भारतको आन्दोलन, हिन्दूत्व नेपालीको राजनीतिक विवेक

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

आज अलिकति राजनीतिको कुरा गर्न मन लाग्यो । भारतमा अहिले फेरि सडक, सत्ता र लोकतन्त्रबीच तनाव बढेको छ । युवा-आधारित Cockroach Janta Party अर्थात् CJP, विभिन्न विद्यार्थी समूह र विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली, मतदाता सूची संशोधन र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भूमिकालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । नि:सन्देह, यो कसैको मुखौटा हुन सक्छ तर आन्दोलनकारीको प्रत्यक्ष मान्यता यही हो । अक्टोबर २०२६ का प्रदर्शनहरूमा दिल्लीमा ठूलो सुरक्षा परिचालन, प्रदर्शनकारीको गिरफ्तारी तथा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपसमेत भएका छन् । आन्दोलनकारीहरूले मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन् भने निर्वाचन आयोग र सरकार पक्षले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन् । अतः यो आन्दोलनलाई बुझ्दा घोषित माग र यसको पछाडिको दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष दुवैलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ । यहाँ सर्वसाधारणले बुझ्नु पर्ने तर नदेखिने तत्थ्य के हो भने भारतमा बंगलादेश, म्यामारबाट आएका असंख्य गैर-नागरिकहरूको ठूलो समस्या छ । साथै, बढ्दो, मुस्लिम आतंकवादलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

मेरो दृष्टिमा अहिलेको भारतीय राजनीतिक तनावलाई केवल निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची वा एउटा आन्दोलनको सीमाभित्र राखेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । भारतमा धेरै वर्षदेखि दुईवटा ठूला वैचारिक धारबीच संघर्ष चलिरहेको छ । एउटा धार भारतलाई मुख्यतः आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष र संवैधानिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्न चाहन्छ भने अर्को धार आधुनिक संविधानभित्रै बसेर भारतको प्राचीन सभ्यता, संस्कृत भाषा, तीर्थ, योग, दर्शन, ज्ञानपरम्परा र हिन्दु सांस्कृतिक स्मृतिलाई राष्ट्रिय जीवनमा पुनः प्रतिष्ठित गर्न चाहन्छ । भाजपा नेतृत्वको राजनीतिक धार दोस्रो पक्षसँग बढी नजिक छ । त्यसैले आजको राजनीतिक टकराव चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; भारतको सांस्कृतिक पहिचान कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने ठूलो विमर्श पनि हो ।

यहीँ एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । भारतको संविधानले भारतलाई “Sovereign Socialist Secular Democratic Republic” मानेको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई संवैधानिक संरचनाको आधारभूत विशेषताका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राजनीतिक दलहरू संविधान, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मर्यादाभित्र रहन बाध्य छन् । तर धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै नागरिकले आफ्नो धर्म लुकाउनुपर्छ भन्ने होइन । संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, आचरण गर्ने र प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ, यद्यपि त्यो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य र संवैधानिक सीमाभित्र हुन्छ । त्यसैले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु र प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा धार्मिक हुनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो हिन्दु सांस्कृतिक पहिचान सार्वजनिक रूपमा लुकाएका छैनन् । उनी मन्दिर जान्छन्, धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन्छन् र नवरात्रको उपवास पालना गर्छन् । स्वयं मोदीले एक सार्वजनिक संवादमा आफूले करिब पाँच दशकदेखि नवरात्रमा नौ दिनसम्म विशेष उपवासको अभ्यास गर्दै आएको बताएका छन् । यस्तो व्यवहार कसैले मन पराउन सक्छ, कसैले नपराउन सक्छ; तर धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रमा कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत धार्मिक अभ्यास आफैँमा संवैधानिक अपराध होइन । प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब राज्यले नागरिकबीच धर्मका आधारमा भेदभाव गर्छ । व्यक्तिगत धार्मिकता र राज्यको संवैधानिक निष्पक्षताबीचको यो भेद नबुझी मोदीको धार्मिक आचरणलाई मात्र धर्मनिरपेक्षताको उल्लङ्घन भन्नु राजनीतिक तर्कभन्दा बढी वैचारिक प्रतिक्रिया हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतीय ज्ञानपरम्परालाई शिक्षा र अनुसन्धानसँग जोड्ने नीतिलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० अन्तर्गत Indian Knowledge Systems लाई विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षामा समावेश गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ । भारत सरकारले संस्कृत, भारतीय भाषा, योग, दर्शन, परम्परागत विज्ञान र स्थानीय ज्ञानको अध्ययनका लागि संस्थागत कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । सन् २०२५–२६ देखि २०२९–३० सम्म Indian Knowledge Systems कार्यक्रमका लागि करोडौँ रुपैयाँको सरकारी योजना कायम गरिएको छ । त्यसैले भारतीय मौलिक ज्ञानपरम्परा पुनः सार्वजनिक शिक्षामा प्रवेश गरिरहेको छ भन्नु केवल राजनीतिक नारा होइन; त्यसका नीतिगत प्रमाण छन् । यसलाई समर्थन वा आलोचना गर्नु अलग कुरा हो ।

