अब चीन र अन्य देशको लगानी नीतिका बारेमा बहस गर्नुपर्छ
भरत दाहाल
अहिलेसम्मको वैदेशिक लगानीको नीति अरुका श्रोत-साधन दोहन गर्ने र नाफा कमाउने सिद्धान्तमा आधारित छ। कर मात्र तिरेर विदेशीहरुले नेपालका श्रोत-साधनहरुमा ब्रम्हलुट मचाएको हामीले देख्दै आएका छौं। कोशी, गण्डकि र महाकालीको पानीमा ईण्डियाको लुट हामीले भोगिरहेको यस्तै एउटा उदाहरण हो।
चिनियाँ लगानी नीति बेग्लै छ। यो नीतिमा त्यसले गर्ने लगानीको क्षेत्रमा नेपालभित्रका जुन जुन श्रोत-साधनहरु प्रयोग हुन्छन्, त्यसको मूल्य र त्यस्तो परियोजनाबाट हुने वातावरणिय क्षतिको मूल्य जोडेर सो मूल्यलाई समेत् एक ठाउँमा जोडेर निस्कने कूल मूल्यलाई नेपालको लगानीका रुपमा जोडिन्छ।
उदाहरणका लागि चीनले एउटा जडिबुटी उद्योग स्थापनाका लागि ५ अरब रुपैयाँ लगानी गर्यो भने सो उद्योगमा प्रयोग हुने जडिबुटीहरुको मूल्य र त्यसबाट वातावरणमा हुने क्षतिको मूल्य निकाल्दा ३ अरब आयो भने त्यस्तो परियोजनामा चीनको ५ अरब र नेपालको ३ अरब लगानी मानिने भयो।
यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा जति पनि विकासका परि।योजनाहरु अघि बढ्छन्, ती चीनका मात्र हुँदैनन्। ती सबै चीन र नेपालको संयुक्त लगानीका हुन्छन्।
नाफाको बाँडफाँड लगानी मूल्यको अनुपातमा हुने मात्र हो। यो पक्षबाट हेर्दा चिनियाँ ऋण ‘ब्याजमा आधारित ऋण’ मात्र हो भन्ने ईण्डो-पश्चिमा एजेन्टहरुको कुतर्क निम्नस्तरको षडयन्त्रकारी देखिन्छ।
चीनले लागु गरेको लगानी नीति अनुसार त ईण्डियाले नेपालबाट लुटिरहेको पानी र वातावरणिय क्षतिको मूल्य नेपालको लगानीमा जोडिनु पर्थ्यो। पश्चिमी देशहरुले कर मात्र तिरेर पूरै नाफा लैजाने गरेका छन्। यसका बारेमा एजेन्टहरुले बहस किन गर्दैनन् ? ईण्डियन र पश्चिमाहरु तर्सेको कारण यही हो।
अब नेपालमा विदेशी लगानीको मापदण्डका बारेमा बहस हुन जरुरी छ र नेपालका श्रोत-साधन र पर्यावरण दोहन गरेर लुट मचाउने विदेशीहरुको लगानीलाई बन्द गर्नु पर्दछ।
