रोहिंग्या नरसंहार मुद्दामा म्यानमारविरुद्ध आईसीजेले सुनाउँदै ऐतिहासिक फैसला


नेदरल्याण्ड्स । रोहिंग्या मुस्लिममाथि भएको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा ऐतिहासिक फैसलाको सामना गर्दैछ । गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।

सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारपछि नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएयता रुवान्डा र पूर्व युगोस्लाभियालगायतका द्वन्द्वमा दर्जनौँ व्यक्तिमाथि नरसंहारको अपराधमा सफल अभियोजन भइसकेको छ । तर कुनै पनि राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार गरेको दोषी ठहर गरेको छैन ।
म्यानमारविरुद्धको मुद्दामा गाम्बियाको पक्षबाट नेतृत्व गरिरहेका कानुन व्यवसायी अरसलान सुलेमानले गाम्बियाको पक्षमा फैसला आएमा त्यो ऐतिहासिक महत्वको हुने बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो फैसलाले सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि र राज्यबाट भएका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जवाफदेहिताको अवधारणालाई थप बलियो बनाउनेछ ।

सन् २०१७ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा म्यानमारको रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सैन्य कारबाही अत्यन्त क्रूर थियो । त्यसक्रममा रोहिंग्याका गाउँहरू योजनाबद्ध रूपमा जलाइएको थियो भने लाखौँ मानिस ज्यान जोगाउन छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश पलायन भएका थिए ।

म्यानमारका सैनिकले हत्या, यातना र सामूहिक बलात्कार गरेको पीडितका बयानलाई मानव अधिकारवादी संस्थाहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्य अन्वेषण मिसनले विस्तृत रूपमा अभिलेख गरेको छ । म्यानमार सरकारले बाँकी रहेका रोहिंग्या बस्तीहरू योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसमक्ष मुख्य प्रश्न भने यी सबै घटना नरसंहारको परिभाषाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने हो । सन् १९४५ मा स्थापना भएको आईसीजे राष्ट्रहरूबीचका विवाद समाधान गर्ने निकाय हो, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने अदालत होइन । रोहिंग्या समुदायमाथिको अत्याचारमा पीडितले न्याय पाउने अन्य प्रभावकारी विकल्प सीमित भएकाले यो मुद्दा आईसीजेमा पुगेको हो ।

म्यानमार सरकारले जातीय सफाया र नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै रोहिंग्या विद्रोही समूहको आतङ्ककारी गतिविधिको जवाफमा सैन्य कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा म्यानमारको सेनाले अपनाएको रणनीति वास्तविक सुरक्षा खतराको तुलनामा अत्यधिक असमानुपातिक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनले रखाइन राज्यमा नरसंहार तथा अन्य क्षेत्रमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा म्यानमारका उच्च सैन्य अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । म्यानमारले भने उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।

म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को सदस्य राष्ट्र नभएकाले रखाइनमा भएका अत्याचारमा संलग्न अधिकारीविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दायर गर्न कठिन थियो ।

त्यसपछि सन् २०१९ नोभेम्बरमा इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को समर्थनमा गाम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नरसंहार महासन्धिले सबै राष्ट्रलाई बाध्य पार्ने भएकाले यसको पालना सुनिश्चित गर्नु सबै राष्ट्रको साझा दायित्व भएको गाम्बियाको तर्क थियो । गाम्बियाले म्यानमारको सेनालाई मात्र नभई सम्पूर्ण राज्यलाई नै नरसंहारमा जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।