यही परिवर्तनले भारतको पुरानो वैचारिक सन्तुलनलाई स्वाभाविक रूपमा चुनौती दिएको छ । वामपन्थी, उदारवादी, अम्बेडकरवादी, अल्पसंख्यक अधिकारवादी तथा विभिन्न नागरिक समाज समूहहरूले हिन्दुत्व र सांस्कृतिक राष्ट्रवादका कतिपय नीतिको तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई आफ्ना विचार राख्ने पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार छ । त्यस्तै हिन्दु सभ्यता, संस्कृत वा भारतीय ज्ञानपरम्पराको पुनरुत्थान आवश्यक ठान्ने नागरिकलाई पनि आफ्ना विचार राख्ने समान अधिकार छ । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्वलाई नै अवैध ठान्छ । लोकतन्त्रको अर्थ केवल आफ्नो विचार बोल्ने स्वतन्त्रता होइन; आफूलाई मन नपर्ने विचार पनि संवैधानिक सीमाभित्र व्यक्त हुन दिन सक्ने संस्कार हो ।

त्यसैले अहिलेको CJP आन्दोलनलाई समेत सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्छ । यसको घोषित आन्दोलन निर्वाचन आयोग र मतदाता सूची संशोधनविरुद्ध हो । यसलाई सीधै “हिन्दुत्वविरोधी आन्दोलन” प्रमाणित गर्ने पर्याप्त तथ्य अहिलेसम्म उपलब्ध छैन । तर यसको वरिपरि भइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई भारतको दीर्घकालीन सांस्कृतिक संघर्षबाट पूर्णतः अलग पनि गर्न सकिँदैन । कांग्रेससहित विपक्षी शक्तिहरू निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने भाजपा पक्षले आन्दोलनमा राजनीतिक तथा बाह्य स्वार्थ रहेको आरोप लगाएको छ । आरोप आफैँ प्रमाण हुँदैन । दार्शनिक तथा लोकतान्त्रिक दृष्टिले दुवै पक्षका दाबी प्रमाणको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, तर आरोपलाई प्रमाणको स्थान दिनु पनि लोकतन्त्र होइन ।

यही प्रसङ्गमा नेपालका कतिपय उदारवादी तथा वामपन्थी टिप्पणीकारले भारतीय आन्दोलनकारीप्रति खुलेर सहानुभूति व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यस्तो विचार राख्ने अधिकार छ । तर भारतीय राजनीति नेपालको लागि युरोप वा दक्षिण अमेरिकाको राजनीति जस्तो टाढाको विषय होइन । भारतसँग नेपालको खुला सीमा छ, व्यापक व्यापारिक निर्भरता छ, श्रम आवागमन छ, पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छन् तथा सुरक्षा र भूराजनीतिक सरोकार गहिरा छन् । त्यसैले दिल्लीमा उत्पन्न ठूलो राजनीतिक अस्थिरता केवल दिल्लीभित्र सीमित रहन्छ भन्ने अनुमान व्यवहारिक हुँदैन । भारतमा हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कम्पनको तरङ्ग नेपालसम्म आइपुग्ने इतिहास हामीसँग छ । त्यसैले नेपाली टिप्पणी जिम्मेवार र दूरदर्शी हुनुपर्छ ।

