‘एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन ?’

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै भनी प्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जवाफ दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधी जबराले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो ? भनी सोधेका थिए । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद् बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको बताएका थिए । उनले संसद्ले सरकार दिने अवस्थासम्म विघटन हुन नहुने र त्यसका लागि नै रिट ल्याएर सर्वोच्चमा आएको तर्क गरे ।

प्रधान्यायाधीश जबराको अर्को प्रश्न थियो, ‘पहिलोपटक विघटन हुँदा फागुन ११ गते एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर फैसला गरेको थियो, तर अहिले त एमालेबाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन ?’

जवाफमा दाहालले फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार संसद्ले दिन सक्ने उनको तर्क थियो । अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अहिलेको मूल प्रश्न संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने रहेको बताए ।