काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनु सरकारको गैरजिम्मेवारपन भएको बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक संजालमार्फत रावलले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सच्याउनु परेकोबाट नै सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताएका हुन् ।
उनले लेखेको छन्, ‘अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक क्षमता सुदृढ हुनु अत्यावश्यक छ । तर मन्त्री पदको अवमूल्यन भइरहेको हालको स्थितिमा मन्त्री भइसकेकाले राजदूत हुन स्नातक हुन नपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु परेको छ । कति गैरजिम्मेवार सरकार !’
सरकारले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने प्रावधान राखेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इलजासले त्यसलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । सरकारले डेढ महिनाअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुने बताएको छ ।
त्यसले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लंघन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । राजदूत पद आफैँमा सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकाले शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक क्षमता सुदृढ हुनु अत्यावश्यक छ।तर मन्त्री पदको अवमूल्यन भइरहेको हालको स्थितिमा मन्त्री भइसकेकाले राजदूत हुन स्नातक हुननपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु परेको छ।कति गैर जिम्मेवार सरकार!
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) June 20, 2021
प्रतिक्रिया