पेन्सन बूढेसकालको न्याय हो

डा. नन्दकिशोर सिंह

आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेको चौधों हप्तामा प्रवेश गरेका छ । आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय विश्वविद्यालयको सेवा, अध्यापन, अनुसन्धान र विद्यार्थी निर्माणमा समर्पित गरेका प्राध्यापकहरू जीवनको उत्तरार्धमा पेन्सनजस्तो आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै सडकमा बस्न बाध्य हुनु आफैँमा दुःखद, विडम्बनापूर्ण र राज्यका लागि लज्जास्पद अवस्था हो। अझ पीडादायी कुरा के छ भने, यही न्यायोचित मागलाई केही वृत्तबाट “स्वार्थपूर्ण धर्ना” भनेर आरोप लगाइएको सुनिन्छ। प्रश्न उठ्छ-के बुढेसकालमा रोग, अभाव र असुरक्षासँग लड्न आवश्यक पर्ने पेन्सन माग्नु साँच्चिकै स्वार्थपूर्ण हो? यसको स्पष्ट उत्तर हो-कदापि होइन।

पेन्सन विलासिताको माग होइन । यो कुनै अतिरिक्त सुविधा, अनुदान वा दयादक्षिणा पनि होइन। पेन्सन भनेको दीर्घकालीन सेवाको सम्मान हो, श्रमको सामाजिक प्रत्याभूति हो र बुढेसकालको न्यूनतम सुरक्षाको आधार हो। जसले आफ्नो युवावस्था, बुद्धि, श्रम, समय र स्वास्थ्य राष्ट्रका संस्थाहरूलाई दिए, तिनीहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि असहाय अवस्थामा छोड्नु कुनै सभ्य राज्यको चरित्र हुन सक्दैन। शिक्षक, कर्मचारी वा प्राध्यापकले आफ्नो सेवा अवधिमा राज्य र संस्थाको नीति, नियम र संरचनाभित्र रहेर काम गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रलाई पेन्सन दिन नसक्ने बनाएका होइनन् । उनीहरूले कुनै अनुचित आचरण गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याएका होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई दोषी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु अन्यायमाथि अन्याय थप्नु हो ।

वास्तवमा, समस्या प्राध्यापक वा कर्मचारीको मागमा होइन, राज्यको नीतिगत कमजोरीमा छ । दीर्घकालीन सोचविना बनाइएका नीति, जिम्मेवारीहीन निर्णय, संस्थागत अव्यवस्था र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण आज यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। पाँच वर्ष सत्तामा पुग्दा सात जन्मका लागि सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै जाने, तर तीन दशकभन्दा बढी सेवा गरेका राष्ट्रसेवकहरूको बुढेसकालको सुरक्षाबारे राज्य मौन बस्ने-यो प्रवृत्ति सामाजिक न्यायको घोर उपहास हो। राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता, विवेकहीन निर्णय र दूरदृष्टिहीन नीतिको दोष सेवाकाल पूरा गरेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई लगाउन मिल्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो मुलुककै जेठो, ठूलो र जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख प्राज्ञिक संस्थामा लामो समय सेवा गरेका प्राध्यापकहरू आज पेन्सनका लागि धर्नामा बस्न बाध्य छन् भने यसले केवल उनीहरूको व्यक्तिगत पीडा मात्र देखाउँदैन; यसले हाम्रो राज्य, विश्वविद्यालय र नीति निर्माण प्रणालीको गहिरो संकट पनि उजागर गर्छ। विश्वविद्यालय केवल भवन, कक्षा कोठा र प्रशासकीय संरचनाको नाम होइन । विश्वविद्यालयको आत्मा शिक्षक र प्राध्यापक हुन् । तिनै प्राध्यापकहरूले हजारौँ विद्यार्थीलाई ज्ञान, विवेक, अनुशासन र चेतना दिएका छन्। आज तिनै गुरुहरूलाई बुढेसकालमा असुरक्षित बनाउनु ज्ञानको अपमान हो, श्रमको अवमूल्यन हो र सभ्य समाजको मर्यादामाथि प्रश्न हो ।

पेन्सनलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा बुझ्नु पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । यो सामाजिक सुरक्षा, मानव मर्यादा र राज्यको नैतिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो। बुढेसकालमा शरीर कमजोर हुन्छ, रोग बढ्छ, आम्दानीको स्रोत घट्छ र आत्मनिर्भरताको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित पेन्सन वृद्ध व्यक्तिका लागि केवल पैसा होइन, जीवन धान्ने आधार, आत्मसम्मानको सुरक्षा र मानसिक शान्तिको साधन हो। पेन्सन बुढेसकालको सबैभन्दा भरोसायोग्य साथी हो। यस्तो साथीबाट राष्ट्रसेवकहरूलाई वञ्चित गर्नु असंवेदनशीलता मात्र होइन, सामाजिक अन्याय पनि हो ।

कसैले पेन्सनको मागलाई स्वार्थ भन्ने हो भने उसले पहिले यो बुझ्नुपर्छ कि स्वार्थ र अधिकार फरक कुरा हुन्। अनुचित लाभ खोज्नु स्वार्थ हो; तर आफूले गरेको दीर्घ सेवाको आधारमा बुढेसकालको सुरक्षा माग्नु अधिकार हो। राष्ट्रको सेवा गरेर जीवनको सक्रिय अवधि बिताएका प्राध्यापकहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित होस् भन्नु स्वार्थ होइन, स्वाभाविक न्याय हो। यदि राज्यले राष्ट्रसेवकहरूलाई सेवानिवृत्तिपछि न्यूनतम सुरक्षा दिन सक्दैन भने यो राज्यको असफलता हो, राष्ट्रसेवकहरूको गल्ती होइन ।

यो नियमित धर्ना केवल केही प्राध्यापकहरूको व्यक्तिगत सुविधाका लागि होइन । यो भावी पुस्ताका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको आन्दोलन हो। आज यदि लामो समय सेवा गरेका प्राध्यापकहरूलाई बिना पेन्सन असहाय छोड्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने भोलि कुनै पनि राष्ट्रसेवक सुरक्षित रहने छैन। यसले शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण घटाउनेछ, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मनोबल कमजोर बनाउनेछ र समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको पेन्सनसम्बन्धी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसलाई आरोप, उपेक्षा र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु उचित छैन। राज्य, विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले तत्काल संवेदनशील भएर समाधान खोज्नुपर्छ । जीवनभर राष्ट्रका लागि काम गरेका व्यक्तिहरूलाई जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा असुरक्षित, अपमानित र असहाय बनाउनु सभ्य समाजको परिचय हुन सक्दैन ।

न्यायोचित माग पूरा नभएसम्म प्राध्यापकहरू पछाडि हट्ने अवस्थामा छैनन्, किनभने यो संघर्ष केवल पेन्सनका लागि मात्र नभएर श्रमको सम्मान, बुढेसकालको सुरक्षा, प्राज्ञिक मर्यादा र राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वका लागि हो। पेन्सन माग्नु स्वार्थ होइन-यो दीर्घ सेवाको सम्मान र बूढेसकालको न्याय हो ।