तर यहाँ लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत सिद्धान्त पनि बिर्सन मिल्दैन । निर्वाचित सरकारको विरोध गर्नु लोकतन्त्रविरोधी होइन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर निर्वाचित सरकार अस्वीकार गर्नु, हिंसा उत्पन्न गर्नु, संवैधानिक संस्थालाई प्रमाणविना अवैध घोषणा गर्नु वा सडकको बलबाट जनादेश उल्ट्याउने संस्कृति निर्माण गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । त्यस्तै सरकारले पनि विपक्षको असहमति दबाउन राज्यशक्ति अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्र सरकार मात्र होइन सरकार, विपक्ष, अदालत, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम र नागरिक – सबैको संयमित व्यवहारको नाम हो । त्यसैले भारतका घटनालाई सरकार ठीक वा आन्दोलन ठीक भन्ने दुई वाक्यमा सीमित गर्नु बौद्धिक आलस्य हो ।

भारत अहिले केवल मोदी र राहुल, भाजपा र कांग्रेस अथवा सत्ता र विपक्षबीचको प्रतिस्पर्धामा छैन । त्यहाँ भारतको भविष्यको सांस्कृतिक कथा कसले लेख्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । भारतलाई उसको प्राचीन ज्ञानपरम्परासँग पुनः जोड्ने कि त्यसलाई राजनीतिक हिन्दुत्वको विस्तार मानेर सीमित गर्ने ? संस्कृत, वेद, उपनिषद्, योग र भारतीय दर्शन राष्ट्रिय शिक्षामा प्रवेश गर्दा त्यसलाई सांस्कृतिक पुनर्जागरण भन्ने कि बहुसंख्यकवाद ? यी प्रश्नको एउटै सरल उत्तर हुँदैन । तर हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यताको ज्ञानलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको सम्पत्ति मान्नु पनि गम्भीर गल्ती हुनेछ । वेद भाजपा जन्मिनुभन्दा हजारौँ वर्ष पुराना हुन् । उपनिषद् कुनै आधुनिक निर्वाचन घोषणापत्र होइनन् । भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पूर्ण मानवताको बौद्धिक सम्पदा हो ।

नेपालले यस घटनाबाट विशेष शिक्षा लिनुपर्छ । हाम्रो संविधान र राजनीतिक संरचना भारतभन्दा फरक छन्, तर सभ्यतागत इतिहास गहिरो रूपमा जोडिएको छ । भारतमा हिन्दु सभ्यता, संस्कृत, तीर्थपरम्परा वा भारतीय दर्शनबारे हुने प्रत्येक ठूलो बहसको प्रतिध्वनि नेपालमा पनि सुनिन्छ । त्यसैले नेपाली बुद्धिजीवीले भारतीय राजनीतिक दलको समर्थक वा विरोधी बन्नुभन्दा पहिले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ । भारतमा स्थिर लोकतन्त्र नेपालका लागि हितकर छ । त्यस्तै भारतमा संवैधानिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता पनि नेपालकै हितमा छन् । हामीले व्यक्तिपूजा होइन, सिद्धान्त भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, प्रमाण र विदेशी राजनीतिक शिविर होइन, नेपालको दीर्घकालीन हितलाई आफ्नो विश्लेषणको आधार बनाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, सभ्यता भने दीर्घजीवी हुन्छ । मोदी आज छन्, भोलि नहुन सक्छन् भाजपा आज शक्तिशाली छ, कुनै दिन विपक्षमा पुग्न सक्छ । कांग्रेस पनि इतिहासमा सत्ता र विपक्ष दुवै बनेको छ । तर भारतको सभ्यता, संस्कृत साहित्य, वेद, उपनिषद्, बुद्ध, महावीर, शङ्कर, रामानुज, कबीर र असंख्य ज्ञानधाराहरू कुनै एउटा पार्टीसँग जन्मेका होइनन् र कुनै पार्टीसँग समाप्त पनि हुँदैनन् । त्यसैले भारतीय राजनीतिक घटनालाई हेर्दा व्यक्तिको समर्थन वा विरोधभन्दा माथि उठेर एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—के राजनीतिक परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सभ्यताको स्मृतिलाई पनि सुरक्षित राखिरहेको छ ? मेरो दृष्टिमा आज भारत र नेपाल दुवैले गम्भीर भएर सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो र नेपालका राजनैतिक शक्तिले पनि आफ्नो मूलभूत प्राचीन ज्ञानपरम्पराको पक्षमा सतिशालझैं उभिने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।