-डा. युवराज संग्रौला ।
नेपालको बृहत् (म्याक्रो) अर्थतन्त्र ऋणको भारमा छ। उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र करको नाममा लुटमा बाँचेको छ । राज्यको धन उत्पादनको क्षेत्रमा लगाएर (१) एकातिर उपभोग्य वस्तुको परनिर्भरता समाप्त गर्दै स्वनिर्भरता निर्माण गर्न सकियो र (२) वर्तमान आयात र परनिर्भरता समाप्त गर्न उच्च गुणस्तरका वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्न सकियो भने मात्रै क्रियात्मक वा नागरिकलाई धनी बनाउने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।
तर देशको त्यो मार्ग बन्द भइरहेको छ। कसरी ?
१. सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढेर अब ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यो तथ्याङ्क सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको हो। कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋण आजसम्म केमा खर्च भयो ? औद्योगिकीकरण र वस्तु उत्पादनमा भएन। आजसम्म श्रम स्वीकृति विभागले ७५ लाख मानिसलाई विदेशमा श्रम स्वीकृति दिएको छ। अर्थात् उद्योग छैनन् । उद्योग नभएपछि रोजगारी छैन। रोजगारी नभएपछि नागरिक श्रमका लागि विदेश जान बाध्य भएका छन्। यसको तात्पर्य, आजसम्मको राजनीतिक प्रणालीले देशलाई सेवा गर्न सकेन।
२. ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सरकारले गत तीन महिनामा मात्र ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रयोजनका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थात् हामी ऋणको चङ्गुलमा परेका छौँ। सत्तामा पुग्ने दलहरू नागरिकमाथि कर लगाएर यो ऋण तिर्दै छन्।
३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात करिब ४६ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.१३ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.८७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। यो वैदेशिक ऋणमध्ये ७० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र पश्चिमी देशको छ। भारत र चीनको ५ प्रतिशत छ। अरू विभिन्न संस्थाहरू, जस्तै ओपेक आदिको छ।
४. यो ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि खर्च हुन्छ। यो ऋणबाट न त औद्योगिकीकरण भएको छ, न त कृषि उत्पादनको विस्तार र प्राविधिकीकरण भएको छ।
देशको समग्र अर्थतन्त्र- (१) देशमा रोजगारीको सङ्कट सिर्जना गरी नागरिक श्रम विदेश निर्यात गर्ने र रेमिटेन्स ल्याउने, रेमिटेन्सबाट विदेशी वस्तु र सेवा आयात गर्ने र भन्सार उठाउने, भन्सारमा समेत भ्याट लगाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने। मौद्रिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार यहीँ छ। आजसम्म राजनीतिक दलहरूले गरेको विकास यति नै हो।
(२) राज्यले सस्तो ब्याजदरमा उत्प्रेरणा ऋण नागरिकलाई दिएर उत्पादन बढाउन र उत्पादित वस्तु चीन र दक्षिण कोरियाले गरेझैँ राज्यले खरिद गरी राष्ट्रको नाममा ब्रान्डिङ गरेर स्वदेशी र विदेशी बजारमा ल्याउन सक्छ। परम्परागत कृषिको ठाउँमा देशलाई स्वनिर्भर पार्ने आधुनिक खेतीमा किसानहरूलाई सङ्गठित र समूहीकृत गर्न सकिन्छ।
तर देशमा उट्पट्याङ राजनीति, विरोध र सत्ताको राजनीति, र भ्रष्टाचारको उन्माद निर्माण गर्ने दलतन्त्रीय राजनीति छ। कोही भन्छन्, ’बालुवा र ढुङ्गा बोकेर हिँडे पुग्छ, प्रविधि चाहिँदैन।’ कोही भन्छन्, ’राजा फर्काए पुग्छ।’ कोही भन्छन्, ’हिन्दू धर्म ल्याए पुग्छ।’ कोही भन्छन्, ’धर्मनिरपेक्षताका नाममा देशको संस्कृति मासे पुग्छ।’ यी कोही पनि उत्पादनको कुरा गर्दैनन्।
यदि देशले आगामी १० वर्षभित्र:
(१) विदेशबाट आएको रेमिटेन्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गरेन,
(२) राज्यले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा ऋण (२/३ प्रतिशत ब्याजमा) लगानी गरेन र अहिलेसम्म बैंकमा मौज्दात रहेको पुँजीको पुँजीकरण गरेन,
(३) उत्पादित वस्तुहरू तत्काल खरिद गरी देशका नाममा ब्रान्डिङ गरेर निर्यातको वातावरण निर्माण गरेन,
(४) जमिन धितो राखी उद्यमीलाई कालोसूचीमा हाल्ने प्रचलन बन्द गरेन,
(५) पहाडी क्षेत्रमा हाल देखिएको बसाइँसराइ र नागरिक पलायनलाई देशैभरि रोक्न सकेन भने, देशको अर्थतन्त्रले मात्र होइन, राष्ट्रले नै अस्तित्वको सङ्कट भोग्नेछ।
देशको समस्या यहाँनेर छ। अब देशको नेतृत्व गफले गर्ने होइन, देशभक्त विज्ञहरू, उन्नत सिर्जनशील कृषकहरू र निजी लगानीद्वारा अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्यमीहरूको मोर्चाले राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने समय आइसकेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, देश लुटाउन पद खोज्नेहरूलाई नागरिकले निषेध गर्नुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यापारिक उत्पादन, व्यापारिक फसल खेती, राज्यले खरिद गरी ब्रान्डिङ गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्दै रोजगारी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने राजनीति अबको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया