के देश पैसाको अभावले कोभिड़सँग लड्न नसक्ने भएको हो ?



नारायण गाउँले ।

तलब काट्ने कुरो ठीक या गलत भन्ने एकछिन छोडौँ, काट्ने केका लागि ? के अहिलेको सङ्कट पैसाको सङ्कट हो ? के देश पैसाको अभावले कोभिड़सँग लड्न नसक्ने भएको हो ?

तथ्यहरू हेर्ने हो भने हामी जुधिरहेको ‘सम्भावित खतरा’सँग मात्रै हो । अहिलेसम्म जम्मा ९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र ती सबै सुरक्षित छन् । देशको अर्थतन्त्र त्यसै पनि निर्यातमुखी थिएन । आयात घट्दा राजश्व घट्ला, तर सँगसँगै व्यापारघाटा पनि घट्छ ।

धेरै जसो पूँजीगत खर्च गत फागुनसम्म २०% पनि भएको छैन । अब एकै दिन ८०% खर्च देखाएर पैसा निकासा हुने ‘ऐतिहासिक नमुना सुशासन’ रोक्ने हो भने तीन सय अर्बभन्दा बढ़ी त राज्यकोष त्यसै बच्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा पनि केही अरब रुपियाँ छ । पोहोर जस्तो एक दिन घाँस उखेलेर महिनाभरको तलब नबाँड्ने हो भने त्यो पनि वचत नै हुन्छ । अधिवेशनको समय भनिए पनि संसदको बैठक बसेको छैन । नबसे पनि भत्ता खाने गरिएको छैन भने त्यहाँ पनि धेरै नै रकम बचत छ । सांसदलाई दिइएको विकास कोष या यस्तै शीर्षकको रकम रोक्ने हो भने केही अर्ब त्यहाँबाट पनि बच्छ । दैवी प्रकोप कोषमा पनि खर्च हुन नसकेको अरब बढ़ी रकम बाँकी छ भन्ने सुनिन्छ ।

अहिले चाहिएको मेडिकल उपकरण हो । एनआरएनएदेखि निजी क्षेत्रसम्मले दिएको र दिन लागेको सामान पनि तत्कालको समस्या टार्न पुग्ने छ । कुनै कैफियतबिना खरिद गर्ने हो भने दुई या तीन अर्बमा देशलाई पुग्ने मेडिकल सामग्री आउने रहेछ । यो तीन अर्बका लागि कामदारको तलब काट्न पक्कै नपर्ला । यति त हाम्रा पूज्य नेतागणले दुई तीन प्रोजेक्टबाट कमिशन नै निकाल्नुहुन्छ । राहत सामग्री बाँड्ने नै हो भने पनि दुई चार अर्बको चामल, तेल र नुनका लागि राज्यसँग अहिले नै कसैसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको समस्या सुशासनको हो । सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नगर्नुमात्रै होइन । एम्बुलेन्सबाट बिरामी झार्न नमान्ने हस्पिटललाई तत्काल कारबाही गर्ने र उपचार नपाएर कोही मर्न नपरोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो । अहिले त सबैले आआफ्नो कर्तव्य र जिम्मेदारी निभाउने हो भने राज्यलाई सहयोग हुन्छ । केही कामदारले एक दुई दिनको तलब दिएर राज्यलाई अहिले के कुरामा सहयोग हुन्छ ? हस्पिटलले ढोका बन्द नगर्ने, चिकित्सकले पीठ नफर्काउने र सरकारी अधिकारीले अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा समेत ऱ्याल नचुहाउने हो भने ठूलो सहयोग हुन्छ । यस्तो बेला पैसातिर ध्यान मोड्नुपर्ने कारण के होला ? त्यो पनि काम गरेर ज्यान पाल्नेको तलब काटेर ? के सोलिड्यारिटी भनेको पैसा दिनुमात्रै हो ?

अहिलेको समस्या लकडाउनका कारण देखिएको हो । एभिडेन्स र तथ्यलाई हेर्ने हो भने बोर्डर टाइट राखेर देशभित्रको जनजीवन क्रमशः सहज बनाउँदै लैजान सकिन्छ । सोसल डिस्ट्यान्सिङ्का थुप्रै अन्य उपाय पनि छन् । कम्तिमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र दैनिक उपभोग्य समग्रीको विक्री वितरणलाई सुचारु गर्न सकिन्छ ।

हो, दीर्घकालीन रूपमा देशले ठूलो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएका छन् । रेमिट्यान्स, पर्यटन, निर्यात सबै प्रभावित हुन सक्छन् । तर त्यसका लागि कर्मचारीको एकदुई दिनको तलबले त केही हुँदैन ।

बहस गरौँ न बरु, सांसदको सङ्ख्या आधा घटाउन सकिन्छ । तीन तहको सुरक्षाकर्मीबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । प्रदेशको सङ्ख्याकै बारेमा पनि बहस हुन सक्छ । आठवटा लोकसेवा किन चाहियो ? यति सानो र गरिब देशमा आठनौ वटा उच्च अदालत, आठ-नौ वटा संसद, सयौं मन्त्री, पिए, सचिब, सल्लाहकार लगायतका खर्चिला व्यवस्था किन चाहियो ? जे काम गर्न भनेर तलब थापेको हो त्यही काम गर्दा फेरि भत्ता किन चाहियो ? काठमाडौंमैं घर हुनेलाई समेत घरभाड़ा किन चाहियो ? साइकिल चढ्नेलाई सबैभन्दा बढ़ी तेल किन चाहियो ?

हो, भोलि कुनै ठूलो विपत्ति आयो या देशको ढुकुटी टाट पल्टियो भने पुलिसमात्रै होइन हरेक नागरिकले देशका लागि स्वयंसेवक बनेर खटिनेछन् ।
तर आजकै अवस्थामा, धेरै होइन, तीन तहका सरकारले एक महिनामात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने र कुनै ठेक्कापट्टामा कमिशन नखाने सङ्कल्प गर्ने हो भने कुनै कर्मचारी या प्रहरीले तलब काटेर यो सङ्कटसँग लड्न पर्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विपदसँग जुध्ने योजना बनाउन अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरौं

केशवप्रसाद भट्टराई । बाढी, पहिरो र डुबानको समस्यालाई मानवीय क्षमताले सम्भव हुने हदसम्म

त्याग गर्ने प्रवृत्तिमाथि ग्रहण लागेको समयमा देखियो हरिश्चचन्द्र भाव

राजेन्द्र गुरुङ । त्याग गर्ने प्रवृत्तिमाथि ग्रहण लागेको समयमा हरिश्चचन्द्र भाव देखियो ।

संघीयताको कसीमा प्रदेशको बजेट : प्रदेश बजेटको नालीबेली

डा. खिमलाल देवकोटा । सबै प्रदेश सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि

नेतृत्व माथिको टिका टिप्पणी पार्टी माथिको ठूलो षड्यन्त्र

– वासुदेव भट्टराई । प्रजातन्त्र सहितको संवैधानिक राजसंस्था, धार्मिक स्वतन्त्रतसहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल