सूचना प्रविधि विधेयकका पक्षमा

सूचना प्रविधि विधेयकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै चर्चा सुरू भएको छ । तर, विधेयक हेर्दा त्यस्तो देखिंदैन ।
दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत ‘विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने’ उल्लेख गरिएको छ र यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

यो सजाय गल्ती गर्नेलाई हुने हो, नगर्नेलाई होइन । कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम किन गर्नुपर्ने ? अनि त्यस्तालाई सजाय गर्दा किन आपत्ति ?

त्यस्तै अश्लील सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन रोक लगाउँदा कसरी स्वतन्त्रता हनन हुन्छ ?
युरोप-अमेरिकामा तोकिएको गतिभन्दा चार-पॉच किलोमिटर बढी गाडी कुदायो भने दुई सय डलर/युरो/पाउन्ड जरिवाना हुँदा कतै ‘आवागमनमा नियन्त्रण गरियो’ भनिन्न, तीन पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा लाइसेन्स नै रद्द हुन्छ तर कतै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको कुरा आउँदैन । हाम्रोमा त गल्ती गर्नेलाई सजायको प्रस्ताव गर्दा पनि ‘अधिनायकवाद’ हुन्छ ।
त्यसैले सभ्य समाज निर्माणका लागि कडा कानुन र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ ।