काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार दोस्रो दिन सुनुवाई भइरहेको छ ।
दोस्रो दिनको सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठसहितको इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवासयीहरुले इजलासको गठनमै प्रश्न उठाएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले गरिएको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा र र न्यायाधीश केसीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई नेकपाको फैसला र यो मुद्दासँगको सम्बन्ध के छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा कार्कीले भने प्रधानन्याधीश बिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरिएकोले अन्य न्यायाधीशको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसपछि जबराले ‘मेरोमा नेतिकताको दायित्व पर्दैन’ भन्दै प्रश्न गरेपछि कार्कीले त्यो प्रधानन्यायाधीशले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘उहाँको विकल्प नभएको होइन। यहाँसम्म नेकपा विवादबाटै आएको हो। आज यहाँ माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल निवेदक भएर आएका छन्। प्रश्न कहाँ–कहाँ आयो भन्ने फरक कुरा हो।’
उनले भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्न सुझाव दिए। व्यक्तिगत रुपमा आफूहरुलाई कुनै न्यायाधीशसँग आपत्ति नरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तर अहिलेका न्यायाधीशहरूले तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ, मैले फैसला गरेँ भनेको खण्डमा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
उनले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले आफैं बेन्च छाड्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विना पूर्वाग्रह मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन इजलाससमक्ष माग गरे । उनले भोलि बहुमतको कुरा आयो भने समस्या निम्तिन सक्ने बताए । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट संवैधानिक इजालसमा बहस गरिरहकेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रतिक्रिया