अबको विकल्प राजसंस्था



हेमबिक्रम सिलवाल  ।

कोरोना महामारीको तीन महिना लामो यो चरणसम्म पुग्दा नेपाल सरकारले जनताको स्वास्थ्य जोगाउन त सकेन् सकेन्, देशको कुटनीतिक संवन्ध र अर्थतन्त्रलाइ पनि संहाल्न सकेन् । देशमा कोरोनाको महामारी अहिले दिन दुई गुना र रात चौगुना फैलिएको छ । देशको अर्थनीति इतिहासकै सबभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको तथ्य त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै संसदमा उभिएर स्वीकार गरीसके ।

महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्रासबाट जनता वाक्क र वेचैन छन् । कोरोना संक्रमण विश्व मानव जातीका लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालमा पनि संक्रमित र मृतकको संख्या दिन प्रतिदिन तिब्र गतिमा बढिरहेको छ  । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिईरहदा सरकार अब थेग्न नसकेर, जे पर्ला सोही टर्ला भनेर बसेको अवस्था देखिदै छ ।

सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा साघुँरो बनाएको र त्यसमा पनि आरडिटी परीक्षणमा जोड दिएको कारण पनि संक्रमण फैलिएको अवस्था छ । अधिकांशको मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि हुनुले पनि परीक्षण प्रभावकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारसँग पर्याप्त पिसिआर किट नभएको र अधिकांशको आरडिटी परीक्षण मात्र गरिएकाले पनि संक्रमितको संख्या बढीरहेको छ । यो संक्रमण अब मासबेसमा फैलिने र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा नै कोरोनाले थलिने खतरा सामुन्नेमा देखिदैछ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको यो बेला विदेश नीतिमा पनि सरकार दिनदिनै चुक्दै र समस्या थप्दै गैरहेको छ । नेपाल भारत संवन्ध फेरि एकपटक अनपेक्षित रूपमा धेरै नकारात्मक र पूर्णतः समस्याग्रस्त बनेको छ । भारतले १२ बुँदे सहमति मार्फत नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराज्य फालेर गणतन्त्र ल्याउने कदम स्वयं भारतका लागि अफापसिद्ध प्रमाणित भएको तथ्य नेपाल भारत मामलाका जानकार प्राध्यापक एसडीमुनीले नै स्विकार गरिसकेका छन् । तत्कालिन वद्रोही वामशक्तीलाइ भारतले साथ दिनु पनि भुल थियो भारतको भन्ने पनि प्राध्यापक एसडीमुनीले स्पष्ट पारेका छन् । चीनले कोराना महामारीमा गरेको सहयोगले सरकारका कमजोरीहरू सधै ढाकछोप हुने अवस्था कमजोर हुदै गएको छ । हरेक मुद्धामा भारतको नेपाल नीतिमा अब शतप्रतिशत सुधार हुनु पर्ने देखिएको छ ।

नेपालको यो सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाइ तिलान्जली नै दिइसक्यो । भारतलाइ चिढ्याउने, चिनलाइ रिझाउने यो सरकारी नीति नेपालका लागि खतरनाक हुने लक्षण देखिएका छन् । यसले नेपालको सुरक्षा मात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षामा नै खतरा बढाउने देखिदैछ । नेपाली हामी रहुँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने अवस्थामा हामी फस्दै गैरहेको अवस्था छ । झन एमसीसीको नाममा अमेरिकलाइ नेपालमा सक्रिय हुन दिने सरकारको चाल झन खतरनाक देखिदैछ ।

कुनै पनि राज्य यसरी सधै संकट र भ्याकुमको अवस्थामा रहन सक्दैन । त्यसैले अब नेपाली सेनाले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर नागरिक सरकार बनाउने र राजसंस्था तथा हिन्दूराज्य पुनः स्थापना गर्ने एतिहासिक शाहसी कदम चाल्न सक्नुपर्छ । सेनाको सक्रिय भूमिका बिना देश बच्ने र जनताले सुख पाउने अवस्था देखिदैन् ।

नेपाली सेनाले राजसंस्था सहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता, शान्ती र विकासका लागि नेतृत्व लिने बेला यही हो । कोरोना नियन्त्रणमा पनि सेना बिना संभव छैन भने देशको सबैतिरको बिग्रदो हालत पनि सेनाले मात्र संहाल्न सक्छ । नेपाली सेना नै अबको देशको अन्तिम विकल्प हो ।

जादाजादै निम्न सुझाव थप्न चहान्छुः

पोलिसि अनुसन्धान इन्स्टिच्यूटमार्फत भारत नेपाल सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै नेपाली प्रभाव र नेतृत्व स्विकार्य हुने बिषय र क्षेत्र पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।हाम्रो बिचार नेतृत्वलाई मान्य बनाउदै निम्न क्षेत्रमा लाभ लिन सकिन्छ ।

1.मुक्तिनाथ ( कन्याकुमारी- द्वारका- बद्रिनाथ सांस्कृतिक पर्यटन परियोजना ।यश प्रोगामबाट मात्रै बार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।

2.पशुपति नाथ र बिश्व ब्याबस्था।यश कार्यक्रम ले नेपललाइ बिश्व नेतृत्व लिन सक्ने मुलुकका रुपमा भारत ले स्विकार्दै हेप्न छाड्छ।साथै २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल हुनेछ ।

3.स्वराज्य र मेलमिलापः भावी बिश्व को आधार।यश कार्यक्रम ले भारतीय गान्धी आश्रम,गोखले सेन्टर,अक्षर धाम,रामानुज मिसन ट्रष्ट,अरबिन्द आश्रम लगायतका संघसंथा लाई हामीले प्रारम्भ गरेको अभियानमा संलग्न गराउदै हाम्रो नीति र नेतृत्व लाई स्विकार्य बनाउन सकिन्छ ।एक लाख प्रतिनिधिहरुलार्इ पर्यटकका रुपमा भित्र्याउन सकिन्छ ।एवं प्रकार सम्पदा र शास्त्र ,रामायण सर्किट ,लुम्बिनी ,खप्तड र दशमहाबिद्धा कार्यक्रम ले बार्षिक एककरोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।क्षेत्रिय सुरक्षा र त्रीदेशिय संंयन्त्र मा सहमति गराउदै नेपाली नेतृत्व स्विकार्य गराउन आर्यवर्त पुण्यभुमिर्मध्य विन्ध्यहिमालयो सुत्रले सम्भव बनाउनेछ ।

 

स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक सिलवाल नेपालमा हिन्दूराज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका योद्धा हुन् । राजासंग पछिल्लो समय भेटेपछि उनले नागरिक सरकार स्थापनाको वकालत गर्दै अघि बढेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आफूहरुको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको बालेनको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले

गगन थापालाई रवीन्द्र मिश्रको खुलापत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई

मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा पार्नसक्ने विद्युत महसुल बक्यौता विवाद

सुरेश आचार्य । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा

नेपालमा निम्बार्क सम्प्रदाय र भगवत् शरणको योगदान

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । निम्वार्क सम्प्रदायका विनम्र अनुयायीहरूले निम्वार्क सम्प्रदायका प्रमुख संस्थापक हंस