तपाईं केपी ओली भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, राजीनामा कि पेलपाल ?



राम लोहनी ।

हिजो एकजना मित्रले डरलाग्दो प्रश्न तेर्स्याए। प्रश्न थियो — तपाईँ केपी ओली भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? राजिनामा कि पेलपाल?
जीन्दगीको लाइफाँ यस्तो गारो कोइसन अहिलेसम्म कसैले पनि सोधेको थिएन। कति जाँच दिइयो, कति लेखियो, बोलियो। पास भइयो, फेल भइयो। तर कुनै प्रश्न पनि गर्न सकिएन भनेर हापेको थिइनँ। तर यो कोइसन लास्टै गारो भयो। तर पनि नेपाली हो, चानस पायो भने गर्छ भन्ने मन्त्रलाई सम्झिएँ। यस्तो कोइसन त भविष्यमा पनि आउनेवाला थिएन। तर पनि आँट आएन। अनि भनेँ — “हेर्नुस्, म एउटा सामान्य मान्छे हुँ, कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्ट भए पनि पार्टीमा जाने खालको कम्युनिस्ट होइन। पार्टीमा गए पनि नेकपामा जाने होइन। नेकपामा गए पनि नेतृत्मा पुग्ने होइन। नेतृत्वमा पुगे पनि अध्यक्ष हुने होइन। अध्यक्ष भए पनि केपी ओली हुने होइन। केपी ओली भए पनि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन।”

तर मित्र पनि कडै निस्किए। भने — Everything remaining constant, अहिलेको केपी ओलीको ठाउँमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
यो पूरा पुर वैज्ञानिक प्रश्न भयो। Everything remaining constant भनेपछि म गलेँ। आजसम्म विज्ञानलाई मान्दै आएको मान्छे वैज्ञानिक प्रश्नबाट भाग्ने कुरा पनि भएन। ख्वाक्क खोकेर घाँटी सफा गरेर भनेँ — “आजको परिस्थिति र आजको केपी ओलीको ठाउँमा म भएको भए म राजिनामा दिने थिइनँ। अध्यक्षको राजिनामा माग्न आउनेलाई महाधिवेशन बोलाउ भन्दिन्थेँ। प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्न आउनेलाई संसदीय दलमा आउन भन्दिन्थेँ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूसँग वार्ता गर्न भन्दा देशबासीको नाममा सन्देश दिन्थेँ। You go your way, I go may way भन्दिन्थेँ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धर्मदर्शन र विज्ञानको दृष्टिकोणमा धार्मिक विश्वास

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । दर्शनशास्त्रका लक्षहरू मध्ये परमसत्यको खोज गर्नु र सत्यतत्थ्यहरूलाई स्थापित

मुक्कुम्लुङलाई राजनीतिकरण नगर्दा नै सबैको कल्याण हुन्छ

-डा. युवराज संग्रौला । पाथीभरामा केवलकार बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवाद सांस्कृतिक द्वन्द्वमा

के साँच्चै राजावादी जनमत बढेकै हो ?

-ऋषि कट्टेल । अचेल राजावादी भनिनेहरुको चुरिफरी अलि वढेको देखिन्छ । हिजो गणतन्त्रको

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ : सांसद न्यौपाने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार