कसैको पक्ष बिपक्षमा लाएर सिङ फुकाल्ने धृष्टता नेपाललाई महंगो पर्ने छ



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिदै आएको केही सहयोग कटौतीको बारेमा चासो ब्यक्त गरेको पाईयो। यो घटनाक्रमलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको बृहत आलोक, शक्तिशाली राष्ट्रहरूकाबीचको शक्ति संघर्ष र राष्ट्र संघ र यसका बिशिष्टकृत संस्थाहरूमा जरूरी रहेको सुधारलाई समेत राखेर हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।

हरेक निर्णयका पछाडी कारण हुन्छन् र त्यसलाई निरपेक्ष ढंगले हेरिनु हुदैन्।पहिलो हो संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका बाशिष्टीकृत संस्थाहरूको प्रभाबकारिता, त्यहाँ भित्र हुने राजनीति, भ्रष्टाचार, भेदभाब, थिचोमिचो र शक्तिशाली मुलुकको हुने दबदबा। संसारभरका मुलुकहरूले हरेक बर्ष राष्ट्रसंघीय महासभामा राष्ट्रसंघको सुधार देखी यसको शुद्दिकरणमा जोड दिदै आएका छन् र नेपाल लगायत अरू सबै मुलुकहरूले यो बहसलाई उठाउदै आएका छन्। त्यसैलेपनि राष्ट्रसंघ र यसका बाशिष्टीकृत संस्था भित्र ठूलो सुधारको खाँचो छ।

राष्ट्रसंघकै कैयन प्रतिबेदनले त्यहाँ भित्रको मौलाउदो भ्रष्टाचारको बारेमा रिपोर्टहरू सार्बजनिक गरेका छन्। बिश्ब खाध्य कार्यक्रमले कुहेका चामल नेपालमा बाँडेको हामी सबैलाई जानकारी नै होला।संयुक्त राष्ट्रसंघ WHO र यसका बिशिष्टीकृत संस्थाहरू दुधले नुहाएका संस्थाहरू पटक्कै होईनन् यसमा कुनै भ्रम नपालौ। दोस्रो कुरा ट्रम्पले यसअघिपनि जलबायु परिबर्तन सम्बन्धी पेरिस सँझौता देखी राष्ट्रसंघ लगायतका बिबिध बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई दिदै आएको सहयोग कटौती गर्दै आएका छन् त्यसैले ट्रम्पको यो कदम कुनै नौलो होईन र बुरूक्क गरेर चार हात माथी उफ्रनुको कुनै जरूरत छैन्।

महामारीको बेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रभाबकारी भूमिका खेल्न नसकेकै हो।चीनको वुहानमा जसरी देखियो र फैलियो त्यसप्रति शुरूका दिनमा नजर अन्दाज गरेकै हो।WHO ले बेलैमा चीनमाथी दबाव दिएर अन्तराष्ट्रिय यात्रा देखी अरू रोकथामका उपाय गर्न सक्थ्यो तर गरेन।चीनमा महामारी फैलिदै गर्दा अरू मुलुकमा नफैलियोस् भनेर जुन कदम चालिनु पर्थ्यो त्यो कामबाट WHO चुक्यो।जसको परिणाम आज संसारले भोग्दै छ।

चीनको भक्तिगान गाएर र दबाबमा WHO ले ताईबानलाई कुनै सहयोग गरेन।यो अपराधिक कुकर्मको जिम्मेबार WHO हो। आज WHO को सहयोग बिनै ताईबाईनले कोरोनाको केस शून्यमा झारेको छ। अहिले संसारभर चलेको बहस भनको यो महामारी फैलिनुमा चीनलाई भागिदार बनाउने की नबनाउने भन्ने छ र बहस जारी छ।तर न त हामीलाई ट्रम्पको चुनाबी तुरूपलाई लिएर प्रतिक्रिया जनाउन आबश्यक छ न त चिनजस्तो शक्तिशाली मुलुकलाई गैरजिम्मेबार ठहर्याउने कदमको समर्थन।

मुलुक जति शक्तिशाली बन्दै जान्छ उसको बढी कर्तब्य र जिम्मेबार हुन्छ भन्ने कुरा चीनले बुझ्नु पर्छ।चीनका बिरूद्द हस्ताक्षर अभियान जारी छ।केहीले चीनका बिरूद्द मुद्दा हाल्ने तयारी समेत गरेका छन्।कोरोनाको कहर सकिएपछि फेरी संसार ध्रुबिकरण हुने छ र अहिलेका कतिपय मान्यता र मुलुक मुलुकका सम्बन्ध यही रूपमा नरहन सक्छ।महामारिका बीचमा WHO लाई दिदै आएको सहायता कटौती गर्नै कदम निश्चितरूपमा स्वागतयोग्य कदम होईन् तर यो कदमसगै राष्ट्रसंघ र यसका बिशिष्टीकृत संस्थाहरू कसरी ठूला र शक्तिशालि राष्ट्रहरूको गोटी बनेका छन् भन्नेपनि प्रष्ट भएको छ।

त्यसैले हामीले गर्नु पर्नै बहस चाँही नेपाल जस्ता साना र निहत्था मुलुकले कसरी आफ्नो हित हेर्नै र आफ्नो स्वार्थ जोगाउने भन्ने हो। अमेरिका र चीनबीचको जारी द्वन्द्व लामै जान्छ त्यसैले हामीपनि लामो र दीर्घकालिन सोच बनाएर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन्।तर यो समय कोरोनाका बिरूद्द घरै बसेर युद्द जितिने बेला हो, कसैको पक्ष बिपक्षमा लाएर सिङ फुकाल्ने धृष्टता नेपाललाई महंगो पर्ने छ।

पत्रकार अनिल गिरीको फेसबुकबाट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मुक्कुम्लुङलाई राजनीतिकरण नगर्दा नै सबैको कल्याण हुन्छ

-डा. युवराज संग्रौला । पाथीभरामा केवलकार बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवाद सांस्कृतिक द्वन्द्वमा

के साँच्चै राजावादी जनमत बढेकै हो ?

-ऋषि कट्टेल । अचेल राजावादी भनिनेहरुको चुरिफरी अलि वढेको देखिन्छ । हिजो गणतन्त्रको

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ : सांसद न्यौपाने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार

कीर्तिपुर ‘जलन अस्पताल’को पीडा

– गौरी प्रधान देशमा राष्ट्रिय स्तरको एक सक्षम, व्यवस्थित र गुणस्तरीय जलन सम्वन्धी