दश करोड़को प्रोजेक्टमा आठ करोड़सम्म कमिशन खाने संस्कार



नारायण गाउँले ।

दश करोड़को प्रोजेक्टमा आठ करोड़सम्म कमिशन खाने संस्कार भएका हामीलाई त्यत्रो ५६ अर्बको एमसिसी प्रोजेक्टमा खान सकिने ठाउँ ज्यादै कम देखेकाले पनि होला, अलि बढ़ी छटपटी भएजस्तो देखिन्छ ।

दिनेले शर्त र प्रक्रियामा यति धेरै बाँधेको रहेछ कि, आफ्ना मान्छेलाई भनेको बेला जागिर खुवाउन पनि नपाइने, तोक आदेश या एउटा अधिकृतले टिप्पणी उठाएकै भरमा पेस्की निकासा गर्न पनि नपाइने, समय लम्ब्याएर लागत बढाउँदै कमिसन खान पनि नपाइने र हरेक महिना सार्वजनिक खरिद नियमावली फेरेजस्तो कानुनै फेरेर पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाइने अवस्था रहेछ ।

हामी सरकारसँग ख़र्चको हिसाब माग्दैनौं तर अन्य देशमा त मागिहाल्छन् नि । कहाँ दिएको हो र त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर सार्वजनिक गर्नैपर्छ । दिएको खर्च बालुवामा पानी खन्याएजस्तो नहोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ नै । दिनेले सकेसम्म चुहावट नहुने गरी सम्झौता गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो स्वच्छता र मौका पाए गर्न सक्ने खुबीबारे त सबै जानकार नै छन् ।

नत्र अनुदानमा आउने बजेटले बन्ने प्रोजेक्टमा राष्ट्रियताको नाममा यति धेरै राजनीति हुने थिएन । सम्झौता कार्यान्वयनमा नगइसकेकोले त्यसमा केही शब्दहरू फेरबदल गर्नुपर्ने देखिए सरकारलाई सुझाब दिनु अलग हो तर सम्झौताले देश नै डुबाउने भ्रम र दुष्प्रचारको नियत के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ ।

सम्झौतामा एउटा बूँदा रहेछ, जसमा धेरैको जेन्युइन चासो र असहमति देखियो । ‘यो सम्झौतासँग नेपालको घरेलु ऐनकानुन बाझिएमा पनि सम्झौता नै प्रभावी हुनेछ ।’ झट्ट हेर्दा देशको नियमकानुनभन्दा माथि एउटा सम्झौता हुनु पक्कै सबैलाई बिझाउने कुरो हो । धेरैले यसैलाई अपव्याख्या गरेर नेपालको नियमकानुन नै खारिज हुने, अमेरिकी कानुन लागू हुनेदेखि हामीले चियाउनसम्म नपाइने आदि आदि अर्थ लगाएको देखिन्छ ।

अलि गहिरो गरी हेर्ने कोसिस गरौँ । यो सहयोग आएको हाम्रो कानुन फेर्न होइन, हामी आफैले गरिबीनिवारणको मुख्य बाधक भनेर किटान गरेको विद्युतीकरण र सड़कको गुणस्तर सुधार गर्न हो । सम्झौतामा त्यो सुधार कुन क्षेत्रमा कति, कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट पनि छ । त्यसमा कसैको आपत्ति देखिएको छैन । हामीले हस्ताक्षर गर्ने त्यही सम्झौताका बुँदामा हो । अरूमा होइन । र, यो सम्झौता हाम्रो विद्यमान कानुन र नियमावलिभित्रै रहेर गरिने हो । भोलिको कानुन यो सम्झौतासँग बाझियो भने पनि सम्झौता रद्द नहुने भन्ने न हो । बाझिन्छ नै भन्ने त केही छैन नि ! अनि हामी आफैले गरेको सम्झौतासँग बाझिने गरी किन कानुन बनाउँला र ? नबनाए सक्कियो । त्यहाँ बाझिन सक्ने बूँदा पनि केही छैन ।

