‘हेर्दा गोकुलजी देखिए पनि यसको पछाडि बालुवाटार नै छ’
नारायण गाउँले ।
हेर्दा गोकुलजी देखिए पनि यसको पछाडि बालुवाटार नै छ । त्यो अडियो त्यहाँसम्म दुई महिनाअघि नै पुगेको पनि रहेछ । अख्तियारका भ्रष्ट आयुक्त राज नारायण पाठकको भिडियो बालुवाटारसम्म पुगेर तीन महिना गुपचुप बसेको थियो, मिडियामा आएपछि बल्ल कारबाही भयो । चर्चित वाइडबड़ी काण्डमा पनि बालुवाटारले नै सफाइ दिएको थियो । बालुवाटारका मुख्य दुई हात यतिबेला विष्णु पौडेल र गोकुल बाँस्कोटा नै थिए । पौडेललाई कसरी बचाइयो भन्ने सबैलाई थाहै छ ।
दरबारले उपयोग गर्दै आएका सम्पत्तिलाई शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गर्ने गरी नेपाल ट्रस्ट अन्तरगत ल्याइएको थियो । गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निश्चित अवधिको लीजमा व्यक्तिले उपभोग गरिरहेकाले लीज सकिएपछि स्वत: ट्रष्टको भोगचलनमा आउने र त्यसलाई शिक्षा या स्वास्थ्यको अनुसन्धानमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो या सार्वजनिक उद्यानका रूपमा विकसित गरेर सास फेर्ने ठाउँ दिन सकिन्थ्यो ।
उदाहरणका लागि अबको छ वर्षमा गोकर्ण रिसोर्टको लीज सकिन्थ्यो र त्यो भवन र जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वनविज्ञान अध्ययन या अनुसन्धानका लागि दिन सकिन्थ्यो । चितवनमा क्रिकेट रङ्गशालाका नाममा कृषि अनुसन्धानका लागि राखेको जग्गा खोटिएको थियो, यता क्षतिपूर्ति दिन सकिन्थ्यो । यसको लाभ समग्र देशले लिने थियो । राष्ट्रिय ट्रष्टको सम्पत्ति व्यक्तिगत व्यापार या मुनाफाका लागि प्रयोग हुनु उचित थिएन र कानुनले पनि त्यही भन्थ्यो । नत्र त कर तिर र तिमी नै राख भनेर राजपरिवारका सदस्यलाई दिन सकिन्थ्यो । सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्न नै ट्रष्ट बनेको थियो ।
तर, गोकर्ण रिसोर्ट जसरी पनि कुनै व्यक्तिलाई सुम्पन सिङ्गो संसद नै दुरुपयोग गरेर कानुन नै फेरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र होइन व्यक्तिगत व्यापारका लागि पनि दिन सकिने भन्ने बनाइयो । नाथे एउटा कम्पनीको लीज बढाउन संसदले कानुन नै बदल्नु पर्ने, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सक्रिय बन्नुपर्ने दृश्य देखियो । कुनै व्यापारिक लिज छ वर्ष बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर थप्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण थियो र यो बालुवाटारकै सक्रियतामा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने हुनाले यो बाटो रोजिएको थियो । गोकर्ण त गयो, अब यही बदलिएको कानुन टेकेर देशभरका जग्गामा व्यक्तिगत रजाइँ चल्न सजिलो हुनेछ । किनकि कानुन नै फेरेर ट्रष्टको सम्पत्ति व्यक्तिगत भोगचलन गर्न पाइने बनाइएको छ र मन्त्रालयका सचिबहरू रहने ट्रष्टको सञ्चालक समिति संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेका व्यक्ति त्यसमा रहने व्यवस्था छ । उनले ‘यति’ ग्रुपका सदस्यलाई तोकेका छन् ।
भोलि नेपाल टेलीकमको 4G खरिदमा भएको भनिएका अरबौंका अनियमितताहरू पनि बाहिर आउलान् । आफ्ना आसेपासे कनिष्ठ कर्मचारीलाई हाकिम बनाएर त्यहाँ कतिसम्म खेल खेलिएको छ भन्ने पनि भोलि बाहिर आउला । कति कुरा त आएकै छन् ।
तर, जरोमैं समस्या भएपछि एक दुई हाँगा र पात फेरिएरै पनि खास केही हुँदैन । सदस्यता लिएकाले गर्दा तपाईंलाई बोल्न अप्ठेरो होला, तर सिङ्गो सरकार माफियाको कब्जामा पुगिसकेको कुरा तपाईंले पनि अनुभव गर्नुभएकै छ । गोकर्ण बिष्टसँगै बिदा भएका मातृका यादवले भनेका पनि थिए, ‘माफियाको कुरा सुन्न र माथिसम्म कमीशन बुझाउन नचाहेकाले मलाई हटाइएको हो ।’ राजीनामाले पनि आशावादी हुने ठाउँ एकदम कम छ ।
