उत्तमबाबु श्रेष्ठ ।
१७औँ र १८औँ शताब्दीको युरोपमा प्रविधिको विकासमा अग्रपङ्क्तिमा रहने शिल्पी (श्रमजीवी) समुदायका मानिसहरूको उल्लेखनीय योगदान देखिन्छ। फलाममा घन ठोक्ने, लुगा सिउने, जुत्ता बनाउने, कपडा बुन्ने र काठको काम गर्ने जस्ता श्रमजीवी मानिसहरूले नै त्यहाँ नयाँ-नयाँ आविष्कार गरे र प्रविधिको विकास गरे। उदाहरणका लागि, ‘स्टिम इन्जिन’ का प्रारम्भिक आविष्कारक थोमस न्यूकोमेन (Thomas Newcomen) फलाम पगाल्ने र फलामका सामान बनाउने काम गर्थे। आधुनिक ‘एटोमिक सिद्धान्त’ प्रतिपादन गर्ने जोन डाल्टन (John Dalton) जुत्ता सिलाउनेका नाति थिए।
त्यस्तै, भूगोलमा गोलो पृथ्वीलाई कागजी नक्सामा उतार्दा देशहरूको वास्तविक क्षेत्रफल नबिग्रने गरी कोर्ने प्रक्षेपण विधि (जसलाई अहिले ‘मर्केटर प्रोजेक्सन’ भनिन्छ) पत्ता लगाउने जेरार्डस मर्केटर (Gerardus Mercator) लुगा सिउने ‘दर्जी’ का छोरा थिए। विद्युत्-चुम्बकीय सिद्धान्तका प्रणेता माइकल फ्याराडे (Michael Faraday) पनि घन ठोक्ने ‘कामी’का छोरा थिए। ती देशहरूमा त्यतिबेला उनीहरूको सीप र क्षमताको विकास एवं प्रोत्साहनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights) सम्बन्धी कानुनहरू बनाइए र राज्यले उनीहरूलाई आर्जन गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिँदै गयो। र, त्यहाँ प्रविधीकाे विकास भयाे । देशकाे विकास भयाे ।
तर नेपालको इतिहास हेर्दा, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कालु सार्की, जसवीर कामी, मनिराम गाइने र बिसे नगर्चीहरूले युद्धमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याएका थिए। उनीहरूले सेनाका लागि छालाको टोपी, पोसाक, खुकुरी र तोपको दाप मात्र बनाएनन्, आरनमा बन्दुकसमेत निर्माण गरे। विडम्बना! तिनै शिल्पी समुदायलाई राजेन्द्र विक्रम शाहको पालासम्म आइपुग्दा अन्य जातिको तुलनामा चार गुणा बढी कर तिर्न बाध्य पारिन्थ्यो। अन्य जातिले प्रतिघर दुई-दुई आना नगद तिर्दा कामी र सार्कीको घरबाट भने वर्षेनी आठ-आठ आना कर उठाइन्थ्यो (जंगबहादुरकाे युग, राजकुमार दिक्पाल, पृ ८२) ।
यसकारण, इतिहास साक्षी छ, नेपाली राज्यसत्ता आविष्कार, उन्नयन र नवप्रवर्तनमा लाग्नेहरूप्रति कहिल्यै सहयोगी थिएन, दाेहनकारी थियाे । त्यसैले हाम्राे चर्खा, आरन र पानीघट्ट ज्यूँका त्यू रह्याे । त्यसलाइ बनाउनेहरू सिमान्तकृत नागरिक भए । अहिले पनि यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूले पेटेन्ट (सम्पत्ति अधिकार) लिन, अनुसन्धानका लागि विदेशबाट ल्याबका सामान झिकाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जितेको अनुदान (ग्रान्ट) को रकम नेपाल भित्र्याउन, र आफूले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुर्याउन अनेकौँ कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटहरू भोगिरहेका छन्। यो यथार्थ आज Research Institute for Bioscience and Biotechnology (RIBB) बाट आयाेजित एउटा कार्यक्रममा तीनजना प्रस्तोताहरूको प्रस्तुतिमा सुन्न पाइयो। र त्यसबाट थाहा पाइयाे नेपाली राज्यकाे चरित्र फेरिएकाे छैन् । र यस्ता काम गर्नेहरू सिमान्तकृत हाेइन सिमाना छाेडेर हिडेका छन् ।
संसारभर अन्वेषण, नवप्रवर्तन र खोज-अनुसन्धान त्यस्तो ठाउँमा मात्र फस्टाउँछ, जहाँ खोज गर्ने, उत्सुक हुने, प्रयाेग गर्ने र असफल हुनका लागि मानिस स्वतन्त्र हुन्छ, र राज्यले उसलाई त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्छ। हाम्रोमा भने त्यसको विपरीत राज्यले पाइला-पाइलामा दुःख दिने गर्छ। शक्तिमा हुनेहरूले ज्ञान उत्पादन गर्नेहरूलाई जबसम्म थिचोमिचो गरिरहन्छन् र राज्यले शिल्पीहरूमाथि आर्थिक वा संरचनात्मक दोहन कायम राख्छ— तबसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि देशमा विज्ञान, प्रविधि र वास्तविक नवप्रवर्तन (Innovation) हुनै सक्दैन। र, भइहालेछ भने पनि त्यो ‘टेक-ब्रो’ (Tech-bros) हरूको रैथाने घेरामा मात्र सीमित हुनेछ, समग्र समाजका लागि हुने छैन।
प्रतिक्रिया