चर्पीमा दिसा गर्ने भयौं भन्न पनि राष्ट्रिय उत्सव ?



नारायण गाउँले

सरकारले भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने रे । यसको लागि पर्याप्त सार्वजनिक ट्वाइलेट निर्माण गर्न नसकिएकोले सर्वसाधारणलाई आफ्नो ट्वाइलेट खुला राख्न र त्यसमा ताला नलगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

साथै उक्त दिनलाई राष्ट्रिय गौरव र उत्सवका रूपमा मनाउन सबै निकायलाई परिपत्र भएको रहेछ । निजी ट्वाइलेटलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरेर पनि खुला दिसामुक्त देश भन्ने घोषणा गर्नै पर्ने त्यस्तो के जरूरी होला ? सुन्दै अनौठो लाग्ने !

चर्पीमा दिसा गर्ने भयौं भन्न पनि राष्ट्रिय उत्सव ? डर त के भने कुनै नेताले त्यहाँ चर्पीमा दिसा गर्ने पहिलो देश नेपाल हो भनेर भाषण गर्छ कि भन्ने छ । यो देश सीता र भृकुटीको हो । यो देश गौतम बुद्धको हो । तिनले पनि दिसा गर्थे । हामी तिनका शौचालयको उत्खनन गर्दै छौं भनेर कसैले भाषण ठोक्ने पो हो कि ?

कम्तिमा दिसा पनि ट्वाइलेटमा गर्नुपर्छ भन्ने बल्ल थाहा पाउँदै गरेको देश भनेर किन प्रचार गर्नु र ! त्यो पनि विदेशी सहयोगको कार्यक्रमका कारण हामीले दिसा कहाँ गर्ने भनेर सिकेको देखाउन । त्यो पनि सिक्न बाँकी हुँदै ।

के खुशीमा त्यस्तो कार्यक्रममा शानपूर्वक बोल्ने होला ? त्यस्तो पनि राष्ट्रिय उत्सव हुन्छ ? खुरुखुरु शौचालय बनाउने र त्यसका निम्ति चुपचाप पर्याप्त पानीको व्यवस्था गरिदिए हुन्न र ? ताला त खुला राखौंला रे, पानी नि ? यस्तो घोषणा कार्यक्रम र पर्चापम्पलेटको खर्चले बरु तीन वटा अर्को सार्वजनिक ट्वाइलेट बनाए हुने नि !

ताप्लेजुङ्देखि कर्णालीसम्म ट्वाइलेट नहुने कति ठाउँ होलान् ? काठमाडौंबाट झापा छुटेको बसले जङ्गलमा रोकेर कतिको मङ्गल गरिरहेकै हुन्छ । नौबिसेका कति ट्वाइलेट छिर्नसम्म नसकिने छन् ।

मेरो जिल्ला सदरमुकाम कावासोती नगरपालिकामा दुईवटा सार्वजनिक ट्वाइलेट पनि छैन । सयौं गाउँपालिका र नगरपालिकामा सार्वजनिक ट्वाइलेट छैन ।

मुगु र खोटाङ्को कुरो छोड़म्, काठमाडौंलाई सम्म पनि पर्याप्त पिउने पानी दिन नसक्ने पानी मन्त्री बिना मगरले सर्वसाधारणलाई आफ्नो ट्वाइलेट खुला राख्न आग्रह गर्न आफैमा अप्ठेरो लाग्नुपर्ने ।

घोषणातिर कस्तो चाख हो सरकारलाई ? बरु नेपालीलाई दिसा गर्न सिकाउने नाममा कति रकम कुनकुन देशले दिए र त्यो कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु नि !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लेखा समितिका सभापतिले राजीनामा नदिए संसद् बहिस्कार गर्नेसम्मको माओवादीको चेतावनी

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय

काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारीको ४ अर्ब ४९ करोड फिर्ताको माग गर्दै ६ हजार भन्दाबढी बचतकर्ताको निवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट

संवेदनशील विषयमा कानुन बन्दा संसद छलेर अध्यादेश किन ?

सुमना श्रेष्ठ । विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक छ । तर

अध्यादेशले शासन संचालन गर्न खोज्नु गलतः कोइराला

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारले अध्यादेशले शासन संचालन गर्न लागेको