–देवेन्द्रराज ढकाल
हिजोको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खोजमुलक समाचार पछि न्याय क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश लगायतका समाचारमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरुले आफ्नो निर्दोषिता सम्बन्धमा र बार एशोसियसनले स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
अर्थहीन भएपनि समाचार बनेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले आफ्नो रक्षार्थ आफैँले निकालेका विज्ञप्तिहरु स्वभाविकै देखिन्छन् । तर नेपाल बारले निकालेको विज्ञप्ति भने अलि भ्रामक र बिषयान्तर गर्ने खालको देखिन्छ । विज्ञताको दावी गर्दै सधैँ संविधान र कानूनको नौसिङ्गे व्याख्या गर्ने बारले यस पटक फेरि स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेको छ । बारले ठिकै कुरा गरेको छ भन्ने धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। तर त्यसो होइन।
कुनै पनि घटना वा बिषयमा छानबिन त्यसले गर्नुपर्छ, जसलाई कारबाही अगाडि बढाउने अधिकार हुन्छ । स्वतन्त्र छानबिनका नाममा अधिकारविहीन आयोग वा समिति गठन गरेर छानबिन शुरु गरियो भने त्यो छानबिन बिगतका छानबिन जस्तै कसैको दराजमा थन्किने सम्भावना रहन्छ । छानबिन गर्नेको कारबाही अगाडि बढाउने अधिकार नहुने र अधिकार हुनेले छानबिनको प्रकृया र प्रतिवेदन समेतको स्वामित्व नलिने भएका कारण यस्ता छानबिनका नाटकहरु बिषयलाई झ्यासमिस गर्न मात्र काम लागेको नेपालको बिगतले बताउँछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमता सम्बन्धमा प्रश्न उठ्यो भने त्यस सम्बन्धमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्र छ । यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत छानबिन शुरु गर्नु भनेको छानबिनको नाटक गरेर दोषीलाई उम्काउने श्रृङ्खलाको अर्को कडी मात्र बन्न पुग्छ।
बारको आजसम्मको रवैया हेर्ने हो भने नेपाल बार कहिल्यै पनि न्यायपालिकाको पहरेदार बन्न सकेको वा खोजेको देखिदैन । आफ्नो संख्या र सांगठिन शक्तिका बलमा न्यायपालिकामा बण्डाका लागि बार्गेनिङ्ग गर्ने, आफ्नो अपारदर्शी तथा मनपरि शुल्कतन्त्रलाई बचाउ गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्नो अपरिहार्यतालाई सुनिश्चित गर्ने एवं न्याय परिषद, राजनीतिक वृत्त र अन्य शक्तिकेन्द्रसँगको पहुँचको आवरणमा न्यायाधीशहरुलाई दवाव वा प्रभावमा राख्ने कार्यमा बार परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको पाइन्छ।
अहिलेको चक्रवातलाई मत्थर पार्न पूर्ण बैठकका माध्यमबाट पनि केही प्रयास हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरुले पनि अदालतको मामिला भएकोले आन्तरिक रुपमै सुल्झाउँ भनेर कुनै अध्ययन वा छानबिनको वहाना बनाउन पनि सक्छन् । बिगतमा न्यायाधीशबिरुद्ध महाभियोग आउँदा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भयो भन्दै बारले आपत्ति जनाएको र वकिललाई सार्वजनिक सरोकारका नाममा मुद्दा दर्ता गर्न लगाई सर्वोच्च अदालत स्वयंबाटै आदेश गरेर महाभियोगलाई निरस्त गरिएका पनि उदाहरण छन् । संवैधानिक सर्वोच्चताको जति दुहाई दिए पनि न्यायाधीश र वकिल मिलेर कसरी संबिधानलाई खोस्टो बनाएका छन् भन्ने कुरा यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
अहिले त संसदमा पढालेखा युवाहरुको जमात ठूलो छ। त्यसैमा पनि अब्बल ठानिएका युवाहरु सरकारमा छन् भनिन्छ । कति बुझ्छन, कति गर्छन् आफ्नो ठाउँमा छ। आफ्नो शक्ति नजानेका हनुमानले समुन्द्र कसरी तर्ने होला भनेर किनारमा झोक्राएर बसे झैँ संसद चुप लागेर बस्ने र सरकार वा सर्बोच्च अदालत आफैँले अनधिकृत रुपमा कुनै अवकास प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कथित न्यायीक आयोग बनाउने हुन्छ कि संसद आफै महाभियोग समिति मार्फत् अगाडि बढ्छ, हेर्दै जाउँ।
प्रतिक्रिया