सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतकाका अनुसार कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ ।

सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए । सभामुख सापकोटा गत शुक्रबार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगहरूमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।