बास्कोटालाई डण्डा तर चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष गिरीलाई उन्मुक्ति ?
ठीक दुई वर्ष अघि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सरकारी निवास वालुवाटार सरेपछि आफ्नो वालकोटस्थित नीजि निवासमा गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई राखे । आफ्नो मन्त्रीपरिषदका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका बास्कोटा प्रधानमन्त्रीका कति नजिकका विश्वास पात्र थिए भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण थियो । बास्कोटाको पक्षमा ओलीका धेरै रक्षात्मक भाषण र दस्तावेजहरु पनि जीवन्त छन ।
ठीक २ वर्षपछि फागुन ८, २०७६ मा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनै बास्कोटामाथि जब एक अडियो टेप प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लाग्यो, तब प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटालाई राजीनामा गर्न लगाए । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा बास्कोटाले बिहिवारै राजीनामा दिईसकेका छन । शुसासनका लागि आफ्नालाई पनि नछाडने प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहारमा नै देखियो ।
एक बिवादाष्पद अडियो प्रकरणमा मुछिएकै कारण प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला भएर पनि बास्कोटा सरकार छाड्न वाध्य भए । जब की सत्ताशक्ति प्रदर्शन गरेर उनी सरकारमै रहिरहन पनि सक्थे । किन की अडियोको वैज्ञानिक जाँच भएको थिएन, अन्य अनुसन्धान सुरु भएकै थिएन । प्रधानमन्त्री, पार्टी र सरकारको नाक जोगाउन उनले जे गरे, ठीक गरे ।
यो प्रसंग चिकित्सा शिक्षा आयोगका बिवादाष्पद उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीका हकमा पनि ठयाक्कै मेल खाने खालको छ । जब सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्छ, तब उनीहरुले छानबिनमा सहयोग गर्न पदत्याग गर्नैपर्छ, नैतिकता आधारमा । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा एक उदाहरण हुन, जसले आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिएर, अन्ततः अदालतबाट सफाई पनि पाइसके ।
अहिले डा. श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका सबैभन्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन । उनलाई झापाको प्रश्तावित विएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वधन माग्न जादा २० करोड घुस मागेको आरोप छ । यो आरोप पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईले लगाएका हुन । यस विरुद्ध प्रसाईंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा पनि लिखित उजुरी पहिल्यै दत्र्ता गरिसकेका हुन । जसमा सुरुवाती छानबिन चलिरहेको बुझिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग ठूलो संघर्षपछि सरकार र जनबलको संयुक्त उपलव्धीका रुपमा गठन भएको हो । यो आयोगमा स्वच्छ छबिका योग्य व्यक्ति रहनुपर्छ, कार्यकारी उपाध्यक्ष जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार पदमा ।
तर नियुक्तिमा पनि नक्कली कागजातको साहारा लिएका र नियुक्त भएपछि पनि प्रश्तावित कलेज संचलाक प्रसाईसंग घुस मागेको आरोप लागेका उपाध्यक्ष डा. गिरी नैतिकतालाई मनोहरा खोला किनारतिरै बगाएर जर्बजस्त आयोगको मुख्यालयमा आशन जमाईरहेका छन ।
कृष्णबहादुर महरादेखि गोकुल बास्कोटासम्मले नैतिकताका आधारमा आरोप लागेकै भरमा पदत्याग गर्ने संस्कारले के देखाउछ भने नेकपाभित्र मौलाएका बिकृतिहरु वा आर्थिक अनियमितताका प्रसंगमा करेक्सनको कठोर शैली स्थापित हुदैछ । यो राम्रो संस्कार पनि हो किन भने मान्छेमा हुने सामान्य कमजोरीहरुबाट यो सत्ता र सरकारका कुनै पनि अधिकारी मुक्त हुन सम्भव छैन ।
तर नेकपाकै सरकारका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको विशेष पहलमा आयोगमा बिबादका वीच पुगेका डा. गिरीले भने सरकारलाई नै नैतिक रुपमा अपठ्यारो पर्ने परिस्थिति बनिरहदा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छैनन् । उल्टै उनले घुस मागिएका मेडिकल उद्यमी प्रसाईलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर थुन्ने थुनाउने असफल प्रयाश गरे । त्यसमा तालुकदार मन्त्री र सरकारी अंग रमिते वा भित्री सहयोगी बने । तर हिम्मतिला प्रसाई आफै जोगिदै घुस माग्ने गिरी विरुद्धको लडाईंमा एक्लै लडिरहेका छन ।
मेडिकल उद्यमी प्रसाईले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगाएको आरोप निराधार भनेर डा. गिरीले सफाई दिन सकेका छैनन् । बरु सरकारी पदको दुरुपयोग गरेर प्रसाईलाई दुःख दिन खोज्दा आफैं तीन वल्ड्याँग खाएका छन । यसको मत्लव उनी पानीमाथिको ओभानो हुन एकपछि अर्को झुट र षडयन्त्रमा तल्लिन छन ।
त्यसैले अब चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार पदेन अध्यक्ष रहेका नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै आयोगका बिवादाष्पद उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई सकेसम्म राजीनामा गराउन, अन्यथा बर्खास्त गर्न सक्नैपर्छ । आयोगको अस्मिता र गरिमा नै जोगाउन नसकेका उपाध्यक्ष डा. गिरी, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गोकुल बास्कोटा भन्दा निकट वा विश्वासिला पात्र होईनन् । संयोगले मात्रै ओलीले गिरी उपाध्यक्ष रहेको आयोगमा पदेन अध्यक्ष बन्नु परेको जगजाहेर छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले २० करोड घुस मागेको आरोप लागेका आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीमाथि सिघ्र कडा एक्सन नलिने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीको उदेश्यमाथि नै प्रहार हुनेछ । आफैले नैतिकता दर्शाउन नसकेपछि अब डा. गिरीलाई प्रधानमन्त्रीले नै सिधै बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र डा. गोविन्द केसीहरुको आन्दोलन समेतको उपलव्धीका रुपमा जन्मेको आयोगको औचित्य साबित हुनेछ । होईन भने गोकुल बास्कोटालाई नैतिकता लागू हुने देशमा आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरी मात्रै अपवाद हुन सक्दैनन् नी सक्छन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ?