अब हामीले कानुन बनाउनै नपाइने या हाम्रा कानुन खारिज हुने भन्ने होइन । त्यो हाम्रो संसदको नियमित काम हो । यत्ति हो, यही ‘क्लज’ रहिरह्यो भने हामीले अब बनाएका या संशोधन गरेका नियमविनियमले विद्यमान कानुनअनुसार सुरु भएको यो प्रोजेक्टलाई छुने छैनन् । यो भनेको हाम्रो कानुन निष्क्रिय भएर अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने भनेको होइन । यो सम्झौतामा लेखिएका कुरालाई प्रभाव नपार्ने भनेको हो । यस्ता कुराहरू प्रायः धेरै ठाउँमा हुन्छन् । कुनै नीतिनियम फेरिए नयाँ आउनेलाई लागू हुने र पुरानालाई छूट हुने दृष्टान्तहरू व्यापक छन् । हामीले नागरिकता ऐन परिवर्तन गरेर २० वर्षमा बल्ल नागरिकता पाउने बनायौं भने पनि हिजो १८ वर्षमा लिएकाहरूको नागरिकता खारिज त हुँदैन । यो नियम नयाँ लिनेलाई लाग्ने न हो ।
यसको अर्थ यो प्रोजेक्टलाई कानुन नै लाग्दैन भन्ने होइन । सम्झौतामा उल्लेख गरेका शर्त उल्लङ्घन गरे हाम्रो कानुनले समाउँछ ।

प्रोजेक्टको बीचमा कानुनहरू फेरिइराख्लान् र सम्झौताअनुसार काम गर्न कठीन होला भन्ने मनसायले यस्तो प्रावधान राखिएको देखिन्छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता या स्वाभिमानसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।

हाम्रो कानुनले छोएन भने पनि हुने आखिर के हो र ? सम्झौतामा जे लेखेको छ र हामीले जेमा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यही हुने न हो । त्यहाँ बाटो र पोल पाँच वर्षमा बनाउने भन्ने छ । त्यसले देशलाई के नोक्सान भयो त ? पोलको ठाउँमा भ्यु टावर बन्यो भने त हाम्रो कानुन छँदै छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू त त्यहाँ छँदै छन् नि । फेरि आवश्यकता पर्यो भने सरकारले सम्झौता जतिखेर पनि तोड्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारले हाम्रो मानसिकतालाई यसरी गाँजेको छ कि हामीले कानुन बनाउने भनेको सहज बनाउनभन्दा पनि समाउन या बाँध्नका लागि हो भन्ने बुझेका छौं । अनुदान रकमले बाटो र बिजुलीका खम्बाहरू गाड्न आएको एउटा प्रोजेक्टलाई ‘बाँध्ने’भन्दा पनि सहज रूपमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण पो दिने हो ।

प्रोजेक्ट सुरु भएपछि कुनै पनि कानुनी बाधाअड़चन देखाएर सरकारले नरोकोस् भन्ने तिनको मनसाय देखिन्छ । हामी व्यक्तिगत स्वार्थसम्म हेरेर ऐन, नियम फेर्न सिपालु पनि छौं । यदि माथिको वाक्यांशमा हामीलाई आपत्ति छ भने रिनेगोशिएट गरेर कुनै अर्को शब्द राखे भयो जसले यो विषयमा तिनलाई आश्वस्त बनाओस् ।

अरू आरोप त कपोलकल्पित जस्ता देखिन्छन् । अडिटिङ् निष्पक्ष संस्थाबाट गराउने भन्ने कुरो आफैमा गलत होइन । तर, महालेखालाई अडिट गर्न कुनै छेकबार नभएको त्यहाँ उल्लेख नै रहेछ । शासकको नजरमा महालेखाको अवस्था र हैसियत हामीलाई थाहा नै छ । उसले वाइडबड़ीमा अनियमितता भएको रिपोर्ट दियो तर शासकले होइन भने ।

भारतको सहमति ‘अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’का सन्दर्भमा मागिएको स्पष्ट छ । भारतमा बिजुली बेच्ने व्यापारिक योजनाका लागि भारतको सहमति त चाहियो नि । नत्र त्यत्रो लगानी किन गर्ने ? गोरखपुरदेखि बुटवल र ढल्केवरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म यस्ता अन्तर्देशीय ट्रान्समिशन चाहिने कुरो रहेछ । दोस्रो त बनिसकेर पनि हाम्रो लोडशेडिंग मुक्तिमा काम आइसक्यो ।

कुरो के हो भने यो सम्झौता गीता या संविधान होइन । एउटा प्रोजेक्ट कसरी र कहिले सम्पन्न हुने भने सहमति हो । यसको हरेक शब्दको अमूर्त व्याख्या जरूरी छैन । लगानी हाम्रो होइन, बने हामी बन्ने तर डुबे अरूकै पैसा डुब्ने ! डुबेछ नै भने पनि अर्काको पैसामा हाम्रा हजारौं युवाले रोजगारी त पाउँछन् नि केही वर्ष ।
पचास साठी अर्ब भनेको आफैमा विशाल पनि होइन । यो योजना पूरा भएमा मात्रै देश बन्ने नत्र फेल हुने भन्ने त हुँदै होइन । तर कहिल्यै समयमा र तोकिएको लागतमा योजना सम्पन्न गर्न नसकेका हामीलाई यति ठूलो योजना पूर्वनिर्धारित नियमको कड़ीकडाउभित्रै सम्पन्न भयो भने ठूलो ‘लर्निंग’ पनि हुनेछ । अमेरिकातिर लहसिएजस्तो ठानेर चीन अलिक सशङ्कित हुन्छ कि भन्ने अनुमान हो । यत्तिका शर्त राखेर उसले पनि अनुदान दिन्छ भने सहर्ष लिए हुन्छ ।

बरु, अब आउने हरेक अनुदान या ऋण यस्तै कडा शर्त र टाइमलाइनसँगै आउने हो भने राजनीति गर्ने जति मोटाउने तर देश दुब्लाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो कि ! यो सम्झौता राजनीति गर्नेहरूका लागि फाइदाजनक नहोला, तर आमजनताका निम्ति लाभदायक नै छ ।

बन्यो भने लौ हेर, हामीले यस्तो योजना निर्धारित समयमैं बनायौं भनेर एमसिसीले विश्वलाई धाक लगाउन पाउला, हामीले बाटो र प्रसारण लाइन पाउँछौं जसले हाम्रो विद्युत निर्यातको सपनालाई साकार पार्न मद्दत गर्छ । अनुदान लिन त यति धेरै शर्त पूरा गर्नुपर्छ भने ऋण लिन त शर्तहरूको बाढी नै हुन्छ । यो हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिंग, सुशासनको अवस्था र ऋण लिएर बनाउँदै गरेका आयोजनाको ट्ऱ्याक रेकर्डका कारण हुने हो । ऋण दिनेले त ब्याजसहित असुलउपर हुन सक्ने ग्यारेन्टी खोज्छ, त्यो ग्यारेन्टीसँगै हजार शर्त आउँछन् । विश्वब्याङ्कले ऋण दिन राखेका शर्तहरू केलाउनुहोस् त एकपल्ट ! भोलि हामी पनि समृद्ध बन्यौं भने यस्तै शर्त राखेर सहयोग गरौँला नि ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, ४३६ जना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २०० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको

नेता, कार्यकर्ताको शिर झुक्न नदिने गरी काम गर्छुः अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई फरक ढंगले नेतृत्व

ओमिक्रोन सङ्क्रमण कसरी पत्ता लाग्छ ?

कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो

पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेप भयोः कमल थापा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षका कमल थापाले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल