चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष गिरी तानिएलान् त २० करोड घुस प्रकरणमा ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको नियुक्ति बदरको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अब आयोगका उपाध्यक्षलाइ नैतिक मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने परिस्थिति खडा भएको छ ।

निकै लामो समयको कानुनी माथापच्चिसीपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्ती बदर गर्न माग गरेको रिट निवेदन बल्ल बल्ल दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । यो  रीटमा उपाध्यक्ष गिरीको योग्यता नपुगेको मात्र होइन, डा. गिरीले एक नीजि मेडिकल कलेजलाइ सम्वन्धन दिन २० करोड घुस मागेको कुरा पनि सामेल छ । डा. गिरीले राजधानीको द्वारीका होटलमा बोलाएर गत मंसिरमा झापाको विएण्डसी मेडिकल कलेजलाइ सम्वन्धन दिन २० करोड घुस मागेको तथ्य धेरै समय अघि नै छताछुल्ल भएको थियो । विएण्डसी मेडिकल कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाइले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उक्त घुस प्रकरणको खुलासा गरेका थिए । यसको प्रतिवाद गर्न नसकेर डा. गिरी आफै चाउरिदै आएका थिए ।  अब उनले योग्यता नपुगेको र घुस मागेको दुबै आरोपमा अदालतको कठघरमा उभिनु नै पर्ने भएको छ ।

सत्ता शक्तिको आडमा सत्य अस्थायी रूपमा ढाक्न वा छोप्नसम्म त सकिएला तर सधैभरी लुकाउन सकिदैन् भन्ने तथ्य अहिले कानुनी रूपमा नै प्रमाणित हुने बाटो खुलेको छ । बिभागिय मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाइ नाजायज रूपमा रिझाएकै भरमा कानुनी मापदण्ड नै पुरा नगरी आयोगको उपाध्यक्ष पद हत्याउन सफल डा. गिरीले अब  योग्यताको लडाइ हार्ने निश्चित नै छ, किन भने उनले सबै नक्कली कागजात तयार गरेर नै उक्त पद हत्याएका थिए भने मन्त्री पोखरेलले कानुन मिचेर लाभका भरमा डा. गिरी जस्ता योग्यता नै नपुगेका व्यक्तीलाइ आयोगमा लगेका थिए । यसले आयोगको गरीमामाथि नै अनेकन प्रश्न उठाएको थियो भने वर्तमान केपी वली सरकारमाथि भ्रष्ट र अयोग्यलाइ काखा र योग्य तथा काविलहरूलाइ पाखा गरेको गलत नजिर स्थापित भएको थियो ।

डा. गिरीले २० करोड घुस मागेको कुराले आयोगको नै बेइज्यत गरेको थियो, जसले भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गर्ने वर्तमान केपी वली सरकारको पनि नाकै काटिदिएको थियो ।  योग्यता नपुगी चिकित्सा आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइएका गिरी २० करोड घुस प्रकरणमा पनि तानिने अब निश्चित भएको छ ।

साउन १८ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी विरूद्धको उक्त रिट निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाई गर्न आदेश दिदै नेपालमा न्याय दिन केही ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति हाबी भए पनि न्यायको ढोका सत्ता शक्तीको बलमा नै बन्द नहुने र नभएको तथ्य उजागर गरेको छ ।

अधिवक्ता नरेश भट्टले पेश गरेको रिट निवेदनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको कानुन अनुसार योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । यो तथ्य मिडियामा निरन्तर उठदै अएको छ । डा. गोविन्द केसीले पट्क पट्क डा. गिरीको अयोग्यताको विरूद्धमा आवाज उठाउदै संङ्घर्ष नै गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा डा.गिरीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अहिलेसम्म उक्त पदमा बस्दा लिएको तलव र भत्ता पनि फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । साथै २० करोड घुस मागेको प्रकरणमा पनि उनलाइ हदैसम्मको कारवाहीको माग गरिएको छ ।

तालुकदार मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आयोगको विधि विधान र मापदण्ड बिपरित र आयोगको घोषित उदेश्यमा नै वाधा पर्ने गरी डा.गिरीको नियुक्ति गरेका थिए । सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्रै होइन डा. गिरीको    नियुक्ती हुनुअघिनै व्यवस्थापिका संसदमा उनको योग्यता नपुगेको भन्दै साँसदहरूबाट चर्को विरोध समेत भएको थियो । तर बलमिच्याइ गरेर मन्त्री पोखरेलले डा. गिरीलाइ सो पदमा बहाल गरेका थिए । जहाँ जहाँ गिरी त्यहाँ त्यहाँ बिबादको लामो श्रृंखला थियो ।  चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा कार्यरत गिरी त्यहाँ पनि नक्कली कागजात पेश गरेर पदमा पुगेको भन्दै विवादमा मुछिएका थिए।

नेकपा भित्र मन्त्री पोखरेल मार्फत नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाइ नाजायज रूपमा रिझाएर अनि प्रधानमन्त्री वलीलाइ गुमराहमा पारेर डा. गिरी आयोगका उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । यसले नेकपाको सरकारमाथि नै धेरै खाले प्रश्नहरू उठेका थिए ।

तर साँच्चो लुक्दैन, झुटो टिक्दैन भने झैं अन्ततः अहिले डा. गिरी अन्तिममा अदालतकै कठघरमा पुगेर पराजयको अन्तिम उपहार लिने डिलैमा पुगेका छन् । उनले आयोगको हुर्मत लिने गरी २० करोड घुस मागेकोदेखि उपाध्यक्ष पदको दुरूपयोग गरी चलाएको कमाउधन्दाको पनि अब पर्दा खुल्दै जाने निश्चित देखिएको छ । यसले नेपालमा न्याय अझै मरिसकेको छैन् है भन्ने सन्देश स्थापित भएको छ । यसैले डा. गिरी पीडीतहरूमा केही सकारात्मक संचार भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालमा न्याय ढिलै भए पनि पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश जनस्तरमा संचारण भएको छ ।