन्ती समस्याहरु उब्जाएर नेपालको हित हुन सक्तैन ।
संघीयताको रोग भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र भारतीय राजदूतको पहलमा भित्रयाइएको रोग हो भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि नेपालका पार्टीहरुले अझै किन संघीयताको बोझ बोकेर हिडेका छन् । अतः नेपालले धान्न नसक्ने कुरालाई कुनै पनि पार्टी तथा नेताहरुले बोक्नु भनेको आत्मघाती कुरा हो ।
नेपाल–भारतबीचमा देखा परेका समस्याहरु मध्ये ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको खुल्ला सीमाना बनेको छ । चोरी निकासी, चोर, डाका, हत्यारा, लुटेराहरुको जगजगी बढ्ने कारण यही हो । यसले दुबै देशको हित गर्दैन । त्यसैले नेपाल भारत खुल्ला सीमानालाई सुव्यवीथत गर्न नेपाल तथा भारत सरकारको पहल हुनु पर्छ । भारतमा अहिले हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा छ । नेपाल भारतबीचका समस्याहर समाधानको लागि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको सरकार नेपालप्रति सकारात्मक छ ।
यसै अवस्थामा सीमालाई व्यवस्थित बनाउन नेपालबाट प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशकोबीचको सीमानामा यस्तै खेलहरु खेलिएकाले बंगलादेश र भारतबीच अनेकौं झगडा, आतंक गोली हाना हान समेत हुन थालेपछि सीमानामा काँडेतार लगाउने काम भएको हो । त्यही हिसावले नेपाल र भारतको सीमानामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न खुल्ला सीमानामा नियन्त्रण गराएर दुई देशको सहमतिमा ७÷१० नाकाहरु कायम गरेर अन्यभागमा सीमानामा तारबेर वा पर्खालको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । सुरक्षाको हिसावले यसबाट भारतलाई पनि फइदा नैं पुग्छ र यसबाट नेपाल–भारत दुबै देशको कल्याण छ ।
हिमाल, पहाडको तुलनामा नेपाल अधिराज्य भरमा तराईलाई सुविधा युक्त, सुगम तथा उर्बरा भूमि हो । राज्यले ती भुभागका आवश्यता अनुसार बाटो घाटो, स्वस्थ्य, सिचाई, शिक्षाको राम्रो सविधाको व्यवस्था गरेको छ । तराईका जनतालाई कहिले पनि राज्यले पक्षपात गरेन र गरेको छैन । राजा महेन्द्रले तराईमा राजमार्ग, उद्योग, कलकारखाना, औधौगिक क्षेत्रहरु, अस्पताल, सिचाई आदिको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको कुरा कसैले बिर्सन हुन्न । भारतबाट कामको खोजीमा नेपाल पसेकाहरुहरुलाई मधेसी भनिन्थ्यो । भारतबाट नेपालमा पसेका मधेसीहरुसँग राज्य सशंंकित भयो भन्दैमा तराईका मूलबासीहरुले आफूहरुलाई विभेद भएको भन्ने ठान्नु हुन्न ।
तराईका मूलवासीहरु मधेसी होइनन् । हो, कतिपयले तराईका मूलवासीहरुलाई पनि मधेसी भन्छन् । त्यसले गर्दा तराईका मूलबासीमा अन्योल बढ्न गएको छ । तराईका बासिन्दाहरु– झा, यादव, कुर्मी, राजवंशी, थारु, धिमाल, कुमाल, ताजपुरिया, मसलमान, मैथिली अवधीहरुले आफूलाई मधेसी भन्दैनन् । मैथिला प्रदेश, विराट प्रदेशका, आदिवासी, सेनवंशी, अवधी आदिवासी जनता यी कुनै मधेसी होइनन् । मधेस भन्ने कुनै जिल्ला छैन, गाउँ छैन, मधेसीको भाषा छैन ।
युगयुगान्तरदेखि नेपाल विश्वमा एक सार्वभौम एकीकृत राष्ट्रको रुपमा चिनिदै आएको छ । एकात्मक राज्य नेपालको मौलिकता हो । उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुको थिचोमिचोबाट मुक्त भइरहन यहाँका सबै जातिहरुले खतराबाट आफूलाई बचाउन एकीकृत नेपाल नैं एकताको आधार स्रोत हो ।
नेपालको सार्वभौम अस्तित्व र पहिचानहरु कायम राख्न विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य र राष्ट्रिय एकताको आधार स्तम्भको रुपमा स्थापित राजसंस्थाको संरक्षणमा नेपालका सबै जातीहरुलाई नेपालको भौगोलिक,जातीय र सांस्कृतिक विविधताभित्रक हिमाल, पहाड, तराईका सबै फूलहरु समानरुपमा फूल्न पाउनसक्ने सहअस्तित्व आधारबाट हाम्रो देशको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको समन्वय र संतुलन कायम गर्दै नेपालको उज्वल भविष्य निर्माणमा राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा हामी सबै सरिक हुनसकौं ।
अतः एकीकृत नेपाल अधिराज्यमा विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थालाई यथावत कायम कायम राखेर,नेपालको प्रतिष्ठालाई कायम राख्न, हामी हिमालदेखि तराई, पूर्वदेखि पश्चिमका हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुहरु सशक्त हुन सक्नु पर्छ ।
