‘जनताको निराशा आक्रोशमा बदलिन सक्छ, सरकार सचेत बनोस्’

-अर्जुननरसिंह केसी ।

दसैँको समापन तथा दीपावली र छठ पर्वको प्रतीक्षाको यो सङ्गम बेलामा आम नागरिकले उत्सवको उल्लासभन्दा पनि महँगी, बेथिति र राजनीतिक उदासीनताको कालो छायाँ अनुभव गरिरहेका छन् । सरकार गठन भएको सात महिना पार हुँदा पनि नेतृत्वको फेरबदलले आमनागरिकको दैनिक जीवनमा कुनै परिणाममुखी र सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन।
वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति जनतामा आक्रोश त होइन, व्यापक निराशा बढेको छ। निराशा आक्रोशमा कुनैपनि बेला बदलिन सक्छ भन्ने हेक्का सत्तारूढहरूमा हुनु जरुरी छ।

दसैँ–तिहार र छठजस्ता महान् चाडपर्वका बेला आमउपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजार नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। नाममात्रको अनुगमन र कालोबजारी गर्नेहरूलाई संरक्षणजस्तो देखिने अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमवर्गीय तथा विपन्न परिवारको चाडपर्व खल्लो बन्न पुगेको छ।

जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म तथा निर्वाचनबाट प्राप्त अत्यधिक बहुमतलाई आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनको शैली बदल्नुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति, राजनीतिक पूर्वाग्रह र संस्कारलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि कार्यशैलीमा देखिएको यथास्थितिवादले जनआकाङ्क्षामा गहिरो ठेस पुर्याएको छ।

उत्तरदायित्वहीनता र जनगुनासोप्रतिको बेवास्ता बढ्दै गएको छ। सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिदेखि हालसम्म उठेका अनगिन्ती जायज प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार मूकदर्शक बन्नु सुशासनको उपहास हो । जनताका प्रश्नहरूप्रति जवाफदेही हुनुको सट्टा विगतको आलोचनामा रमाउने र प्रियतावादको आड लिने प्रवृत्तिले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा तीव्र रूपमा घटाइरहेको छ। जनभावना र मत परिवर्तनशील हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

फेरिएको वैश्विक व्यवस्था, संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति र कठिन आर्थिक अवस्थाले देशलाई गम्भीर जोखिमतिर धकेल्दै गर्दा सरकार मूकदर्शक बनेर कुर्सीको मोहमा अल्झिएको देखिन्छ । विषम आर्थिक अवस्था र बढ्दो नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने ठोस दूरदर्शिता र रणनीतिको स्पष्ट अभाव देखिएको छ।

उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी गरिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र कालोबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी तथा नतिजामूलक बजार अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरियोस्। न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत राहत दिन नसक्ने हो भने सरकारको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ। राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक सरुवा–बढुवामा देखिएको विधिहीनता र मनपरी संस्कृतिको तत्काल अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र पारदर्शी प्रणालीलाई आत्मसात् गरियोस्। विधि र प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि परिणामको अपेक्षा गर्नु केवल भ्रमको खेती मात्र हो।

देशका ऊर्जावान् युवापुस्तालाई निराशा र पलायनको मार्गबाट रोक्न बिगत भन्दा कुनै प्रगति देखिएन । विदेशबाट युवालाई स्वदेश फर्काउने कुरा त नारामा मात्र सीमित रह्यो। युवा पलायन रोक्न शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र न्यायको प्रत्याभूतिसहितको ठोस आर्थिक तथा सामाजिक प्याकेज ल्याइयोस्।

सरकार गठनको सात महिना पुग्न लागिसक्दा पनि अझै यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने अब कहिले गर्ने ? अब भाषण र आत्मप्रशंसामा अल्झिने तथा विगतलाई मात्र गाली गरेर नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदैन । जनस्तरबाट उठेका हरेक जायज प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिँदै आक्रोश र असन्तुष्टिलाई सकारात्मक रूपान्तरणमा बदल्न र राष्ट्रिय सहमतिपूर्ण स्थिति निर्माण गर्न सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बनोस् । हार्दिक शुभकामना !