काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई कानुनी र आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन मृत्यु घोषणा सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत सभापति थापाले बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारले बेपत्ता व्यक्तिको अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनका कारण उनीहरूलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सभापति थापाले विपद्को विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा परिवारले सम्पत्ति नामसारी, बैंक खाता, बीमा, राहत तथा पेन्सनलगायतका अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सभापति थापाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपद् भएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबाट फरक–फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘शोकको घडीमा नागरिकलाई कानुनी झन्झटमा पार्नु हुँदैन,’ थापाले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारले कानुन संशोधन गरी तत्काल यो बाधा फुकाउनुपर्छ।’
मृत घोषणा गरिएको व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी हैसियत, सम्पत्तिको अधिकार र पहिचान सुरक्षित रहने गरी संशोधित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि थापाले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया