एमसीसी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी छिटो धारणा नबनाइँदा विवाद झन् छताछुल्ल



विष्णु रिजाल ।

२०७६ माघ १५-१९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी दोस्रो बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा उत्पन्न विवादमा पार्टी पंक्तिलाई पक्ष/विपक्षमा विभाजित हुन नदिनका लागि अध्ययनबाट एउटै धारणा बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि छलफल गरी छिटो धारणा नबनाइँदा विवाद झन् छताछुल्ल भएको छ ।

संख्या जुटाउने खेलले पार्टी जुट्दैन भन्ने उदाहरण त महाकाली सन्धि नै छ, जसमा मत विभाजनबाट निर्णय गरिएको थियो । आगोको बीउ र झगडाको निहुँ यसै पनि ठूलो चाहिंदैन ।

अझ कम्युनिस्टहरूलाई त एउटै शब्द काफी हुँदै आएको छ । त्यसैले नक्शा प्रकाशन र नागरिकता विधेयकमा झैं एमसीसीमा पार्टी जति छिटो संस्थागत निर्णयमा पुग्छ, त्यति नै पार्टी पंक्ति विभाजित हुनबाट जोगिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मुक्कुम्लुङलाई राजनीतिकरण नगर्दा नै सबैको कल्याण हुन्छ

-डा. युवराज संग्रौला । पाथीभरामा केवलकार बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवाद सांस्कृतिक द्वन्द्वमा

के साँच्चै राजावादी जनमत बढेकै हो ?

-ऋषि कट्टेल । अचेल राजावादी भनिनेहरुको चुरिफरी अलि वढेको देखिन्छ । हिजो गणतन्त्रको

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ : सांसद न्यौपाने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार

कीर्तिपुर ‘जलन अस्पताल’को पीडा

– गौरी प्रधान देशमा राष्ट्रिय स्तरको एक सक्षम, व्यवस्थित र गुणस्तरीय जलन सम्वन्धी