‘इम्युनोसप्रेसेन्ट’ औषधिको बिक्रीवितरणमा रोक नलगाएको विभागको स्पष्टोक्ति


काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले इम्युनोसप्रेसेन्ट (शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता लाई कम गर्ने वा दबाउने औषधि) वर्गका औषधिको बजारमा बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा कुनै रोक नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले बिरामीलाई चिकित्सकको परामर्शअनुसार बजारमा उपलब्ध औषधि नियमित सेवन गर्न आग्रह गर्दै औषधिको अभाव हुने वा बजारमा रहेका औषधिको बिक्रीवितरण बन्द गरिएको भन्ने भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको हो ।

विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात पेस नगरेका वा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका ४७ किसिमका (ब्रान्ड)का औषधिको नयाँ उत्पादन तथा आयातमा रोक लगाइएको जनाएको हो । ती औषधिका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत खारेज हुने भए पनि यसअघि नै बजारमा भित्रिसकेका वा बिक्रीवितरणमा रहेका औषधिको बिक्री तथा प्रयोगमा भने कुनै प्रतिबन्ध नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका तथा दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको आपूर्तिमा अभाव हुन नदिन विभाग प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार औषधिको गुणस्तर र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै एक औषधिको प्रभाव अर्को औषधिमा पर्न सक्ने जोखिम अर्थात् क्रस–कन्टामिनेसन न्यूनीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

यसका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक मापदण्डअनुरूप जोखिम व्यवस्थापन, सफाइ प्रमाणीकरण, छुट्टै हावा आवतजावत प्रणाली तथा स्वास्थ्यमा आधारित जोखिम सीमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै, जोखिमका आधारमा सम्बन्धित औषधि छुट्टै उत्पादन सुविधामा उत्पादन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक रहेका उद्योग तथा आयातकर्तालाई बजारमा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न बढीमा तीन महिनासम्म उत्पादन तथा आयात गर्न अनुमति दिई प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ, नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ तथा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिरहेको जनाएको छ । जारी सूचनाविपरीत नयाँ उत्पादन वा आयात गरिएको औषधिको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर परेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि उपलब्ध गराउने वा प्रयोग गराउने निकाय अथवा व्यक्तिले लिनुपर्ने विभागले चेतावनीसमेत दिएको छ ।