ललितानिवास जग्गा प्रकरण के हो ?



रामशरण बजगाईं ।

करिव तीन दशकअघि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई दिने निर्णय ।
वर्तमान सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आशंका गर्दै खोजीका लागि त्रिताल आयोग गठन गरी छानविन ।
छानविन प्रतिबेदन बुझेपछि ११३ रोपनी जग्गा रोक्का ।

दशकौंदेखि ब्यक्तिका नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि त्यत्रो समय मौन रहेका सञ्चार माध्यमहरुले पनि बालुवाटारको जग्गा अहिलेको सरकारले नै ब्यक्तिको बनाएको अर्थ लाग्नेगरी सम्प्रेषण । जग्गा ब्यक्तिको बनाउने पक्षलाई छोप्दै छैठौं क्रेताका रुपमा ८ आना किन्ने विष्णु पौडेलका छोरालाई मुख्य दोषी झैं देखाउने प्रयास ।

सरकारद्वारा उक्त प्रकरण छानविनका लागि अख्तियार र सिआइबीलाई जिम्मा । अख्तियारद्वारा छानबिन गरेपछि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदार सहित ११० जना बिरुद्ध ९ अर्व ८ करोडको बिगो दावी सहित मुद्दा दायर ।
ब्यक्तिको नाममा आइसकेपछि अनेकौंपटकको किनबेचमा क्रेता बनेकालाई जग्गा जफतको सजाय दावी ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हिन्दूहरूलाई जोड्ने १२ सूत्र

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । (१) नेपालको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न यहाँका ८३.१% जनताको

सरकारलाई सहयोग गर्न मैले किन पत्र लेखें ?

सुमना श्रेष्ठ । साथीहरू कुनै भ्रममा नपर्नुहोला । आफ्नाले जे गरे पनि ठिक

मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्

सुमना श्रेष्ठ । दुई तिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने

संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

-डा. शोभाकर पराजुली नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