न्यायको लागि धर्ना र सेवा आयोगमाथिको अवरोध

–डा. नन्दकिशोर सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र ऐतिहासिक संस्था हो । यस संस्थामा आफ्नो जीवनका ३०–३५ वर्ष समर्पित गरेका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू आज जीवनको उत्तरार्धमा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् । यो स्थिति केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या होइन । यो राज्य, विश्वविद्यालय प्रशासन र नीति–निर्माताहरूको संवेदनहीनताको गम्भीर उदाहरण हो ।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेको ७४ दिन पुगेको छ । उनीहरूको माग कुनै असाधारण सुविधा, विशेषाधिकार वा विलासी अपेक्षा होइन । हाम्रो माग हो-दीर्घ सेवा गरेबापत वृद्धावस्थामा जीवन धान्न सकिने पेन्सनको सुनिश्चितता । जीवनभर विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, श्रम, समय र चेतना अर्पण गरेका प्राध्यापकहरूले सेवा निवृत्त भएपछि रोग, अभाव र असुरक्षासँग एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आउनु सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो ।

यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सेवा आयोग विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक जीवनलाई नियमित, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउने महत्वपूर्ण निकाय हो । योग्य व्यक्तिको पदोन्नति, नियुक्ति र सेवा–सम्बन्धी प्रक्रिया रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यक्ति मात्रमा पर्दैन अपितु सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणाली नै अवरुद्ध हुन्छ । केही सीमित व्यक्तिहरूलाई लाभ हुनेगरी अरू योग्य प्राध्यापकहरूलाई पदोन्नतिबाट रोक्ने सोच वा व्यवहार कतै देखिएको हो भने त्यो विश्वविद्यालयको मर्यादा, न्याय र संस्थागत चरित्रविरुद्धको कदम हो ।

अझ चिन्ताको विषय के छ भने, सेवा आयोगका कामहरू सुचारु गराउने सट्टा त्यसलाई अन्य निकाय, जस्तै अनुदान आयोगतर्फ लैजाने चर्चा भइरहेको छ । यदि यस्तो प्रक्रियाले समाधान होइन, झन् ढिलाइ र अन्योल सिर्जना गर्छ भने त्यसले धेरै प्राध्यापकहरूलाई सेवा निवृत्त भइसकेपछि मात्र न्यायको प्रतीक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ । पदोन्नति वा पेन्सनको अधिकार कागजमा मात्र सीमित रह्यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। न्याय समयमा नपाउनु पनि अन्याय नै हो ।

केही स्थानबाट प्राध्यापकहरूको धर्नालाई “स्वार्थपूर्ण धर्ना” भन्ने मनोगत आरोप लगाइएको सुनिन्छ। यो आरोप आफैँमा अन्यायपूर्ण र असंवेदनशील छ। के वृद्धावस्थामा औषधि किन्न, घर चलाउन र सम्मानपूर्वक बाँच्न आवश्यक पर्ने पेन्सन माग्नु स्वार्थ हो? के जीवनका ऊर्जाशील वर्षहरू विश्वविद्यालयलाई दिएपछि बुढेसकालमा राज्यसँग न्यूनतम सुरक्षा माग्नु अपराध हो? उत्तर स्पष्ट छ-पटक्कै होइन। यो स्वार्थ होइन; यो श्रमको सम्मान, सेवाको मूल्य र मानव मर्यादाको प्रश्न हो ।

फेरि पनि हामी भन्छौं : पेन्सन केवल आर्थिक सुविधा होइन, वृद्धावस्थाको सबैभन्दा भरपर्दो साथी हो । जब शरीर कमजोर हुन्छ, काम गर्ने क्षमता घट्छ, रोगले घेर्छ र पारिवारिक जिम्मेवारी झन् जटिल हुन्छ, त्यतिबेला पेन्सनले मानिसलाई अपमान र परनिर्भरताबाट बचाउँछ । त्यसैले पेन्सनलाई केवल खर्चको रूपमा हेर्नु गलत हो । यो राज्यले आफ्ना राष्ट्रसेवकप्रति देखाउने कृतज्ञता, उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायको प्रतीक हो।

राज्यले यदि आफ्ना कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई सेवा निवृत्त भएपछि न्यूनतम सुरक्षासमेत दिन सक्दैन भने त्यसको दोष राष्ट्रसेवकहरूमा थोपर्न मिल्दैन । कुनै प्राध्यापकले अनुचित आचरण गरेका कारण राज्य पेन्सन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको होइन । समस्या दीर्घकालीन नीति अभाव, अदूरदर्शी निर्णय, आर्थिक अनुशासनहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा खोजिनुपर्छ। सत्तामा पुग्नेहरूले पाँच वर्षको कार्यकाललाई सात पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोड्ने अवसर ठान्ने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको हो । त्यसको भार जीवनभर इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केवल भवन, परीक्षा, प्रमाणपत्र र पदाधिकारीहरूको नाम होइन । यसको आत्मा कक्षाकोठामा उभिने शिक्षक, अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्ने गुरु र संस्थालाई दैनिक रूपमा चलाउने कर्मचारीहरू हुन् । यदि यिनै मानिसहरूलाई जीवनको अन्तिम मोडमा असुरक्षित बनाइन्छ भने विश्वविद्यालयको नैतिक धरातल कमजोर हुन्छ। शिक्षक र प्राध्यापकलाई सम्मान नगर्ने देशले ज्ञानको सम्मान गरेको दाबी गर्न सक्दैन ।

यो अनिश्चित कालीन धर्ना केवल पेन्सनको रकमका लागि होइन । यो न्यायको प्रतिष्ठाका लागि हो। यो विश्वविद्यालयको संस्थागत शुद्धता, सेवा आयोगको निष्पक्षता, पदोन्नतिको पारदर्शिता र राष्ट्रसेवकको सम्मानका लागि गरिएको संघर्ष हो। यसलाई ढिलाइ, छलफलको नाममा टालटुल वा प्रशासनिक बहानाले कमजोर बनाउन खोज्नु समाधान होइन। समस्या जति पुरानो भए पनि समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ ।

त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन, सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अनुदान आयोग र राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक झन्झटको रूपमा होइन, गम्भीर नैतिक र नीतिगत प्रश्नका रूपमा लिनुपर्छ । लामो समयसम्म सेवा गरेका प्राध्यापकहरूको न्यायोचित माग पूरा गरिनुपर्छ । सेवा आयोगको कामकारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी र अवरोधरहित रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । पदोन्नति, पेन्सन र सेवा–सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई व्यक्ति वा समूहको सुविधाअनुसार होइन, न्याय र नियमका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्राध्यापकहरूको माग न्यायोचित छ। यो संघर्ष केवल आज धर्नामा बसेका व्यक्तिहरूको होइन, भोलिका शिक्षक, कर्मचारी र विश्वविद्यालयीय पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको छ । न्याय ढिलो भयो भने विश्वास मर्छ । विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास मरेपछि राष्ट्रको बौद्धिक भविष्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले अब ढिलाइ होइन, जिम्मेवार निर्णय चाहिएको छ । जबसम्म प्राध्यापकहरूको न्यायोचित माग पूरा हुँदैन, तबसम्म यो आवाज रोकिने छैन, र रोकिनु पनि हुँदैन ।